सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे पनि विगतको यस्तै सम्मेलनका तुलनामा तत्काल लगानी प्रतिबद्धता कम आएको देखिन्छ । सरकारले १० खर्बभन्दा बढीका २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरे पनि तत्काल निजगढ विमानस्थलबाहेक अन्य परियोजनामा लगानीकर्ताले चासो दिएको खासै पाइएन । यद्यपि सम्मेलनपश्चात् पनि लगानीकर्ताले यस्ता परियोजनामा चासो दिन सक्ने सम्भावना रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जत्तिको पनि प्रतिबद्धता र चासो नपाइनु भनेको सरकारले सही परियोजना प्रस्तुत गर्न नसक्नु वा नेपालमा लगानीको वातावरणप्रति लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसक्नु हो । सरकारी परियोजनाभन्दा पनि नेपालको निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएको देखिनुले उनीहरू सरकारभन्दा निजीक्षेत्रप्रति बढी विश्वस्त भएको हो कि भन्ने देखियो ।
सम्मेलनको प्रयोजन सम्मेलन सम्पन गर्नु, त्यसमा अतिथि आउनु मात्र होइन, लगानीको प्रतिबद्धता आउनु र वास्तविक लगानी आउनु हो । अथवा आगामी दिनमा लगानीका लागि बाटो तय गर्नु पनि हो । तर, यी काम गर्न सम्मेलन कति सफल भयो भनेर विश्लेषण गर्दा तत्काल प्रतिबद्धता कम देखिन्छ । लगानी सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ताले आशयपत्र पेश गर्न केही समय अझै पाउने हुनाले उक्त समयभित्र लगानी प्रतिबद्धता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सम्मेलनको सफलता जाँच्न सकिनेछ ।
हो, सम्मेलनमा उपस्थित भएका प्रतिनिधिले नेपालको कुरा सुने, सम्भावनाका क्षेत्रको अध्ययन गर्न पाए । भोलिका दिनमा लगानी गर्न मन लागे तिनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया थाहा पाए । यसले लगानीका लागि सम्भावनाको ढोका भने खोलेको छ ।
विगतमा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुसार पूरै लगानी आएको देखिएन । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १३ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको थियो भने दोस्रो सम्मेलनमा ३५ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । प्रतिबद्धतामध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म लगानी भित्रिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता खासै केही आएन, तर केही परियोजनाका लागि भने हस्ताक्षर भए ।
सम्मेलन सकिए पनि लगानीका अवसर बन्द भएको छैन । त्यसो हुँदा अहिले प्रस्तुत भएका परियोजना लगानीकर्तामाझ पुर्याउन नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र लाग्नुपर्छ ।
अघिल्ला लगानी सम्मेलन नै पूर्ण सफल नभएको देखिँदा यो सम्मेलन सफल भन्ने आधार तत्काल देखिँदैन । पहिलो लगानी सम्मेलन हुँदा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएकामा उत्साह थियो । अब मुलुकमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने थियो । तर, अहिले मुलुकभरि नै निराशा छ । अर्थतन्त्र समस्यामा छ तर समस्याको निकास निकाल्ने कुनै संयन्त्र छ भन्ने विश्वास आमजनतामा देखिँदैन । सुशासनको अवस्था झनै कमजोर हुँदै गएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले नै लगानी बढाउन चासो दिइरहेको पाइँदैन । अझ भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर निकै कम रहेको मंगलवार नै बताएको छ । लगानी सम्मेलन गर्नुअघि मुलुकभित्र लगानीका लागि उत्साह सृजना गरेको भए र लगानी केही बढेको भए सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले बढी चासो दिन्थे ।
घरजग्गादेखि बैंकिङ कारोबारसम्म सुस्त हुँदा यिनलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्नेमै सरकार अलमलिएको देखिन्छ । अझ सरकारको आयु कति हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । यी सबै समाचार र तथ्य लगानी सम्मेलनमा आएका व्यक्तिहरूलाई राम्रै थाहा भएको हुनुपर्छ । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी परियोजना जलविद्युत् क्षेत्रका थिए । यो क्षेत्र ठूलो लगानी चाहिने र प्रतिफलका लागि निकै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर सरकारले अघि सारेका परियोजनामा लगानीकर्ताले चासो कम दिएको हुन सक्छ ।
सम्मेलन सकिए पनि लगानीका अवसर बन्द भएको छैन । त्यसो हुँदा अहिले प्रस्तुत भएका परियोजना लगानीकर्तामाझ पुर्याउन नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र लाग्नुपर्छ । सम्भावित लगानीकर्तासँग कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार अन्तरक्रियाको अवसर पाउन सक्छन् । त्यसैले सम्मेलन लगानीका लागि शुरू अभियान हो भनेर सबैले काम गरे लगानी भित्रिने सम्भावना अझै देखिन्छ ।