लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले शोषण गरेको भन्दै गतवर्ष विभिन्न जिल्लामा र विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौंमा लघुवित्तका ऋणीहरूले प्रदर्शन गरे । उच्च ब्याजदर र उच्च सेवा शुल्क लिएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । गत साल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ऋण तिर्ने क्षमताको मूल्यांकन नगरी एकै ऋणीलाई धेरै लघुवित्तहरूले ऋण दिएको र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण ऋणीको व्यापार व्यवसाय खस्केको कारण ऋणीहरूलाई ऋण भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको हो । यसैबीच भएको ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतीकरणले गर्दा तिर्न सक्नेले पनि नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा विभिन्न लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूसँग आर्थिक अभियान का प्रधानसम्पादक मदन लम्साल ले सहजीकरण गरेको अन्तरक्रियाको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
लघुवित्तप्रति नकारात्मक अफवाह धेरै फैलियो
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले समग्रमा तीन दशक पार गरेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्तप्रति नकारात्मक अफवाह धेरै फैलिएको छ । लघुवित्तले गरेका राम्रा कामहरूलाई ओझेल र अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको छ । लघुवित्तले यो देश विकासका लागि योगदान गरेका छन्/छैनन्, लघुवित्त हामीलाई आवश्यक छ/छैन भन्ने विषयमा पहिला विश्लेषण र मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै लघुवित्त हो । लघुवित्त नहुने हो भने त्यहाँको आर्थिक क्षेत्र चलायमान कसरी हुन्छ ? गरीब मानिसले व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक पूँजी कहाँबाट ल्याउन सक्छन् ? दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका गरीब व्यक्ति व्यवसायी बन्छ भनेर विश्वासका आधारमा ४ खर्ब ३६ अर्ब लगानी गर्ने क्षेत्र लघुवित्त हो । अब यो क्षेत्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
नेपालमा महिलाको सशक्तीकरण र रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच बढाउन कसैको भूमिका छ भने त्यो लघुवित्त क्षेत्र नै हो । राम्रो काम गरे पनि यो क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न खोजिँदै छ । यसको विश्लेषण जरुरी छ । ६० लाख घरपरिवार आबद्ध रहेको र २७ लाखले कर्जा लिएको क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर परिष्कृत गरेर लैजानुपर्ने हामीले देखेका छौं । लघुवित्त संघर्ष समितिसँग सरकारले हालै गरेको ६ बुँदे सम्झौताबाट सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । समितिसँग भएको सहमतिमा सीधै ऋण मिनाहा गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । समितिमा हाम्रो प्रतिनिधित्व समेत छैन । लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर बैंकिङ अनुशासन भड्काउने काम भइरहेको छ । पैसा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने भयो भने लघुवित्त आफै सकिन्छ । लघुवित्त सकियो भने बैंकिङ क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्र नै तहनहस हुन्छ ।
लघुवित्तबारे सरकारको नीतिगत स्पष्टता चाहियो
अहिले लघुवित्तहरूको असुली कमजोर हुँदा खराब कर्जा बढेको छ । अर्कोतर्फ लघुवित्त भनेकै चोर फटाहा हुन् भन्ने भाष्य राजनीतिक नेतादेखि तल्लो तहका सर्वसाधारणसम्म परेको छ । त्यसलाई चिर्न जरुरी छ ।
त्यो अवस्था आउनुको मुख्य कारण आर्थिक मन्दी नै हो । त्यसपछि लघुवित्त विरुद्धको दबाब समूहले राजनीतिक दलसँग नजिक भएर खेल्यो, जसले असुली प्रभावित भयो र नकारात्मक धारणा बढाइदियो । यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको पनि भूमिका रह्यो । लघुवित्त विरोधी समूहले लघुवित्तको खारेज, ऋण मिनाहाको मागसँगै राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने राजनीतिक माग राख्दा पनि राज्य बोलेको छैन । राज्य नबोल्दा त्यस्तो समूहलाई प्रश्रय मिलेको छ । समयमै राज्यले कारबाही गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तहरूले सेवा शुल्कका नाममा बढी उठाएको १६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको समाचार प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूको छवि बिग्रियो । कहीँ कतै हामीमा पनि कमजोरी होला । हामीले पनि बुझाउन सकेनौं होला । मिटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै नजरले हेरियो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्दा पनि लघुवित्त र सहकारी एउटै होइन र ? भन्ने समेत सुनियो । हामीले पनि बढी लगानी, छिटो व्यवसाय विस्तार र नाफा कमाउनमा बढी केन्द्रित हुँदा गुणस्तरमा कमीकमजोरी बाँकी राख्यौं । त्यसैले लघुवित्तको अहिलेको अवस्था आउनुमा हामी पनि जिम्मेवार छौं । अहिलेको अवस्थामा धैर्य राखौं । यो बेला नाफाको आशा राख्नुभन्दा पनि संस्था बचाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । आशावादी होऔं, अहिलेको आर्थिक मन्दी सधैं रहँदैन । समय, परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ र सकारात्मक हुन्छ ।
सरकारले नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । लघुवित्त के हो ? किन चाहिन्छ भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ । यसमा बाझिने गरी कसैले गलत गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ । लघुवित्त नराम्रो छ भने बन्द गरे पनि भयो, तर सञ्चालन गर्ने हो भने नीतिगत स्पष्टता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयलमा लघुवित्तबारे अध्ययन गर्न समिति बनेको छ, तर जसले लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरेको छ, उही व्यक्ति समितिमा छ । समितिमा बसेको व्यक्तिको आचारसंहिता के हो थाहा छैन । तर लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुने भनेर बोलेको पनि पाएका छौं । यसले सर्वसाधारणमा द्विविधा भएको छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई राजनीतिसँग जोड्नु भएन ।
स्थानीय तहले पनि लघुवित्तसँग सहकार्य गर्नुपर्छ
लघुवित्तको बजारमा देखिएको समस्या नै वास्तविकतामा छिर्न नखोजेर आएको हो । लघुवित्त विरोधी अराजक तत्त्वको राजनीतिले समस्या देखिएको छ । केही काम गर्छु भन्नेलाई ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने, लघुवित्तका कर्मचारी साथीहरूलाई हातपात गर्ने, कार्यालय तोडफोड गर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यही कारण सबैको दृष्टिकोणमा लघुवित्त नै खराब हो भन्ने परेको छ । यो अवस्था सुधार गर्न अफवाह फैलाउने र व्यक्तिगत स्वार्थ लिन खोजेका व्यक्ति तथा समूहलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा अहिलेको अवस्था सुधार हुन सक्छ ।
ग्रामीण दूरदराजका घरघरमा वित्तीय सेवा लिएर पुगेका लघुवित्तहरूले विनाकारण लाञ्छना भोगिरहेका छन् । यो अवस्थामा हामीले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि हेपिएको महसुस गरेका छौं । अहिले लघुवित्तहरूले ७ लाखसम्म कर्जा दिन पाउँछन् । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट त्यसभन्दा बढी कर्जा मात्र प्रवाह हुने व्यवस्था गरेमा हामीलाई थप सहज हुन्छ । स्थानीय निकायले पनि लघुवित्तसँग सहकार्य गर्ने हो भने वित्तीय पहुँच बढाउन सजिलो हुन्छ ।
लघुवित्तबारे राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ
अहिले लघुवित्तमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको बुझाइमा कमी हो । ९५ प्रतिशत सर्वसाधारण नबुझेरै लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनमा लागेकाले समस्या भएको छ । नकारात्मक कुराको प्रचारबाजी बढी भयो । सरोकारवालाहरूले पनि लघुवित्तलाई बुझेको पाइँदैन । त्यसमा हामी पनि दोषी छौं । हामीले पनि बुझाउन सकेनौं होला । तर, सरकारले यसबारे स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।
सरकारमा पनि लघुवित्तको समस्याप्रति अपनत्व देखिएको छैन । लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुँदैन, तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारी व्यक्तिबाट भाषणमा मात्र आएको छ । यो कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा स्थानीय सुरक्षा निकायले समेत सहयोग गरेको छैन । हाम्रो कार्यालय तोडफोड हुँदा, कर्मचारी कुटिँदा पनि प्रहरीले निवेदन समेत नलिएको अवस्था छ । लघुवित्तको पैसा पनि सर्वसाधारणको बचत हो, यसको सुरक्षा हुनुपर्छ । आन्दोलन गरे जे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइलाई चिर्नुपर्छ । लघुवित्तको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने समस्या विस्तारै समाधान हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा कतिपयले चाहेर पनि ऋण तिर्न सकेका छैनन् । उनीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको पुन:संरचनाको सुविधा पर्याप्त छैन । त्यसको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ । लघुवित्तलाई सामाजिक व्यवसाय भने पनि सरकारले अन्य बैंक सरह ३० प्रतिशत कर लिएको छ । यसलाई २५ प्रतिशतमा मात्र झार्ने हो भने पनि बाँकी पैसा प्रवर्द्धनमा खर्च गरेर लघुवित्तको विकास गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्तको लागत घटाउन शाखा घटाउनुपर्छ
विगतमा एक सय जतिबाट लघुवित्तको संख्या अहिले आधा कम भएको छ । मर्जर गर्दैैमा, सीईओ र सञ्चालक घटाएर समस्या समाधान भएन । लागत घटाउन लघुवित्तका शाखा संख्या नै घटाउनुपर्छ । म पर्वतको मान्छे, कुश्मामा मात्र लघुवित्तका २० ओटा शाखा छन् । त्यहाँ ५/७ ओटा शाखा भए पुग्छ ।
हामीले पढ्दै आएको परिभाषामा लघुवित्त भनेको लघु बचत, कर्जा, लघुबीमा पनि हो । तर लघुबीमाको विषय कहाँ हरायो,हरायो ? अभियान लघुवित्तको अहिलेको मोडालिटी भनेको थोरै सदस्य राख्ने र उनीहरूलाई सन्तुष्टि दिने हो । अब धेरै सदस्य बनाएर, ठूलो ऋणको पोर्टफोलियो देखाएर नाकको पोरा फुलाउने जमाना गए । अहिले हामीलाई समस्या पर्दा राज्यले सहयोग गरेको छैन । ऋण तिर्दिनँ भन्ने मान्छेलाई राज्यले संरक्षण गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकि ऋण नतिर्ने आन्दोलन चलाउने मान्छेसँग राज्यका मान्छे पनि सँगै भएको फोटो आउँछ । त्यसैले लघुवित्तबारे नेताहरूलाई पनि बुझाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
लघुवित्तलाई सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ
अहिले लघुवित्तको मुख्य समस्या ऋण असुली भइरहेको छैन । यसको कारण लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन मात्र पनि होइन । यसको एउटा कारण हामीले पनि विगतमा तिर्न सक्ने भन्दा बढी कर्जा दिनु हो । अहिले एक व्यक्ति, एक संस्थाको प्रावधान लागू भएपछि पैसा ‘ब्लक’ भएको छ ।
अहिलेको कर्जा पुन:संरचना गर्ने प्रावधानमा पनि संस्था र ग्राहकको सहमतिका आधारमा ऋण तिर्न सक्ने गरी लचकता अपनाइनुपर्छ । संस्थालाई जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकमका सन्दर्भमा केही सहुलियत दिनु जरुरी छ । ब्याजको सन्दर्भमा तोकिएको अधिकतम सीमा हटाएर आधारदरको आधारमा ब्याज कायम हुने प्रावधानमा जानुपर्छ ।
लघुवित्तलाई सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । लघुवित्त संघर्ष समितिका व्यक्ति मनिराम ज्ञवाली माओवादीका कार्यकर्ता नै हुन् । राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिले यस्तो गर्न मिल्छ ? हामीलाई अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । ऋण नतिर्नेलाई स्थानीय तहले नै कालोसूचीमा राखेर स्थानीय तहबाट दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न सके असुलीमा सजिलो हुन्छ ।
लघुवित्तका बारेमा आएका नकारात्मक समाचारलाई चिर्न सही सूचनाको प्रचारप्रसार आवश्यक देखिएको छ । हामीसँग भएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष या ग्राहक संरक्षण कोषको केही रकम लघुवित्त बैंकर्स संघमा ल्याएर एकीकृत अभियान समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्तबारे समाजमा बुझाउन आवश्यक छ
वित्तीय बजारमा जब तरलताको अभाव हुन थाल्यो, त्यसको प्रभाव सहकारीमा पर्यो । सहकारीमा समस्या देखिएपछि सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै डालोमा राखेर भ्रम सृजना गर्ने काम भयो । सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकेनन्, सञ्चालकहरू पक्राउ पर्न थाले । तर, हामीले त पैसा फिर्ता दिन नसकेका होइनौं नि । लघुवित्तको समूह सदस्य भनेको परिवारको सदस्य हो । अप्ठ्यारोमा परेका सदस्यलाई हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा लगानी भएको पैसा असुली गर्न समस्या भएको हो ।
मुख्यगरी लघुवित्तबारे समाजमा बुझाउन आवश्यक छ । अहिलेसम्म सरकार वा प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलले पनि गरीबी निवारणमा लघुवित्तले भूमिका निर्वाह गरेको छ भनेर कतै बोलेको पाउँदैनौं । तीनओटै सरकारले आफ्नो नीतिमै लघुवित्त आवश्यक छ या छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । लघुवित्तको सुरक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य पनि हो । लघुवित्तबाट पीडित भएका ग्राहकले पनि आफ्नै संस्थामा भन्नुपर्नेमा सडकमा गएर भन्दा एक किसिमको भ्रम सृजना भएको छ । यो अवस्था आउनुमा हामीले सदस्यलाई बुझाउन सकेनौं कि भन्ने पनि लाग्छ ।
लघुवित्तका ५० प्रतिशत कर्मचारी डिप्रेसनमा छन्
म लघुवित्तमा लागेको २८–२९ वर्ष भयो । लघुवित्त शुरू हुनुभन्दा अघिको ग्रामीण अर्थतन्त्र र आजको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आकाश जमीनको फरक छ । विपन्न वर्गको आय बढाउन, स्वरोजगार सृजना गर्न सरकारले नै लघुवित्त शुुरुआत गरेको हो । संस्थालाई अनुमति दिने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । कमी कमजोरी भए, सुधार्नका लागि प्रत्यक्ष नियमन राष्ट्र बैंकले गरेकै छ ।
तर अहिले लघुवित्तहरू समस्यामा पर्दा हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट्न सक्दैनौं । लघुवित्तको विरोधमा लागेका संस्था र व्यक्तिहरू आजको भोलि भेट्न सक्ने अवस्थामा छन् । यसले राज्यबाट लघुवित्त क्षेत्र उपेक्षित भएको महसुस भएको छ । कर्जा नतिर्नेहरूका कारण वित्तीय अराजकता बढेको छ । म आफै फिल्डमा जाँदा पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई किन काममा नगएको भनेर सोध्दा हिजो पो किस्ता तिर्नुपथ्र्यो र मजदूरी गर्न जान्थौं, आज तिर्नुपरेको छैन, किन जाने भन्ने जस्ता जवाफ सुनिन्छ । यसले काम नगर्ने प्रवृति बढेको छ । लघुवित्तमा काम गर्ने ५० प्रतिशत कर्मचारी डिप्रेसनमा छन् । एकातर्फ पैसा उठेको छैन । अर्कोतर्फ असुरक्षा छ, कहाँ हातपात हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । कर्मचारीहरू पासपोर्ट बनाएर विदेसिन ठिक्क परेका छन् । त्यसैले कि त लघुवित्त नै ठीक छैन भन्नुपर्यो, नत्र पैसा तिर्नुपर्दैन भन्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नुपर्छ । स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि लघुवित्त बुझेका छैनन् ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान सम्बन्धमा बनेकोअध्ययन समिति २०८० को प्रतिवेदनमा के छ ?
- विगत केही वर्षयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी संख्या र कर्जा विस्तार उच्च रहनुले समग्र क्षेत्रको उच्च विस्तार देखिएको छ ।
- विगतमा सम्पत्तिमा प्रतिफल २५ प्रतिशत र स्प्रेड ८ प्रतिशतभन्दा बढी रहनुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उच्च नाफा कमाउने गरेकामा हाल सम्पत्तिको प्रतिफल ५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ ।
- २०७९ चैत मसान्तमा २० ओटा संस्थाको यस्तो प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ ।
- कुल ऋणीमध्ये ७० दशमलव ४ प्रतिशतले एउटा खाताबाट, २७ दशमलव ८ प्रतिशतले २ देखि ५ ओटा खाताबाट, १ दशमलव ५ प्रतिशतले ६ देखि १० ओटा खाताबाट र शून्य दशमलव २ प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् ।
- कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
- कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा रू. ५० हजारभन्दा कम २९ दशमलव ५ प्रतिशत ऋणीले लगेका छन् भने रू. १५ लाखभन्दा बढी शून्य दशमलव २ प्रतिशतले लगेको अवस्था छ ।
- रू. ७ देखि रू. १५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा ४ ओटा खाता र रू. १५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० ओटा खाता रहेको छ ।
- कुल ऋणीको ८१ दशमलव ८ प्रतिशतले एउटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी १८ दशमलव २ प्रतिशतले दुई वा सोभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् ।
- बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले रू. १ खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७ दशमलव ९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेका छन् ।
- एक ऋणीले अधिकतम २३ ओटा संस्थाबाट कर्जा लगेको छ भने एक ऋणीलाई १७ ओटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम रू. ५२ लाख १७ हजार ८३४ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
- कुल ऋणीमध्ये २ ओटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ११ दशमलव ७ प्रतिशत, ३ देखि ५ ओटाबाट लिने ५ दशमलव ६ प्रतिशत, ६ देखि १० ओटाबाट लिने शून्य दशमलव ८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने शून्य दशमलव १ प्रतिशत छन् ।
- ३४ दशमलव ७७ प्रतिशत कर्जा खाताको भुक्तानी अवधि १ वर्षभन्दा कम, र ३४ दशमलव ७२ प्रतिशतको २ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने केही खाताको भुक्तानी अवधि १५ वर्षभन्दा बढी छ ।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाको भौगोलिक उपस्थिति र सेवा प्रवाह सुगम क्षेत्र जस्तै तराई र पहाडी एवं हिमाली जिल्लाका सदरमुकाममा उच्च र दुर्गम, विपन्न र विकट क्षेत्रमा न्यून छ ।
- अझै पनि सयओटा गाउँपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एउटा पनि शाखा छैन ।
- जनसंख्याको तुलनामा ऋण खाता प्रतिशत, प्रतिघरपरिवार ऋणको आकार, कुल कर्जा प्रवाह रकम, कुल कर्जा खाता संख्या र प्रतिशाखा औसत कर्जा प्रवाह पनि तराईका जिल्ला (जस्तै बर्दिया, मोरङ, बारा, रुपन्देही) मा उच्च छ ।
विस्तृतमा हेर्ने हाम्रो युट्युब च्यानल मा जानुहोस् ।