काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा झन्डै आधा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हुनु बंैकिङ स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो नमानिने बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञाता बताउँछन् । 

वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २० वाणिज्य बैंकमध्ये ९ ओटाको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको छ । 

आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलतासँगै ऋण असुली र धितो लिलामी प्रभावित हुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको हो । सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकको खराब कर्जा अनुपात ७ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको चैतको तुलनामा यसपालि चैतमा तीनओटा बैंकको मात्र खराब कर्जा घटेको छ । १७ ओटाको वृद्धि भएको छ । 

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धसँगै आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूको ऋण असुली पनि घटिरहेको छ । यस्तै बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गर्न नसक्दा गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने आन्दोलन, सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याले असुली प्रभावित भएको भएको पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बताए । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेकाले विस्तारै असुलीमा सुधार भई खराब कर्जा पनि घट्ने उनको अनुमान छ । 

चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४ दशमलव ७८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ३ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकोमा १ दशमलव १२ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको हो । 

बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपातको तथ्यांकमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । बैंकहरूले कर्जा तिर्नका लागि कर्जा दिएर इभरग्रिनिङ गरेको आशंकामा आईएमएफले गतवर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर (लोन पोर्टफोलियो) को परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । सोही शर्तअनुसार ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तरबारे लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

हालै सार्वजनिक आईएमएफको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम स्पष्ट हुँदै गएको बताएको छ । निष्क्रिय कर्जाको पुन: संरचना र र धितो विक्री गर्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा छिटो उठ्न नसकेको पनि आईएमएफले उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले भाखा ननाघेका कर्जालाई असल, ३ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई सूक्ष्म निगरानी, ३ महीनादेखि बढीमा ६ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई कमसल, ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्र्ने व्यवस्था छ । यसमध्ये असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई ‘सक्रिय’ र पुनर्तालिकीकरण/पुन: संरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई  ‘निष्क्रिय’ कर्जाका रूपमा  वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।