महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकाललाई विश्राम दिनासाथ नयाँ गभर्नरको आगमन हुने प्रक्रियाअनुरूप नेपाली अर्थतन्त्रले अठारौं गभर्नर प्राप्त गर्नेछ । हेर्दा र सुन्दा निकै आकर्षक मानिने यस पदलाई अर्थतन्त्रको शक्तिको स्रोतसमेत मानिने गरिन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई निर्धारण गर्न सक्ने यस पदको निमित्त कयौं आकांक्षीहरू लमबद्ध भएर लागेर शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका समाचारहरू आइरहेकै छन् । निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने यस पदका आफ्नै रमाइला पक्ष छन् । तर, त्यससँगै उत्तिकै चुनौतीहरू पनि सँगै रहेका हुन्छन् । वर्तमान अवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र अति नै कमजोर अवस्थामै छ । श्रीलंकाको जस्तो अवस्था तत्काल आई नपर्ला तर यहाँ अहिले विभिन्न परिवेशबाट नियाल्दा पनि अर्थतन्त्रको यस भारले त्यस प्रकारको अवस्था यहाँ ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन । सार्वजनिक ऋण नै २७ खर्बनजिक पुग्न लागिसकेको यस अवस्थामा राज्यले संकलन गरेको राजस्व राज्यलाई तलब खुवाउन नै अपुग भइरहको छ । त्यसमाथि उत्पादन मात्रा घट्दो क्रममा, आयात बढ्दो क्रममा, बेरोजगारीको समस्या, युवा पलायनलगायतका कयौं आयामले नेपालको आर्थिक अवस्था झन् बिग्रँदै गएको संकेत गर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ गभर्नरसामु थुप्रा चुनौती छन् । त्यस्तो चुनौती चिर्न सक्ने नेतृत्व आउला कि नआउला भन्न सकिँदैन ।
सर्वप्रथम त नयाँ गभर्नरले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीसँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अहिले करीब ७ खर्ब अधिक तरलता रहिआएको अवस्था छ । बैंकभित्र अत्यधिक तरलता भए तापनि कर्जाको माग सोही अनुपातमा छैन । यसरी थुप्रिएको रकमका कारण ब्याज न्यून प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । एकल अंकको ब्याज भए तापनि कर्जामा आकर्षण नहुनु आफैमा एउटा दुर्भाग्य हो, जसको सामना नवनियुक्त गभर्नरले पद सम्हाल्नासाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दो मात्रामा छ । खराब कर्जा राम्रो संकेत होइन । हिजो व्यवसायीहरूले लिएको ऋण आज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । खराब कर्जाकै कारण एउटा विकास बैंकलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेर केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मातहत लिनु परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निक्षेप राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर हुनुपर्छ । ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस निर्णयले तत्काललाई समस्या पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । तर, दिगो रूपमा खराब कर्जालाई कसरी असल कर्जामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष नवनियुक्त गभर्नरको जिम्मेवारीभित्र पर्ने देखिन्छ । त्यससँगै अघिल्लो कार्यकालमा उठाइएको ‘बिग मर्जर’ जस्ता विषय जसले कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, त्यसमा समेत नवनियुक्त गभर्नरले आफ्नो विचार स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।
शेयरबजार अहिले महाप्रसाद अधिकारीको बहिर्गमनकै प्रतीक्षामा रहेको देख्न सकिन्छ । हुन त उनकै पालामा शेयरबजारले एउटा उच्च बिन्दुमा पुगेर रेकर्ड कायम गरेको थियो । शेयरबजारले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व दिइरहेको पक्षलाई प्राथमिकतामा नराखी उच्च बिन्दुमा पुग्न साथै बजारउन्मुख नीति ल्याउन सकेको थिएन । अधिकारी रहुन्जेल बजार बढ्न नसक्ने निचोडमा रहेका लगानीकर्ताको अपेक्षा नै नयाँ गभर्नरबाट केही हुन्छ भन्ने आश रहेको कुरा प्रत्यक्ष बुझ्न सकिन्छ । गभर्नरको काम शेयरबजार नभए पनि उनले लिने नीतिले प्रभाव पार्ने हुँदा यसको जिम्मेवारी पनि नवनियुक्त गभर्नरले लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ गभर्नरको काँधमा पर्ने थप भार भनेको नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउने जिम्मेवारी हो । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना गरेर होस् या आफ्नो नीतिमा कडाइ गरेर होस्, अर्थतन्त्रलाई खैरो सूचीबाट पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नरसामु रहनेछ । त्यस्तै रेटिङ बढेको लाभ उठाउन सक्नुपर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न आर्थिक मानकमा यस कार्यकाललाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नवनियुक्त गभर्नरमा पर्न जानेछ । मुलुकमा राजतन्त्रको हावा मौलाउँदै गर्दा नवनियुक्त गभर्नरले आर्थिक क्षेत्रमा गणतन्त्र अब्बल रहेको प्रमाणित गर्ने थप जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली जनतामा अहिले वित्तीय साक्षरताको कमी भएकै कारण कयौं ठाउमा चुक्नु परेको देखिन्छ । आफ्नै व्यक्तिगत अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्दा कयौं प्रकारको आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझ बढ्दो वित्तीय अपराधका कारण अबोध नागरिक दैनिक रूपमा फसिरहेको देखिन्छ । वित्तीय अपराधको नयाँ प्रकृति दैनिक जसो बैंकिङ प्रणालीमा चुलिइरहेको छ । यसै कारणलाई आधार मान्ने हो भने पनि वित्तीय साक्षरता अभियानलाई मौलिक रूप प्रदान गर्न यी अभियानबाट उत्पादकत्व सुनिश्चित गराउन सक्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको नव नियुक्त गभर्नरको अर्को चुनौती रहनेछ । सहकारी समस्याले अझै पनि निचोड पाई नसकेको अवस्थामा नवनियुक्त गभर्नरले त्यो समस्यामा पनि केही गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन गभर्नरले केही मात्रामा चासो दिन आवश्यक पर्छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा संस्थागत सुशासनको स्थापना गर्नु गराउनु अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनलाई यथार्थ चित्रण गरी जोखिम भारलाई उचित मापन गर्दै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, आचरण र व्यवहारमा सुधारदेखि सेवाग्राहीको हितसम्मको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्ने चुनौती देखिन्छ । नेपालका बैंकहरूमा कमजोर सुशासन र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले गर्दा समस्यामा रहेको आरोप लागिरहेको नेपालका बैंकलाई निचोड दिलाउन सक्नुपर्ने अभिभारा नवनियुक्त गभर्नरको हुने छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, नियमित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिने, कर्मचारीहरूलाई तालिम र बजार मूल्यअनुरूप सुविधा र समयमा वृत्तिविकासको अवसर, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पर रहनेजस्ता व्यवस्थालाई स्थान दिई सुशासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीसमेत रहन जान्छ ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशी विनिमय कारोबार (फोरेक्स कारोबार) बाट धेरै कमाउन सकेको छैन । हालसालै गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट नन डेलिभरी फरवार्डको सीमा १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा पुर्याए तापनि अन्य विभिन्न विकल्प, विदेशी मुद्रा कारोबार, डेरीभेटिभलगायत क्षेत्रबाट टाढा नै रहेको छ । केन्द्रीय बैंकका नवनियुक्त गभर्नरले नेपालको डिलर्स एशोसिएशन (फेडान) सँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रका नव आयामहरूलाई स्थान दिई नेपालमा फोरेक्स बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा डिजिटल मुद्राको बहस हुन थालेको कयौं समय भइसकेको छ । यसलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिमा हरेक वर्ष समावेश भएको यस विषयलाई मूर्त रूप दिनु पनि चुनौती रहेको छ । शुरुआत गर्न सहज भए पनि यसको महत्त्व दर्साउँदै अस्तित्व कायम राख्न सक्नु एक चुनौतीपूर्ण विषय हुन सक्छ । यसबाहेक विगतका अपूर्ण कार्यलाई पूर्णता दिने काम नवनियुक्त गभर्नरको हुनेछ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने कार्यदेखि शिक्षाको नाममा भइरहेको पूँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने, हुन्डी कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्नेलगायत जिम्मेवारीका साथ नवनियुक्त गभर्नरले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक गति प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकको मुख्य जिम्मेवारी रहन जान्छ । यी सबै पक्षलाई अँगाल्दै आगामी कार्यकाल सम्हाल्न तत्पर रहने गभर्नरलाई राजनीतिक सिफारिशमार्फत उक्त पद प्रदान गरिन्छ जसको जिम्मेवारी नवनियुक्त गभर्नरले वहन गर्ने छन् । यी सबै जिम्मेवारी उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । तसर्थ भने जस्तो, सोचे जस्तो सहज नहुन सक्छ । मुलुक अहिले आर्थिक जटिलतामा रहेको छ । अब आउने गभर्नरले केकसरी काम गर्छन् त्यसले बैंकिङ र अर्थतन्त्र आदिमा प्रभाव र परिवर्तन देखिनेछ । यी चुनौतीसँग जुध्न सक्ने व्यक्ति नै यसका लागि योग्य हुने कुरा निर्विवाद छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
