बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० ले पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी ल्याइएको छ । यस विधेयकमा १० ओटा दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस विधेयकमा ल्याउनका लागि उल्लेख गरिएका सैद्धान्तिक अवधारणामा दुईओटा बुँदाको सन्दर्भमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो बुँदामा ‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट नेपाल सरकारविरुद्ध दुर्गा कार्की भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा (नेकाप २०७२ मङ्सिर नि.नं. ९४५२) व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुष्कृतिलाई अलग अलग कानूनले भिन्नभिन्न कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गई कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढंगबाट निर्धारण भई सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनी ध्यानाकर्षण गराएको’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा ‘चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र त्यसपछिको अदालती कारबाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्शसमेतको’ आधारमा भनी उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा हेर्दा विधेयकको मस्यौदा वा संशोधनको सुझाव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारविरुद्ध दुर्गा कार्कीको मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन अगाडिको तथ्य राखी सरकारलाई गलत सल्लाह दिएको देखिन्छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० मा पीडित (धारक) ले चेकमा उल्लिखित रकम (बिगो) भराइलिन सक्छ र कसुरदारलाई बिगोको आधारमा २ वर्षसम्म कैद र बिगोको ५ प्रतिशतसम्म जरीवाना हुन सक्छ । 

नेपाल सरकारविरुद्ध दुर्गा कार्की भएको मुद्दाको तथ्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन (२०७३/०६/१८) भन्दा अगाडिको कानूनी व्यवस्थामा भएको व्याख्या हो । पहिलो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि चेक अनादरको विषयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा ‘आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन’ भन्ने शब्दावली थियो । ‘भुक्तानी लिन वा दिन’ भन्नाले चेकमा उल्लिखित रकम धारकले पाउनुपर्ने पूर्व अवस्था वा शर्त रहेको थियो । यसरी भुक्तानी लिने दिने कार्य नभई चेक काटी दिएको अवस्थामा चेक अनादर भएको भनी बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतबाट दुर्गा कार्कीको मुद्दामा भएको व्याख्या हो । जसमा सरकारी वकील अर्थात् महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतको कार्यका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ‘गलत ढंगबाट आएको दाबीबाट अदालतले न्याय दिन सक्दैन, केवल औंल्याउन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दा र लगाउमा रहेका तथा अन्य मुद्दाहरूमा समेत वादी नेपाल सरकारको गलत अभियोजनका कारण सम्बद्ध मर्का पर्ने पक्षको न्यायमा पहुँचलाई सघाउ पुगेको देखिएन’ भनी व्याख्या भएको हो । 

दुर्गा कार्कीको फैसलापश्चात् बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा संशोधन भई ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ भन्ने शब्दावली राखियो । यो संशोधनभन्दा अगाडिको शब्दावलीमा भुक्तानी लिन दिने कार्य भएको हुनुपर्नेमा पहिलो संशोधनपश्चात् भुक्तानी लिने दिने कार्य नभै चेक काटी दिएको कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिएको छ । पहिलो संशोधनपश्चात् सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट निर्मला सोडारीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा (नेकाप २०७९ असार नि.न. १०८२९) मा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मध्ये कुनै एउटा कानूनअनुसार चेक अनादरको मुद्दा चलाउन सकिने भनी व्याख्या भएको हो । 

निर्मला सोडारीको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क को साविकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफै बादी भई फौजदारी मुद्दाका रूपमा ऐ दफा १०७क बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुईओटा उपचारको मार्ग जीवित राखिएको देखिने । ...कानूनले जब उपचारका दुईओटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने त्यसमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुने’ भनी व्याख्या गरिएको छ । यो व्याख्यापश्चात् चेक अनादरको विषयमा चेकधारक (पीडित) ले न्याय तथा उपचारको कानूनी कारबाही चलाउने उपचारका दुईओटा मार्ग मध्ये एउटा मार्ग रोज्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ । 

‘पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने’ व्यवस्थाविपरीत चेक अनादरका पीडितले क्षतिपूर्ति अर्थात् ब्याज पाउने हकसहितको उपचारको बाटोलाई खारेज गर्ने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० ल्याएकाले यस सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन जरुरी छ ।

यी दुई कानूनी व्यवस्थामध्ये विनिमेय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा पीडित आफै वादी भई मुद्दा चलाउनुपर्ने र पीडितले चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत पाउन सक्ने र कसुरदारलाई ३ महीना कैद र बिगोसम्म जरीवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउनका लागि प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिई नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउन सक्छ र पीडितले बिगो (चेकमा उल्लिखित रकम) मात्र भराई लिन पाउने र कसुरदारलाई ३ महीनासम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरीवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । यी दुई कानूनको मुख्य भिन्नता चेक धारक वा पीडितले विनिमेय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा ‘ब्याज’ पाउँछ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा ‘ब्याज’ पाउन सक्दैन अर्थात् पाउँदैन । 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० मा पीडित (धारक) ले चेकमा उल्लिखित रकम (बिगो) भराई लिन सक्छ र कसुरदारलाई बिगोको आधारमा २ वर्षसम्म कैद र बिगोको ५ प्रतिशतसम्म जरीवाना हुन सक्छ । यसै विधेयकले विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ क लाई खारेज गर्ने भएकाले पीडित वा चेक धारकले ब्याज भराई लिन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । पीडितले क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० खारेज गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर भई फैसला तथा फैसला कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्छ । यसरी मुद्दा दायर भई कार्यान्वयनको तहमा जाँदा पीडितले चेकमा उल्लिखित ब्याज नपाउने व्यवस्थाले गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायबाट वञ्चित गर्ने गरी विधेयक आएको छ । 

त्यस्तै फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा ‘पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने’ व्यवस्थाविपरीत चेक अनादरका पीडितले क्षतिपूर्ति अर्थात् ब्याज पाउने हकसहितको उपचारको बाटोलाई खारेज गर्ने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० ल्याएकाले यस सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । तसर्थ विधेयक प्रस्ताविक बुँदा नं. १० मा रहेको ‘विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क’ लाई खारेज गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । अर्थात् विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क लाई जीवितै राख्नुपर्छ । 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को चेक अनादर भई बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले जाहेरी दरखास्त नलिने वा दर्ता गर्न आनाकानी गरेका कयौं उदाहरण पाउँछौं । प्रस्तावित विधेयकमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने समयसीमा तोकिएको छ र त्यस्तो समय सीमासम्म जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरी प्रहरी प्रशासनले अलमल्याएमा चेकको धारक पीडित हुनसक्छ । यस विधेयकमा प्रहरी प्रशासन तथा सरकारी वकीलको अनावश्यक कार्यभार बढाउने गरी ल्याइएको छ र पीडितले क्षतिपूर्ति (ब्याज) सहित न्याय पाउने अधिकारलाई वञ्चित गरिएको छ । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधनभन्दा अगाडिको कानूनका सन्दर्भमा भएको व्याख्यालाई आधार लिई विधेयकको मस्यौदा गरी सरकारलाई दिएको सल्लाहसमेत गलत छ । 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधनपश्चात् सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको व्याख्याबाट पीडित (चेक धारक) ले चेक अनादरको उपचार खोज्ने कानूनी व्यवस्थाहरू रोज्न अर्थात् छनोट गर्न पाउने अधिकारलाई समेत सीमित गर्ने गरी र ब्याज पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी ल्याइएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० को प्रस्तावित विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क लाई खारेज गर्ने तथा निक्रिय गराउने सवालमा विधायकलगायत सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान पुग्न जरुरी छ । 

लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।