काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले जोखिमको आधारमा पूँजी राख्नुपर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको बीमा नियमावली, २०८१ मा कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजीको अतिरिक्त जोखिममा आधारित पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मंगलवार राजपत्रमा प्रकाशित बीमा नियमावलीको नियम ११ मा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम चुक्ता पूँजीको अतिरिक्त बीमकले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूको पूँजी उनीहरूले स्वीकार गरेको जोखिमका आधारमा कायम गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताए ।
‘नियमावलीमा बीमकले प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजीबाहेक जोखिमका आधारमा अतिरिक्त पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनीहरूले स्वीकार गरेको जोखिमका आधारमा पूँजी निर्धारण हुन्छ ।’
यसबाट व्यवसायका आधारमा पूँजी निर्धारण हुने उनले बताए । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३६ मा बीमकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी प्राधिकरणले तोक्ने प्रावधान छ । तत्कालीन बीमा समितिले २०७८ सालमै निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकेको थियो । तोकिएको पूँजी पुर्याउन प्राधिकरणले थप गरेको समय असार मसान्तमा सकिए पनि सबै कम्पनीले तोकिएको पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
यसैगरी नियमावलीबाट बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाको बाटो पनि खुलेको छ । ऐनको दफा १५५ मा बीमा क्षेत्रको सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी केन्द्र खोल्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नियमावलीमा केन्द्र स्थापना गर्ने र बीमामा ठगी, जालसाजी, किर्तेलगायत अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै नियमावलीले बीमामा हुने जालसाजी, किर्ते र ठगीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्राधिकरण सञ्चालकको संयोजकत्वमा विज्ञसमूह गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समूहमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधि, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, बीमकहरूमध्येबाट एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्राधिकरणको सम्बद्ध विभागका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
देखिने गरी काम गर्छु : अध्यक्ष ओझा
बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा बीमाक्षेत्रमा केही नयाँ देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग शपथग्रहण गरेपछि पदबहाली गर्दै उनले भने, ‘सरकारले मलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ, कार्यकालको अन्त्यसम्ममा बीमाक्षेत्रमा केही नयाँ देखिने गरी परिवर्तन हुनेछ भन्नेमा म आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’
आफूले पेश गरेका कार्ययोजना र प्राधिकरणभित्र विगतदेखि चलिरहेका अभ्यासलाई आधार बनाएर काम गर्ने उनले बताए ।
सोमवार सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
