वीरगञ्ज । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगबाट निस्किएको फोहोर पानी प्रशोधनका लागि सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र बनाइने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे कोरिडोरमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको छ ।
बाराको रामवनबाट शुरू भएर कोरिडोर हुँदै वीरगञ्जस्थित नेपाल–भारत सिमानाको मितेरीपुल पार गर्ने श्रीसिया नदीमा उद्योगबाट भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले पानी प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौंको थापाथली इन्जिनीयरिङ क्याम्पसका वातावरण विज्ञहरूसहितको टोली खटाएर औद्योगिक कोरिडोर भएर बगेको श्रीर्सिया नदी र आसपासका उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरी उक्त पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनले कोरिडोरका ३ स्थानमा यस्तो प्रविधि राख्न सुझाव दिएको छ । ‘बाराको लल्कापुलमा दैनिक ५० लाख लिटर, परवानीपुरमा २ करोड लिटर र भवानीपुरमा ८५ लाख लिटर पानी प्रशोधन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बनाउन सुझाव दिइएको छ,’ अध्ययन टोलीमा सहभागी थापाथली इन्जिनीयरिङ क्याम्पसका वातावरण विज्ञ वसन्त लेखकले बताए ।
नदीकिनारमा खुलेका अधिकांश उद्योगले श्रीसियामा पानीको निकास बगाउने गरेका छन् । त्रिभुवन राजपथ आसपास खुलेका उद्योगले सडकको नालामा हालेको रसायनयुक्त पानी बगेर श्रीसियामै पुग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उद्योगबाट निस्किएको रसायनले सडकको नाला बिग्रिएको भन्दै त्यसअघि २०७७ चैतमा सडक विभागले नालामा पानी हाल्न रोक लगाएको थियो ।
‘त्यति बेलादेखि नै बारा–पर्साका उद्योगीले सामूहिक पानी प्रशोधन पूर्वाधारको माग गर्दै आएका थिए । ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले औद्योगिक पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणको पहल गरेको छ । यो बारा पर्सामा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खुशीको कुरा हो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने ।
लेखकका अनुसार यो पूर्वाधार बनाउन २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ । यो पूर्वाधारले आगामी २५ देखि ५० वर्षसम्मको औद्योगिक रसायनयुक्त पानी प्रशोधन गर्न सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । रसायनयुक्त पानी एउटै प्लान्टमा प्रशोधन गर्दा आउन सक्ने जटिलतालाई समेत अध्ययनले विश्लेषण गरेको छ ।
उद्योगहरूले अनुमति लिने बेलामा आफ्नो उद्योगमा उत्पादन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । उद्योगले आफूले गरेको प्रदूषण आपैm नियन्त्रण गर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा सरकारले किन प्रशोधनको पूर्वाधार बनाइदिनु परेको हो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरे पनि ठूला औद्योगिक कोरिडोरमा सरकारले यस्ता पूर्वाधार बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवधारणाबाट सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अध्ययन गरिएको हो ।’
यसरी भइरहेको छ नदी प्रदूषण
बारा–पर्सा कोरिडोरका छाला, पशु वधशाला, रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित, तेललगायत उद्योगले श्रीसियालाई बढी प्रदूषित बनाएको उपप्राध्यापकसमेत रहेका इन्जिनीयर लेखकले बताए । त्यसअघि पटकपटक भएका स्थलगत अनुगमनका क्रममा कोरिडोरका उद्योगले नदी प्रदूषित बनाएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरले गत चैतमा नदीको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरको विज्ञ समूहले ७ महीना लगाएर पूरा गरेको अध्ययनले श्रीसिया नदी आसपासका ८८ ओटा उद्योगको सूची तयार पारेकोमा ६४ उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो । तीमध्ये १६ उद्योगले नदी प्रदूषित गरेको पाइएको महानगरका वातावरण निरीक्षक प्रकाशबहादुर ऐरको भनाइ छ ।
त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा २०६७ सालमा भएको अध्ययनले ४६ ओटा ठूला उद्योगले श्रीसियामा हानिकारक रसायनयुक्त पानी बगाएको निचोड निकालेको थियो । कोरिडोरका छाला उद्योगले रासायनिक पदार्थ मिसिएको बोसो, रौं, रसायन, पशु शरीरको अवशेष नदीमा फालेको र त्यसबाट पानीसँगै वायुदूषित भएको भेटिएको त्यस बेलाको अनुगमनको अगुवाइ गरेका सञ्चारकर्मी रीतेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
