प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न दुवै मुलुक तयार भए पनि सम्झौताको विषय र भाषामा सहमति हुन नसक्दा मंगलवार भएको सम्झौताहरूमा बीआरआई शब्द नै परेन । यसले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण असफल भएको प्रतिक्रिया आइरहेका बेला बुधवार फ्रेमवर्क फर बीआरआईमा सम्झौता भएको छ । यसले चीनसँगको सम्बन्ध थप बलियो भएको दुवै देशले बताएका छन् । निश्चय नै बीआरआईका लागि यो एउटा उपलब्धि हो भन्ने देखिन्छ ।
नेपालले चीनसँग ७ वर्षअघि बीआरआईका लागि सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता हुन सकेको थिएन । चीनले यो सम्झौताका लागि बारम्बार नेपाललाई घचघच्याए पनि मुलुकभित्र बीआरआईको ऋण स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद रहँदै आयो । बीआरआईमा सम्झौता गरेको नेपाली कांग्रेस बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अनुदानमा मात्र स्वीकार्ने अडानमा थियो । यसलाई चीनले भारतीय प्रभावका रूपमा व्याख्या गरेको भनी विश्लेषकहरूले अर्थ लगाएका थिए । खासमा चीन र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएको रूपमा पनि यसलाई अर्थ्याइयो ।
चीनले पनि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउने र सी विचारधाराबारे तालिम दिने काम गर्यो । त्यही विवादसँग अमेरिकी सहयोग एमसीसी पनि जोडिन आयो जसको विरोध चीनले खुलेर नै गर्यो । चीनको यस चासोलाई लिएर पनि मुलुकभित्र बलियै बहस भएको थियो तर नेपालले आफ्नैअनुकूल व्याख्या गरी एमसीसी सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गर्यो ।
नेपाल तटस्थ मुलुक भएकाले कुनै पनि देशको हितविपरीत काम नगर्ने र कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा सामेल नहुने नीतिमा रहेको छ । त्यसैले नेपालका लागि एमसीसी सहयोग जति आवश्यक छ त्यति नै बीआरआई र अन्य देशको सहयोग पनि आवश्यक छ । कांग्रेसको अनुदान मात्र लिनुपर्ने अडानका बीच प्रधानमन्त्री भ्रमणका बेलामा अनुदानमा मात्रै बीआरआईको परियोजना स्वीकार्ने समझदारी सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेबीच भएको थियो । तर, चीनले अनुदान शब्द प्रयोग गर्न मानेन । चीनले अनुदान मात्र दिने गरी सहमति गर्न नमानेपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले फेरि चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरेर (ग्रान्ट) फाइनान्सिङ अर्थात् अनुदानको सट्टा एड फाइनान्सिङ शब्द राखेपछि सम्झौता भएको देखिन्छ ।
नेपालले धेरै विकास साझेदारहरूसँग ऋण लिइरहेको सन्दर्भमा चीनसँग ऋण लिनै हुन्न भन्ने सोच ठीक पनि होइन । अहिले भएको सम्झौताअनुसार व्यावसायिक कर्जा, सहुलियत दरको कर्जा र अनुदान तीनओटै खालको सहयोग नेपालले लिन सक्ने भएको छ । यो राम्रो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । नेपालको विकास सहयोग नीतिले पनि तीनैथरीको आर्थिक सहयोग लिन सकिने बाटो खोलेको छ । तर, नेपालले हालसम्म बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताबाट व्यावसायिक कर्जा लिएको छैन । व्यावसायिक कर्जा लिने बाटो खोले पनि त्यस्तो कर्जा लिनैपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले चीनसित ऋण पनि लिने गरी हस्ताक्षर भएपनि लिनैपर्छ भन्ने हुँदैन ।
चीनले जेजस्तो प्रस्ताव गर्छ त्यसमा खुरूक्क हस्ताक्षर गर्नुभन्दा प्रमुख दलहरूबीचको समझदारी भएर व्यापक छलफल भई शब्दशब्द केलाएर सम्झौता भएकाले पनि यसको विशेष महत्त्व रहेको छ । अब नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार र परियोजनाको लाभ र लागत विश्लेषण गरी ऋण वा अनुदान जुनसुकै सहयोग पनि लिन सक्ने ढोका खुलेको छ जुन सकारात्मक हो । चीनसँग बीआरआई परियोजनाका लागि सम्झौता गर्दा भारत चिढिन्छ कि भनेर आशंका गर्ने पनि थुप्रै छन् । तर, भारतलाई पनि नेपालले आफ्नो अडान र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको विकासका लागि सबै मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक छ, नेपाल कुनै पनि देशसँग मिलेर अर्को देशको अहित हुने काम गर्दैन र आफ्नो मुलुकको विकासका लागि सबैसँग सहयोग लिन तयार छ भनी एकमत प्रदर्शन गर्ने हो भने कुनै पनि देशले नेपालको अडानलाई साथ दिने कुरा पनि यसले देखाएको छ ।
