२०७२ सालको महाभूकम्पपछि मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा करीब २६ अर्ब १४ करोडको क्लिंकर र सिमेन्ट आयात भएको तथ्यांक छ । आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा क्लिंकर तथा सिमेन्ट आयात बढेर ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्यो । तर, त्यसको ६ वर्षपछि यो परिदृश्य बदलिएको छ । नेपालले क्लिंकर तथा सिमेन्ट निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा पहिचान बनाएको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा नेपालले ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्लिंकर तथा सिमेन्ट भारत निर्यात गरेको छ । त्यसअघिको आव २०७९/८० मा ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । पछिल्ला २ वर्षमा निर्यातमा भएको वृद्धिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादकलाई एक हदसम्म राहत दिएको छ । निर्यातको यही सम्भावना देखेरै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले निर्यातमा सम्भावना भएका उत्पादनको सूचीमा सिमेन्ट समावेश गरेको छ । 

सिमेन्ट निर्यातको यो फड्को मूलत: निजीक्षेत्रको प्रयासबाट सम्भव भएको हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालका पाँच सिमेन्ट उद्योगले हाल भारतमा निर्यात गर्न थालेका छन् । अरू थप उद्योगले निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।सिमेन्ट उत्पादकहरूको छाता संस्था नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार मुलुकमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित क्लिंकर र सिमेन्ट गरी कुल ६५ ओटा उद्योगमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्दै गए पनि पछिल्ला २ वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण आन्तरिक माग शिथिल छ । संघका अनुसार अहिले यी उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता वार्षिक २५ मिलियन मेट्रिक टन पुगेको छ जब कि आन्तरिक माग वार्षिक जम्मा १० मिलियन टन छ ।

सरकारले प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको प्राथमिकतामा सिमेन्टलाई राखेपछि व्यवसायीले वर्षौंदेखि राख्दै आएको माग पूरा भएको छ । फलस्वरूप भारतीय बजारमा सिमेन्ट निर्यात सहज बन्न पुगेको छ । पछिल्लो २ वर्षमै नेपालबाट साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट तथा क्ंिलकर निर्यात हुनु त्यसकै नतिजा हो ।

औपचारिक रूपमा सिमेन्ट उद्योगीले २०७९ असारदेखि भारततर्फ सिमेन्ट निकासी शुरू गरेका हुन् । पाल्पा सिमेन्टले २०७९ असारदेखि सिमेन्ट निर्यात शुरू गरेको थियो । उक्त उद्योगले पहिलोपटक करीब १२ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट गोरखपुरसम्मको बजारलाई लक्षित गरेर निर्यात गरेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेर अहिले पाल्पाका साथै अर्घाखाँचीलगायत सिमेन्ट उद्योगले निर्यात शुरू गरिसकेका छन् । नेपालका धेरैजसो सिमेन्ट कारखाना मुलुकको दक्षिणी भूभागमा रहेका कारण भारतको सीमाबाट १०० किलोमीटरसम्म मात्रै जाने हो भने पनि नेपाल बराबरको बजार नेपाली सिमेन्टका लागि उपलब्ध रहेको नेपाली सिमेन्ट उत्पादकहरूको भनाइ छ । 

सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक प्राथमिक कच्चा पदार्थ चुनढुंगा भारतको सीमावर्ती राज्यहरू विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्डमा छैन । फलस्वरूप त्यहाँका सिमेन्ट उद्योगहरूले छत्तीसगढ र मध्यप्रदेशजस्ता टाढाका राज्यबाट चुनढुंगा ल्याउनुपर्छ । नेपालको चुनढुंगाको विशाल भण्डारलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी नेपालबाट क्लिंकर आयात गर्नु यी उद्योगका लागि तार्किक विकल्प बन्न सक्छ, किनकि यसले ढुवानी लागतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, अर्घाखँची सिमेन्टले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरेको उत्तर प्रदेशको शहर गोरखपुर रूपन्देहीको सियारीमा रहेको उसको सिमेन्ट प्लान्टबाट मात्र १०० किलोमिटर टाढा छ । भारतको तुलनामा नेपाली उत्पादकहरूले कडा उत्पादन मापदण्ड पालना गर्ने भएकाले नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर उच्च रहेको नेपाली उत्पादकहरू बताउँछन् । 

निर्यातमा सरकारको प्रोत्साहन नीति

सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ता भित्रिएसँगै यसमा मुलुक आत्मनिर्भर भयो । भएका उद्योगले लगानी विस्तार गर्दा मागभन्दा उद्योगको उत्पादन क्षमता बढी छ । यो अवस्थाबीच सरकारले पहिलोपटक आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आव २०७९/८० को बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट तथा अन्य वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा सरकारले गर्‍यो । उक्त वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।’ उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७९ असोजमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि–२०७९ संशोधन गरेको थियो । 

संशोधित उक्त कार्यविधिमा सिमेन्ट, क्लिंकर र स्टीललाई समावेश गरिएको हो । सरकारले उपलब्ध गराउने निर्यात अनुदानका लागि गत आवमा पाँचओटा उद्योगले आवेदन दिएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यद्यपि स्टील उद्योगले भने आवदेन दिएका छैनन् । आव २०७९/८० को बजेटमै भनिएको छ, ‘साथै वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइनेछ ।’ 

आव २०७९/८० मा संशोधन भएको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८०’ ले पहिलोपटक सिमेन्टलाई निर्यात हुन सक्ने उदीयमान वस्तुको सूचीमा समावेश गरेको छ । त्यस रणनीतिले फलाम तथा फलामजन्य वस्तुलाई पनि निर्यातको सूचीमा राखेको छ । उक्त रणनीतिमा पीपीसी (पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट) निर्यातका लागि मुलुकभित्र उच्च माग र माग बढ्ने सम्भावना अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता र न्यून श्रम लागत, भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेजस्ता सबल पक्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कमजोर गुणस्तर नियन्त्रण, उत्पादनमा दिगोपना कायम गर्न कठिन, कमजोर यातायात पूर्वाधार, दक्ष कामदारको अभाव र ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या यो क्षेत्रको कमजोरी रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

सिमेन्टमा विदेशी लगानी

स्वदेशी लगानीकर्ताले सिमेन्ट तथा क्लिंकर उद्योगमा लगानी बढाइरहेका बेला नेपालमा विदेशीको समेत लगानी भएका सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाली लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रममार्फत अर्बाैं विदेशी लगानी भित्त्याउँदै ठूलो क्षमताका सिमेन्ट तथा क्लिंकर उद्योग चलाएका छन्, जसले गर्दा मुलुकको सिमेन्ट उद्योग थप प्रतिस्पर्धी बन्यो भने निर्माणाधीन गौरवका ठूला आयोजनादेखि भारत निर्यातसम्ममा टेवा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२१ मा सार्वजनिक गरेको नेपालमा विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योग र त्यसले पारेको सामाजिक–आर्थिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पाँचओटा विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योग छन् । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी लगानी भएको होङ्शी–शिवम्, २१ प्रतिशत लगानी रहेको मारुती र १८ प्रतिशत लगानी भएको अर्घाखाँची सिमेन्ट सञ्चालनमा छन् । विदेशी लगानी भएको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निर्यात शुरू गरेको हो । यस्तै, शतप्रतिशत विदेशी लगानी रहेको हुवासिन नारायणी सिमेन्टको थप ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी लगानी बोर्ड नेपालले २०८१ वैशाखमा स्वीकृत गरिसकेको छ । 

थप निर्यात बढाउन के आवश्यक छ ?

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू भन्छन्, ‘पहिला सिमेन्ट र क्लिंकर आयात प्रतिस्थापन नै ठूलो चुनौती थियो । अहिले हामी निर्यातको अवस्थामा पुगेका छौं, यो ठूलो फड्को हो, नेपालले गर्ने वैदेशिक व्यापारमा ठूलो अन्तर छ, यसले सन्तुलनका लागि निर्यातले ठूलो मद्दत गर्नेछ ।’

सिमेन्ट निर्यात ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र रहेको भन्दै उनले बजारका लागि धेरै समस्या नहुने तर्क गरे । भारतको विहार, यूपी, पश्चिम बंगालजस्ता राज्यमा कुनै पनि उत्पादन युनिट छैन भने नेपालको सिमेन्ट गुणस्तरीय भएकाले त्यहाँ निर्यात गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो लगानी भइसकेको छ । बैंकहरूको ठूलो लगानी छ । यो उद्योगलाई प्रवर्द्धन, सम्बद्र्धन गर्न सरकारले सबैखाले काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

भारतले अहिले गुणस्तर चिह्न दिएको थिएन । नेपालबाट कुनै वस्तुको निर्यात बढ्दा भारतले अप्ठ्यारो नपारोस् भन्ने विषयमा उद्योगीले समेत पहल गरेका छन् । नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निर्यात गर्नुपूर्व भारत सरकारअन्तर्गतको ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस)बाट इजाजत लिनुपर्छ ।

धेरै उद्योग अहिले बीआईएसका लागि प्रतीक्षारत रहेको भन्दै मारूले थपे, ‘स्ट्रेस फ्री भएर नियमित रूपमा सिमेन्ट निर्यात गर्न व्यवसायी र सरकार दुवैको पहल जरुरी छ ।’ यो उद्योगमा खानीदेखि वनको भोगाधिकार, उत्खननदेखि अन्य समस्या रहेको उनी बताउँछन् । नेपालका जति पनि क्लिंकर उत्पादन युनिट छन्, त्यसमा पर्याप्त मात्रामा चुनढुंगाको भण्डार छैन । 

‘उत्पादन क्षमता ठूलो भयो, विक्री गर्न सकिएको छैन । सरकारबाट पर्याप्त पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, यस्ता चुनौतीबीच काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि निर्यातको ठूलो सम्भावना भएकाले यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको रूपान्तरण नै गर्न सक्छ, त्यसका लागि सरकारले सक्दो सघाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार १५० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने सम्भावना छ । त्यसमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिने भने पनि व्यवसायीले नियमित रूपमा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा र निजीक्षेत्रबाट बन्ने योजनाको निर्माणमा कमी आउँदा सिमेन्टको खपतमा अहिले कमी आएको छ । यी कारणले ८० लाखदेखि १ करोड टन मात्रै खपत हुँदा अधिकांश सिमेन्ट उद्योग धराशयी भएर क्लिंकरमा आधारित उद्योगहरू आधाभन्दा बढी बन्द भएका भएको उद्योगीको भनाइ छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि २० देखि २५ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । चुनढुंगामा आधारित उद्योग ५० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशभित्रको खपतले सिमेन्ट उद्योगको सम्पूर्ण क्षमता उपयोग हुन नसक्ने स्थितिमा यस उद्योगमा भएको लगानी र खपत हेर्दा त्यस्ता उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि निर्यात नै उचित विकल्प बन्नेमा दुईमत छैन । ‘निर्यात बढाउन सके केही मात्रामा भए पनि व्यापारघाटा सन्तुलन गर्न सकिने आधार प्रशस्त छन्,’ मारू भन्छन् ।