भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भएको ३ वर्षपछि २०७९ जेठमा सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरी ६ महीनाभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो तर स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गर्न नसक्दा सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको छ । नियमावलीमा स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि छुट्ट्याई वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो वर्गीकरण नै नभई सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको हो ।

गैरकृषिबाट पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आंशिक रूपमा वर्गीकरण गरेका पालिकाहरूले पनि कृषिबाहेक अन्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । 

कृषि जमीनलाई घडेरी बनाउनबाट रोक्न र जग्गाको सदुपयोग गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, कित्ताकाट रोकिँदा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व कम भयो । घरजग्गा कारोबार स्वाट्टै घट्यो । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको विश्लेषण भएपछि सरकारले वर्गीकरण नभए पनि जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको हो । यसले सरकारले ल्याउने कार्यक्रम कत्तिको हचुवा हुँदो रहेछ भनेर देखाउँछ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये हालसम्म १३३ ओटाले मात्रै पूर्णरूपमा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गा वर्गीकरण नगर्ने र आंशिक मात्र वर्गीकरण गरेका ६२० ओटा पालिकामा भने भदौयता कित्ताकाट रोकिएको थियो । 

नियमावली जारी भएको ६ महीनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले २०७९ मङ्सिरदेखि देशभर जग्गाको कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । स्थानीय तहले कित्ताकाट गर्न नसक्नु भनेको स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु हो । संघीय वा प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई कहाँको जग्गा कस्तो हो, केमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बढी थाहा हुन्छ । त्यही भएर यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको हो । स्थानीय तह साधनस्रोत सम्पन्न नहुँदा यो काम प्रभावित भएको देखिन्छ । तर, त्यतिमात्र कारण भने होइन । 

शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाटमा बढी समस्या भएको देखिन्छ । घडेरीका रूपमा विक्री गर्न मिल्ने जग्गालाई कृषिमा वर्गीकरण गर्न स्थानीयले सहमति नदिँदा समस्या भएको हुन सक्छ । त्यस्तै कतिपय जनप्रतिनिधि नै जग्गादलाली भएको पाइन्छ । यिनीहरूले पालिकाको बजेटबाट बाटो हुली कृषि जग्गालाई घडेरी बनाई विक्री गरेको पनि पाइन्छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा यो व्यापक रूपमा भएको देखिन्छ । त्यसैले जग्गाको वर्गीकरण कार्यक्रम सफल हुन नसकेको हो ।

अर्को भूउपयोग नीति र नियमावली निकै ढिलो ल्याइयो । धेरै कृषियोग्य जमीन मासिइसकेपछि बल्ल सरकारको आँखा खुल्यो र उसले यो नीति ल्यायो । तर, नीति कार्यान्वयनमा आउँदा शहरआसपास र मुख्य राजमार्गका आसपासका धेरै जग्गा घडेरी बनाउन थालिसकिएको थियो । त्यही भएर यस्तो घडेरीमा विक्री गर्न सम्भव हुने जग्गालाई कृषिमा राख्न स्थानीयको अवरोध हुने नै भयो । प्रशस्त जग्गा हुँदा नै यस्तो नीति ल्याएको भए बल्ल त्यसले कृषियोग्य जमीन जोगाउन सक्थ्यो । 

अहिले कृषिका लागि मात्र होइन, कुनै ठूलो परियोजनाका लागि सग्लो धेरै क्षेत्रफलको जमीन नै पाउन मुश्किल हुने अवस्था देखिएको छ । कृषि फर्मका लागि सयौं रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । त्यस्तै ठूला उद्योग आए भने तिनलाई पनि ठूलो परिमाणको जग्गा आवश्यक पर्छ तर, टुक्राटुक्रा उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो टुक्रे जग्गाको भाउ महँगो हुन्छ । 

सरकारले अर्थतन्त्रको गतिमा देखिएका अवरोध हटाउन भनी कित्ताकाट खुलाउँदा भूउपयोग नीति अन्योलमा पर्ने सम्भावना बढी छ । त्यसैले व्यावहारिक तरीकाले कार्यान्वयन सम्भव हुने र कृषि जग्गा पनि जोगाउन सकिने गरी भूउपयोग नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।