काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्न गठन भएको समिति भूमिकाविहीन भएपछि सदस्य रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् ।
सरकारले गभर्नरका पदपूर्तिका लागि चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरबाट भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाएको थियो ।
लामो समयसम्म एउटा समेत बैठक बस्न नसकेकाले समितिमा बसिरहनु औचित्यहीन लागेर राजीनामा दिएको भट्टराईले बताए । ‘अहिलेसम्म एउटा बैंठक समेत बसेको छैन,’ उनले भने, ‘समितिको भूमिका नै औचित्यहीन लागेर बाहिरिएको हुँ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सिफारिस समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, समितिले नाम सिफारिस गर्नुअघि नै को गभर्नर बन्ने भनेर दुई ठूला सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि सिफारिस समितिको भूमिकामा नै प्रश्न उठेको छ ।
सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्नुअघि नै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता भएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सामान्य अवस्थामा गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा एक महीनाअघि नै नियु्क्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
समितिलाई आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट ३ जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने भूमिका दिइएको छ । त्यसमध्येबाट मन्त्रीपरिषद्ले एक जनालाई नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
