काठमाडौं ।आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण प्रवाह गर्दा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा जोखिम बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा बढिरहेको खराब कर्जाले पनि कर्जा जोखिम बढेको संकेत गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकमा रहेको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा गरेको वाणिज्य बैंकहरूको स्थलगत तथा गैरस्थलगत अनुगमनका आधारमा बैंकहरूको कर्जा लगानीमा प्रक्रिया पूरा नभएको, ऋण सदुपयोग नभएको, क्षमताभन्दा अधिक कर्जा दिएको, ऋण तिर्नका लागि कर्जा दिएको लगायत कमजोरी औंल्याएको हो ।

आइतवार सार्वजनिक गरिएको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार अनुगमनका क्रममा केही बैंकले ऋणीको आवश्यकताको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी आवश्यकभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । ग्राहकको सम्पत्ति र ऋण अनुपातबीच सन्तुलन कायम नगरी ऋण दिएको र कर्जा प्रवाहपछि अनुगमन गर्ने प्रणाली कमजोर रहेकाले कर्जा सदुपयोगितासमेत कमजोर हुन पुगेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यसैगरी बैंकहरूले पुरानो कर्जा तिर्नसमेत नयाँ कर्जा दिएको पाइएको छ । लेखापरीक्षण, करचुक्ता प्रमाणपत्र, फर्म नवीकरण, व्यवसाय अनुगमन प्रतिवेदनविना नै ऋण नवीकरण गरेको पनि राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । परियोजना कर्जा दिँदा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकन गाइडलाइन पालना नगरेको र वातावरणीय प्रतिवेदनविना नै ऋण दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार कोभिड महामारीपछि बैंकहरूबीच कर्जा विस्तारको प्रतिस्पर्धाका कारण गुणस्तर खस्किँदै गएको हो । ‘बैंकहरूलाई कर्जा बढाएर नाफा बढाउनुपर्ने दबाब छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘कतिपय ठाउँमा ऐन, कानून र राष्ट्र बैंकको निर्देशन मिचेर पनि लगानी गरेका छन् ।’ यस्ता क्रियाकलापका फलस्वरूप पछिल्लो समय बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गएपछि कर्जाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म २० ओटा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३ दशमलव ६३ प्रतिशत पुगेको छ । पोहोर फागुन मसान्तमा खराब कर्जा अनुपात २ दशमलव ४९ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र ४४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले ८८ दशमलव ७५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा दिएका छन् । तर, पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीसँगै बैंकहरूलाई धितो लिलामीबाट समेत कर्जा असुली गर्न गाह्रो परिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको गत पुसमा आएको समूहले नेपाली बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमाथि शंका व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । खराब कर्जा बढिरहेको सन्दर्भमा बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमा थप निगरानी र थप सुपरिवेक्षकीय प्रयत्न जरुरी रहेको कोषको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा लेखेको चिठीमा पनि खराब कर्जा बढ्न सक्ने कुरा स्वीकारिएको छ । कोषले गत मङ्सिरमा सार्वजनिक गरेको चिठीमा सरकारले खराब कर्जा थप बढ्न सक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको उपयुक्त अनुगमन गरिने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अनुगमनबाट कर्जाको वर्गीकरण दुरुस्त भएको, प्रोभिजनिङ भएको र पूँजीको पर्याप्त टेवा रहेको सुनिश्चित गरिने सरकार र राष्ट्र बैंकले बताएका छन् । कोषले नेपालका बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तरमाथि शंका व्यक्त गर्दै नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ऋण दिन १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जाको समीक्षा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले टेन्डर पनि आह्वान गरिसकेको छ ।