काठमाडौं । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बाँध (ड्याम) क्षेत्रको पानीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई असर गर्ने भन्दै जीएमआर कम्पनीले सरकारसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेको छ । यसले गर्दा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यमा अन्योल सृजना भएको छ ।

भारतीय लगानीको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेको छ । माथिल्लो कर्णालीको तल्लोपट्टि बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषको पहलमा काम भइरहेको छ । आर्थिक अभियानलाई प्राप्त जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गतवर्ष मंसिर ५ गते लेखेको चिठीमा बेतन कर्णालीको बाँधमाथि जलाशयको पानीको अधिकतम सतह (फुल सप्लाई लेभल अर्थात् एफएलएस)ले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसमा असर गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । पावर हाउसमा बिजुली उत्पादन भएपछि सुरुङबाट ल्याइएको पानी पुनः नदीमा फाल्न बनाइएको संरचना टेलरेस हो ।

तल्लो तटमा रहेको बेतन कर्णालीको एफएलएसले माथिल्लो आयोजनाको टेलरेस छोएमा त्यहाँ रहेको पानी थुनिएर माथिल्लो आयोजनाको पावर हाउसतिरै फर्किएर पावर हाउसलाई नै असर गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो परियोजना जोखिममा पर्न सक्ने बताइन्छ । बेतन कर्णालीको जलाशयको ४७३ दशमलव ३० मीटरको एफएसएल माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको ठीक तल भएको र यसले आफ्नो आयोजनाको टेलरेसलाई असर पार्ने जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीको दाबी छ । यसले विद्युत् उत्पादन र अन्य प्राविधिक पक्षलाई असर गर्ने उसको भनाइ छ ।

सन् २०२१ को अगस्त ४ मा ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल हुँदा यस सम्बन्धमा आफ्नो कम्पनीले आपत्ति जनाएको जीएमआरले स्मरण गराएको छ । ‘त्यसपछि सोही वर्षको अगस्त ६ मा बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट अर्थात् आपत्ति नरहेको पत्र दिन भनेर चिठी लेखेको थियो तर हामीले यसमा कहिल्यै सहमति दिएनौं,’ जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीको चिठीमा उल्लेख छ । त्यसपछि अगस्त १६, २०२१ मा बेतन कर्णाली कम्पनी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई चिठी लेखेर आफ्नो चिन्ता प्रकट गरेको पनि जीएमआरले बताएको छ ।

त्यसैले बेतन कर्णालीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्नुअघि आफ्नो चासोमा विचार गरिदिन जीएमआरले आग्रह गरेको छ । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसै वर्षको जनवरीमा बेतन कर्णालीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरिसकेको छ । यद्यपि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिका क्रममा आयोजनाको कुनै कमजोरी पक्ष नखुलेको अवस्थामा निर्माण स्वीकृति दिने समयमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने लगानी बोर्ड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बताएका छन् । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा लगानीको सुनिश्चितता भइसके पनि आयोजनाले हालसम्म उत्पादन अनुमति नपाएको र आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको हो । यसले गर्दा आयोजनाको काम पछिल्लो २ वर्षदेखि ठप्प छ । विद्युत् विकास विभागले दिएको जानकारीअनुसार बेतन कर्णालीको जलाशय क्षेत्र माथिल्लो कर्णालीको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्छ । सोही कारण आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएकाले बेतन कर्णालीले उत्पादन अनुमति पाउन नसकेको हो ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बेतन कर्णालीको जलाशय क्षेत्रको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रको केही भागभित्र पर्न गएको बताए । उनका अनुसार कर्णाली नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई लाइसेन्स दिँदा प्रभावित क्षेत्र बढी जमीन ओगटेर दिएको थियो । क्षेत्र ओभरल्याप भएका कारण विभागले बेतन कर्णालीलाई निर्माण अनुमति दिन नसकेको हो । ‘बेतन कर्णालीले माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कम्पनी जीएमआरको सहमति ल्याएमा विभागले अनुमति दिन सक्ने भन्दै हामीले सहमति लिएर आउन भनेका थियौं,’ सिंहले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा विभागले अनुमति दिन नमिल्ने भएकाले जीएमआर र लगानी बोर्डले मात्रै अनुमति दिन सक्छन् ।’

जीएमआरसँग अहिलेसम्म सहमतिका लागि नगएकाले पनि निर्माण अनुमतिको काम अघि बढ्न नसकेको सिंहले बताए । ‘बेतन कर्णालीले जीएमआर कम्पनीसँग औपचारिक रूपमा यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास नै गर्न सकेको छैन । हाम्रो आयोजनाले जीएमआरलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने तवरले प्राविधिक रूपमा बेतनले छलफल अघि बढाएको छैन,’ सिहंले भने ।

सिंहका अनुसार निर्माण अनुमतिका लागि यतिबेला विद्युत् विकास विभागले ऊर्जा मन्त्रालयमा र मन्त्रालयले लगानी बोर्डमा फाइल पठाएको छ । बेतन र जीएमआर दुवै पक्षलाई सँगै छलफलमा राखेर मात्रै यस विषयको टुंगो लगाउने लगानी बोर्डको योजना रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार बेतन कर्णाली परियोजनाको कतिपय प्राविधिक पाटामा अझै पनि स्पष्ट कुराहरू आउन बाँकी छ ।

‘जीएमआरले नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिन नमानेमा बेतनले अहिलेको ४३९ मेगावाट क्षमताको परियोजना बनाउन नसक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा क्षमता घटाएर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता बेतनलाई हुन सक्छ । बेतनको पनि धेरै काम अघि बढिसकेकाले परियोजना रोक्ने भन्ने हुँदैन । दुवै परियोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उपाध्यायले भने । 

विद्युत् विकास विभागका प्रवक्ता सिंह पनि बेतनले आफूलाई प्रदान गरिएको क्षेत्रफलभित्र बसेर आयोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, बेतन कर्णाली आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य जीएमआरसँग आफूहरूको सहमति भइसकेकाले उत्पादन अनुमति प्राप्त गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको दाबी गर्छन् । 

विद्युत् विकास विभागले भने यी दुई पक्षबीच सहमति नभएको दाबी गरेको छ । यस विषयमा थप स्पष्ट हुन जीएमआरका प्रतिनिधिहरूसँग फोन र म्यासेजमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा कुनै पनि प्रतिनिधिले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

बेतन कर्णालीले निर्माणपूर्वका अधिकांश तयारी पूरा गरिसके पनि उत्पादन लाइसेन्स नहुँदा अन्य कुनै गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन । पटकपटक काममा ढिलाइ भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित बन्ने गरेका छन् । आयोजना बन्ने/नबन्नेमा अन्योल सृजना भएपछि यसअघि पटकपटक अछाम जिल्लाकै स्थानीय नेता तथा पालिका प्रमुखहरूले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई समेत भेटेर तत्काल आयोजना अघि बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने ६ लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको रकमबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमध्ये कर्मचारीको ४० प्रतिशत, सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको ८ प्रतिशत र अतिविपन्न परिवारको २ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था छ । 

बेतन कर्णालीका प्रबन्ध निर्देशक आचार्य उत्पादन अनुमति पाउन ढिलाइ भयो भन्ने भन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो अनुमति पाउनुपर्छ भन्नेतर्फ आयोजनाले समय खर्चिरहेको बताउँछन् । आयोजना निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण काम सकिएर ‘रेडी टु गो’को अवस्थामा रहेकाले अनुमति प्राप्त हुनासाथ काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्प हाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ तथा बाँधस्थल यी दुवै गाउँपालिकाको सीमानामा बन्छ । आयोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली नदीलाई ९ दशमलव ८ मीटर ब्यास, ५८४ मीटर तथा ७२७ मीटर लम्बाइका दुईओटा डाइभर्सन टनेलबाट अर्कोतर्फ मोडिनेछ भने आयोजनाको बाँधमा ६/६ ओटा गेट रहनेछन् ।

बाँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादन गृहसम्म ८ मीटर ब्यासका ३ ओटा सुरुङबाट लगिनेछ । उक्त सुरुङको लम्बाइ २ हजार १५ मीटर हाराहारी हुनेछ । बाँधदेखि २ दशमलव ०१५ किलोमीटरमुनि भूमिगत पावर हाउस रहनेछ । त्यस्तै पावर हाउसमा ७१ दशमलव ६८ मेगावाटका ६ ओटा टर्बाइन तयार गरिनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत ७४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हुने र यसबाट वार्षिक १४ अर्ब आम्दानी हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । काम शुरू भएपछि आयोजनाको निर्माण ५ वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ ।