काठमाडौं । साउन ९ गते भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारले अन्तरराष्ट्रिय उडानमा ज्यान गुमाउनेका परिवारले जति क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । 

उक्त दुर्घटनामा जहाजमा सवार १९ मध्ये १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । नेपालले हवाई उडानसम्बन्धी मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ को प्रावधान आन्तरिक उडानमा लागू नगर्दा मृतकका आफन्तले अन्तरराष्ट्रिय उडान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेले जति क्षतिपूर्ति नपाउने भएका हुन् । २०७५ भदौमा नेपालको संसद्ले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो, जसअनुसार मृतकका परिवारले बीमा कम्पनीबाट कम्तीमा १ लाख १३ हजार १०० स्पेसल ड्रइङ राइट्स (१ लाख ४९ हजार ९५१ अमेरिकी डलर) अर्थात् २ करोड १ लाख ३३ हजार ९२० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।

तर, आन्तरिक उडानका लागि नेपालले पुरानो वार्सा कन्भेन्सन १९२९ को प्रावधान लागू गरिरहेको छ । यो प्रावधानअनुसार अहिले कुनै पनि आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना हुँदा यात्रुले ज्यान गुमाएको अवस्थामा बीमा कम्पनीबाट कम्तीमा २० हजार डलर (हालको विनिमयदर अनुसार २६ लाख २५ हजार ४०० रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।

सौर्य एयरलाइन्सका अध्यक्ष दीपककुमार पोखरेलले मृतकका परिवारले पाउने बीमाको सबै प्रक्रिया हालको व्यवस्थामा आधारित भएर अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार त्यसबाहेक नेपाल सरकारको नियमअनुसार प्राप्त गर्ने सबै सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत एयरलाइन्स प्रतिबद्ध छ ।

मन्ट्रियल महासन्धि पारित भएपछि आन्तरिक उडानमा पनि यो सन्धिको प्रावधान लागू गर्न खोज्दा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालकहरूको चर्को दबाबका कारण सरकार अघि बढ्न नसकेको हो । फलस्वरूप महासन्धिअनुसार ऐन बनाएर आन्तरिक उडानमा पनि यात्रुले पाउने बीमा दाबी, ब्यागेजको क्षतिपूर्ति, जहाज डिले हुँदा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न अहिलेसम्म सरकार असफल छ । वायुसेवा सञ्चालकहरू मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ का प्रावधान लागू गर्दा क्षतिपूर्ति बढ्ने र सोहीअनुसार बीमाको प्रिमियम स्वाभाविक रूपमै बढ्ने भएकाले आफूहरूले मात्र प्रिमियमको लागत बेहोर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । 

‘प्रिमियम एयरलाइन्सले मात्रै तिर्दा त्यसको भार स्वयं यात्रुलाई नै पर्न जान्छ । सञ्चालन खर्चसमेत बढ्न सक्छ, त्यो बेला सस्तो सेवा दिनुपर्छ भन्न पाइँदैन,’ श्री एयरलाइन्सका प्रवक्ता अनिल मानन्धरले भने ।

उनले मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ अनुसारको कानून बने उक्त कानून मान्न आफूहरू तयार रहेका बताए । ‘त्यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि हामीसँग छलफल पनि भएको थियो । तर, अहिलेसम्म किन कानूनहरू बन्न सकेनन् त्यसको जवाफ शासन सत्तामा बसेकाले दिनुपर्छ,’ मानन्धरले भने ।

सरकारले हालको क्षतिपूर्ति रकम पाँच गुणाले बढाउने गरी कानूनको मस्यौदा पनि तयार पारेको थियो । २०८० फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने यात्रुका परिवारलाई कम्तीमा १ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो । 

आर्थिक अभियानले प्राप्त गरेको उक्त मस्यौदाअनुसार मृतकका परिवारलाई १ लाख डलर क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त मृतकको शव निजको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यस क्रममा लाग्ने सबै खर्च बेहोर्ने दायित्वसमेत सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीको हुने, मृत्यु संस्कारका लागि उचित रकम पेस्कीस्वरूप मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने र कानूनमा तोकिएको रकमभन्दा कम दायित्व हुने गरी वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले आफ्नो दायित्वको सीमा तोक्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, सरकारले हालसम्म विधेयक बनाएर संसद्मा पेश गरेको छैन । आइतवार संसदीय समितिमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले नागरिकले १ लाख डलर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले चासो नदिएको बताए । ‘हामीले २० हजार डलर क्षर्तिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ,’ उनले भने । 

आइतवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पूर्ण मर्मत (सी–चेक) सम्बन्धी उडानको बीमा व्यवस्था वायुसेवा कम्पनीले खरीद गरेको बीमालेखअनुसार नै सौर्य एयरलाइन्समा ज्यान गुमाउनेका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने बताए । सौर्यको बीमा प्रभु इन्स्योरेन्समा छ । उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार बीमा रकम भुक्तानी हुनेछ । 

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिका प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने थिए । उनी गत वैशाख २५ गते स्वत: निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन चासो दिएको छैन । 

वाइडबडी खरीदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछाने पनि मुछिएका छन् । मन्त्रालयमा लामो समयदेखि नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले भने विधेयकको मस्यौदमा काम भइरहेको बताए । ‘आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउन त्यससम्बन्धी विधेयक छिट्टै बनाएर संसद्मा पठाउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब सहमतिमा छिट्टै अघि बढाउँछौं ।’
 

प्रस्तावित व्यवस्था

 आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुका परिवारले बीमाबापत १ लाख डलर पाउने, यसका लागि सम्बद्ध जहाज र बीमा कम्पनीले सहजीकरण गर्ने ।

 मृतकको शव निजको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यस क्रममा लाग्ने सबै खर्च बेहोर्ने दायित्वसमेत सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीको हुने, मृत्यु संस्कारका लागि उचित रकम पेस्कीस्वरूप मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने ।

 कानूनमा तोकिएको रकमभन्दा कम दायित्व हुने गरी वायुसेवा सञ्चालक संस्थाले आफ्नो दायित्वको सीमा तोक्न नपाउने ।

 पहिलेदेखि नै कुनै गम्भीर रोगका कारणबाट यात्रुको अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा वायुसेवा कम्पनी क्षतिपूर्ति दिन बाध्य नहुने ।

 क्षतिपूर्ति रकम नेपाल सरकारले हरेक १०/१० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने ।

हालको व्यवस्था

हाल नेपालले आन्तरिक उडानमा वार्सा कन्भेन्सन १९२९ को प्रावधान लागू गरिरहेको छ । यो प्रावधानअनुसार अहिले कुनै पनि आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना हुँदा यात्रुले ज्यान गुमाएको अवस्थामा तिनका नजिकका आफन्तले बीमा कम्पनीबाट २० हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउँछन् । 

यात्रुलाई यात्राको क्रममा चोटपटक मात्रै लागे पनि बीमा दाबी गर्न सकिन्छ । यसका लागि त्यसको उपचार तथा क्षतिबापतको रकम दाबी गर्न सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनी हुँदै बीमा कम्पनी पुग्नुपर्छ । यसका लागि प्रमाण पुर्‍याएर ६० दिनभित्र बीमा रकम दाबी गर्न सकिन्छ । दाबी परेको ६० दिनभित्र सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा निर्णय दिने गरेका छन् ।