नेपालले हवाई उडानसम्बन्धी मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ को प्रावधान आन्तरिक उडानमा लागू नगर्दा मृतकका आफन्तले अन्तरराष्ट्रिय उडान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको दाँजोमा निकै कम क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । २०७५ भदौमा नेपालको संसद्ले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो, जसअनुसार मृतकका परिवारले बीमा कम्पनीबाट कम्तीमा १ लाख १३ हजार १०० स्पेसल ड्रइङ राइट्स (१ लाख ४९ हजार ९५१ अमेरिकी डलर) अर्थात् २ करोड १ लाख ३३ हजार ९२० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् । महासन्धि अनुमोदन गरेपछि नेपालले पनि त्यही प्रावधानअनुसारको कानून बनाउनुपर्ने भए पनि आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूको विरोधका कारण नयाँ नियम बनाउन नसकेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने गरी कानून बनाउन आवश्यक छ । नेपालले आन्तरिक उडानका लागि पुरानो वार्सा कन्भेन्सन १९२९ को प्रावधान लागू गरिरहेको छ । यो प्रावधानअनुसार अहिले कुनै पनि आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना हुँदा यात्रुले ज्यान गुमाएको अवस्थामा बीमा कम्पनीबाट कम्तीमा २० हजार डलर (हालको विनिमयदर अनुसार २६ लाख २५ हजार ४०० रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाउँछन् । हालै भएको सौर्य एयरको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले यही पुरानो प्रावधानअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने देखिन्छ । 

क्षतिपूर्तिको विषय आफ्नो ठाउँमा छ । त्योभन्दा महङ्खवपूर्ण कुरा हवाई सुरक्षाको हो । नेपालमा बढी दुर्घटना हुनुको कारण खोजी त्यसमा सुधारको पहल थालिहाल्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल सधैं ईयूको कालोसूचीमा परिराख्ने र नेपालले यूरोपमा उडान गर्न नपाउने अवस्था रहिरहन सक्छ ।

मन्ट्रियल महासन्धि पारित भएपछि आन्तरिक उडानमा पनि यो सन्धिको प्रावधान लागू गर्न खोज्दा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालकहरूको चर्को दबाबका कारण सरकार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । फलस्वरूप महासन्धिअनुसार ऐन बनाएर आन्तरिक उडानमा पनि यात्रुले पाउने बीमा दाबी, ब्यागेजको क्षतिपूर्ति, जहाज डिले हुँदा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न अहिलेसम्म सरकार असफल छ । वायुसेवा सञ्चालकहरू मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ का प्रावधान लागू गर्दा क्षतिपूर्ति बढ्ने र सोहीअनुसार बीमाको प्रिमियम स्वाभाविक रूपमै बढ्ने भएकाले आफूहरूले मात्र प्रिमियमको लागत बेहोर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । सरकारले मन्ट्रियल महासन्धिअनुसारका प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइसकेको भए पनि त्यसलाई संसद्मा दर्ता गराएको भने छैन । मस्यौदामा मृतकका परिवारलाई १ लाख डलर क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त मृतकको शव निजको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यस क्रममा लाग्ने सबै खर्च बेहोर्ने दायित्वसमेत सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीको हुने, मृत्यु संस्कारका लागि उचित रकम पेस्कीस्वरूप मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने र कानूनमा तोकिएको रकमभन्दा कम दायित्व हुने गरी वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले आफ्नो दायित्वको सीमा तोक्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले बनाइसकेको मस्यौदा अलपत्र पर्नु रहस्यको विषय हो । एउटा कर्मचारीका सरुवा हुँदा वा ऊ नहुँदा मस्यौदा नै अलपत्र पर्छ भने सरकारीका कार्यालयको संस्थागत संस्मरण नै रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्छ । यो भनेको सरकारी संयन्त्रको असफलता नै हो । नेपालको आकाश असुरक्षित रहेको सन्देश विश्वमा गएको छ । दुर्घटना भवितव्य हो । तर, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेले अन्तरराष्ट्रिय प्रावधानअनुसार क्षतिपूर्ति नपाउने सन्देशले झनै नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । त्यसैले मन्ट्रियल महासन्धिअनुसार कानून बनाउन तत्काल मन्त्रालयले काम थाल्नुपर्छ । विधेयक दर्ता भएपछि पनि त्यो पारित हुन लामो समय लाग्छ । त्यसो हुँदा नेपालको हवाई क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा हटाउन पनि नयाँ कानून बनाउन हतारो गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

क्षतिपूर्तिको विषय आफ्नो ठाउँमा छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हवाई सुरक्षाको हो । नेपालमा बढी दुर्घटना हुनुको कारण खोजी त्यसमा सुधारको पहल थालिहाल्नुपर्छ । विगतमा विमान दुर्घटनामा गठन भएका छानबिन समितिले उठाएका गम्भीर समस्याको समाधान खोज्न तत्काल प्रयास थालिनुपर्छ । अन्यथा नेपाल सधैं ईयूको कालोसूचीमा परिराख्ने र नेपालले यूरोपमा उडान गर्न नपाउने अवस्था रहिरहन सक्छ ।