विगतमा मजदूर र उद्योगीबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन तर अहिले यसमा निकै सुधार आएको छ । मजदूर दिवस मनाउने क्रममा नै मजदूर युनियनहरूबीच झडपसमेत हुने गथ्र्यो जसले गर्दा उद्योग क्षेत्र अशान्त थियो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । मजदूरले हडताल गरेको नसुनिएको मात्र होइन, उद्योगीले उद्योग चल्न नसकेका बेलामा कामदारलाई बिदा दिनसमेत समस्या भएको देखिएन । यस्तो सजिलो हुँदा पनि लगानी भने बढ्न सकेको देखिँदैन ।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेशन (एमसीसी) बाट सहयोग लिन नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा प्रमुख बाधक पत्ता लगाउन एक अध्ययन गरियो । २०१४ मा प्रकाशित ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ नामक प्रतिवेदनले राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको अभाव, उच्च यातायात (ढुवानी) लागत सँगसँगै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने ट्रेड युनियनको प्रयोग र समयसापेक्ष नभएको श्रम कानूनलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख बाधक भएको देखाएको थियो । अहिले ट्रेड युनियनले गर्ने अवरोध हटेको छ । त्यति बेला राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन खुल्ने र उद्योगीसँग माग राख्ने प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ । लगानीका लागि यो पक्ष निकै चुनौती बनेको थियो । तर, समयान्तरमा मजदूर युनियनको कार्यशैली फेरियो । मजदूरका पक्षमा बलिया कानून बने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि भयो । अहिले मजदूरहरूको हडताल र विरोध हुन छाडेको देखिन्छ । श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले मजदूर आन्दोलन र कारखानामा बन्दहडताल कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यी ऐनहरूले मजदूर राख्न र हटाउन उद्योगीलाई लचकता दिने र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयत्न गरेका छन् । श्रमिक सम्बन्धमा हालसम्म बनेका कानूनमध्ये २०७४ सालमा आएका कानून मजदूरपक्षीय छ किनभने सबै मजदूरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा लैजाने कुरा गरेको छ । तर, सबैतिर लागू भएको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुनु लगानी आउनका लागि अवरोध हो । त्यस्तै ढुवानी भाडा महँगो छ । ढुवानी व्यवसायीहरूको कार्टेलिङका कारण ढुवानी निकै महँगो पर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै लगानीका लागि अर्को अवरोध भनेको बिजुलीको अभाव हो । त्यतिबेला नेपालमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा त्यसको व्यवस्थापनका लागि लोडशेडिङ गर्न थालिएको थियो । दिनको १८ घण्टासम्म बत्ती नआउनु सामान्य बनेको थियो । तर, अहिले सुक्खायामका केही महीनाबाहेक अन्य सबै महीनामा बिजुली फालाफाल छ । खपत भएर बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्ने गरिएको छ । जलविद्युत् अन्य ऊर्जाभन्दा निकै सस्तो र वातावरणमैत्री भएकाले यसको व्यापक उपलब्धताले उद्योग, कलकारखाना खुल्नुपर्ने हो । उद्योगलाई देखाइएका चारओटा समस्यामध्ये यी दुईओटा समस्या समाधान भएपछि लगानी बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
लगानीका बाधक अन्य पक्षमा भने सुधार आएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुनु लगानी आउनका लागि अवरोध हो । त्यस्तै ढुवानी भाडा महँगो छ । ढुवानी व्यवसायीहरूको कार्टेलिङका कारण ढुवानी निकै महँगो पर्ने गरेको छ । त्यस्तै सडक पूर्वाधारको दुर्दशाका कारण पनि ढुवानी महँगो भएको देखिन्छ । अब यी पक्षमा पनि सुधार ल्याउन सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली कामदारको उत्पादकत्व निकै कम भएकाले पनि उद्योगमा लगानी कम भएको हो भन्ने देखिन्छ । हातमा शीप नभएका युवाहरूले विदेशका कामदारको जीवनशैलीसँग आफूलाई जोडेर हेर्ने गरेका छन् । तलब कम देख्ने तर दक्षता भने ज्यादै कम भएकाले पनि यस्तो जनशक्तिलाई लिएर काम गर्न कठिन भएको हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा अहिले राजनीतिक अस्थिरता छ । यही कारण नीतिगत अस्थिरता पैदा भएको छ । यस्तोमा सबै क्षेत्रलाई सकारात्मक बनाएर लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न ढिला भइसकेको छ ।