arthik abhiyan
सम्पादकीय
किन निर्णय गर्न सक्दैन सरकार ?
NA

मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनाहरू सरकारको अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । कुनै आयोजनामा निर्माण मोडालिटीमा विवाद छ त कुनैमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मै ढिलाइ भएको छ ।

 राज्यले २१ ओटा आयोजनालाई राष्...

साख निर्धारणको औचित्य 
NA

सरकारले देशको साख मूल्यांकन अर्थात् ‘सोभरेन रेटिङ’ गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ पनि गठन भइसकेको छ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी नभित्रिनुको कारण साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिङ...

विद्युत् प्राधिकरणको अबको बाटो
NA

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबको लक्ष्य ‘गेम चेन्जर’ परियोजना भएको बताएको छ । एकै वर्ष सानाठूला ३८ आयोजना सम्पन्न गरेको प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष ८ अर्ब मुनाफा कमाउने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

 प्राधिकरणको ३४...

आर्थिक विधेयक अड्किनुको अर्थ
NA

आर्थिक क्षेत्रस“ग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक अहिले संसद्मा अड्किएका छन् । यसरी अड्किएका विधेयकहरूमा गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मलेनमा सरकारले ३ महीनाभित्र पारित गरिसक्ने भनी प्रबिद्धता जनाएका विधेयक पनि छन् । त्यस्तै १ वर्षदेखि अर्थ समितिमा बीमा विधेयक २०७५ पनि थन्किएर...

वाणिज्य बैंकहरूको नाफा
NA

विद्यमान २८ ओटा बैंक सबैले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । एकाध बैंकलाई छाडेर हेर्दा प्रायः सबै बैंकको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

 नाफा कमाउने मामलामा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक...

हिमाल आरोहणका बेथिति
NA

सन् २०१९ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथामा अत्यधिक भीड भएकाले जाममा परी आरोहीहरूको मृत्यु भएको समाचारलाई सरकारी प्रतिवेदनले निराधार भएको पुष्टि गरेको छ ।

 नेपालको पर्वतीय पर्यटनका क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्न गठित समितिले मौस...

मोडालिटी विवादमा निजगढ विमानस्थल
NA

लगानी बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी छिटो तय गर्न सुझाव दिएका छन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टर...

वित्तीय उत्तरदायित्व कि स्रेस्ता मिलान ?
NA

संसद्को अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले कर्मचारीलाई वित्तीय उत्तरदायी बनाए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

 आर्थिक कार्यविध...

वैदेशिक लगानीमा अवरोध
NA

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट सञ्चालनका लागि बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिन गरेको सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

 लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमित...

डेटाको मूल्य घटाऊ
NA

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले डेटा सेवाको शुल्कमा मनोमानी गरिरहेको र उपभोक्ता ठगिएको उजुरी आउन थालेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको छ ।

 डेटाको मूल्य कति राख्न मिल्ने भन्नेमा स्पष्ट व्य...