काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेका छन्।
उक्त विधेयकलाई अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महीना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महीनादेखि तीन महीनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि रु १० करोडसम्मको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद र रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै चेकअनादरसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । रासस
पुरा समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।