देशको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बाहिर निस्कन नसके पनि पर्यटन क्षेत्रमा भने केही उत्साह देखिएको छ । पर्यटक संख्या र आमदानी बढेको छ । सन् २०२४ को अप्रिलमा विदेशी पर्यटक अघिल्लो वर्षको अप्रिलभन्दा १२ दशमलव ७६ प्रतिशतले बढेको छ । चालू वर्षको अप्रिलमा विभिन्न देशबाट १ लाख ११ हजार ३७६ पर्यटक भित्रिए । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले पनि चालू आवमा पर्यटन उद्योगअन्तर्गत पर्ने आवास तथा भोजन सेवाक्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर बढेर २१ दशमलव ८४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, जुन मात्रामा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएको छ र जनसंख्यामा व्यवसायीहरू यसमा आबद्ध छन् त्यसअनुसार पर्यटक संख्या अपर्याप्त देखिन्छ । कोरोना शुरू हुनुअघिको अवस्थामा पर्यटनले गति लिए पनि सम्भावनाका आधारमा यो संख्या निकै कम हो । त्यसैले सरकारले यसमा लगानी गर्न र काम गर्न निकै बाँकी छ । बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि बजेट बढाउने तयारी गरेको समाचार आइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने पर्यटनमा सरकारले केकस्तो कार्यक्रम ल्याउला भन्ने व्यवसायीबीच चर्चा चलेको छ । यद्यपि विगतका बजेट हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र परेको भान हुँदैन । 

सन् २०१९ को अप्रिलमा १ लाख ९ हजार ३९९ पर्यटक आएका थिए । सन् २०१९ मा हालसम्मकै धेरै करीब १२ लाख पर्यटक आएको तथ्यांक छ । सन् २०२० को शुरुआतसँगै कोभिड महामारी फैलिन थालेपछि पर्यटक आगमन पनि घट्दै गएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा कति प्रतिशत योगदान दिएको छ भन्नेमा विभिन्न तथ्यांक पाइन्छ तापनि जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन र डलर आम्दानीको दरिलो स्रोत हो । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी क्षेत्र पर्यटन हो । त्यसैले, हरेक अर्थमन्त्रीले पर्यटनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । खासगरी बजेट निर्माणका बेलामा पर्यटन व्यवसायलाई केकसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, केकस्ता सहुलियत दिन आवश्यक छ भन्नेमा पर्यटन व्यवसायीको चासो र चिन्तालाई बजेटमा समेट्न सक्नुपर्छ । विप्रेषण दिगो आयस्रोत होइन । त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन पनि । त्यसैले पर्यटनका लागि विशेष नीति आवश्यक देखिन्छ । केकस्तो कार्यक्रमबाट पर्यटनलाई अझ बढी गति दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । 

पर्यटनको बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ । यद्यपि नेपालको भौगोलिक विशिष्टताले प्रतिस्पर्धामा केही लाभ छ । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने उद्यमीको विकास गर्नुपर्छ । अहिले विदेशी चेन होटेलको आगमनले प्रतिस्पर्धाका लागि केही काम गरेको छ ।

नेपालको पर्यटन पूर्वाधारमा निकै समस्या छ । विमानस्थल, सडक मात्र होइन, पदमार्गहरूको पनि समस्या छ । विमानस्थल नै अपुग छ । नेपालको आफ्नो वायुसेवा धेरै देशमा नपुग्ने हुँदा पर्यटनलाई प्रभावित पारिरहेको छ । एकातिर वायुसेवाले कमाउने अवसर गुमाएको छ भने अर्कोतिर पर्यटक महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन् । त्यस्तै अन्य देशको वायुसेवाबाट नेपालमा आउँदा समय पनि बढी लाग्छ । घुमफिरका लागि चाहिने समय र पैसा वायुसेवामा बुझाउन पर्दा चाहेर पनि धेरै पर्यटक नेपाल आइरहेका छैनन् । नेपालमा निर्माण भएका विमानस्थल चलाउने कुरामा पनि समस्या देखिन्छ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । तर, त्यसको सञ्चालनको कार्यक्रम आएन । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण शुरू हुँदै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ शुरू गर्नुपर्ने थियो । निर्माण सकिँदासम्म पनि मार्केटिङ रणनीति देखिएन । अब नयाँ बजेटमा यसबारे कुनै ठोस कार्यक्रम आउन आवश्यक छ । 

विमानस्थल सञ्चालनमा आन्तरिक र व्यावहारिक समस्या जे छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसको मार्केटिङका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विमानस्थलमा धेरै लगानी भइसक्यो । अलिकति लगानी बढाएर प्रभावकारी मार्केटिङ गर्न लाग्नुपर्छ । पर्यटन र उड्डयन एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । त्यसैले वायुसेवाको विस्तारका लागि बजेट र कार्यक्रम आवश्यक छ 

नेपालमा विमानस्थल बढेका छन् तर त्यसअनुसार वायुसेवा प्रभावकारी छैन । अहिले अमेरिकाबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या दोस्रो बढी भए पनि त्यहाँ नेपालको वायुसेवा छैन । हवाई सम्झौता भएको छ तर प्रत्यक्ष उडान दुवै देशबाट भएको छैन । यसका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउनुपर्छ । निगम बलियो भए मात्रै पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ । कुनै बेला ८५ प्रतिशतसम्म पर्यटक ल्याउने निगमको हालत हरिबिजोग छ । यूरोपेली संघले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको झन्डै १ दशक भयो । त्यसबाट हट्न उसले औंल्याएका पक्षमा सुधार गर्नका लागि बजेटमा कार्यक्रम राख्नैपर्छ ।

त्यस्तै कालोसूचीबाट हटाउने सामथ्र्यसहितको कूटनीतिक पहल पनि छैन, आन्तरिक सुधारको प्रयास पनि भएको छैन । काठमाडौंबाहिर र पदमार्गमा पर्ने क्षेत्रमा होटेलहरूमा लगानी बढेको छ । निजीक्षेत्रले विमानमा पनि लगानी बढाएका छन् । त्यसकारणले अबको बजेटमार्फत पर्यटन उद्योगलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट लेखनका लागि धमाधम काम भइरहँदा खालि कर कति उठ्ला भन्नेमा मात्र ध्यान जानु हुँदैन, अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी पनि गर्नुपर्छ र सहुलियत दिन पनि डराउनु हुँदैन ।

साहसिक पर्यटनमा नेपालको स्थान राम्रो रहेको छ । सन् १९५० मोरिस हर्जोजले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेदेखि नै हिमाल र पदयात्रामा नेपालको राम्रो पहिचान छ । यसका लागि नेपालमा एकसे एक आकर्षक गन्तव्य छन् । नेपालमा हिप्पी कालदेखि ब्याकप्याकरको गन्तव्य हो भन्ने मनोविज्ञान स्थापित छ । त्यसैले नेपाललाई आकर्षक महँगो गन्तव्य भनेर स्थापित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले महँगो होटेल खोलेर यसतर्फ काम थालेका छन् त्यसमा सरकार सहयोगी हुनुपर्छ । त्यसको प्रचारप्रसारका लागि सरकारले बजेट दिनुपर्छ । त्यो बजेट पर्यटन बोर्ड र कूटनीतिक नियोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

महँगा पर्यटक ल्याउन सुविधायुक्त गाडी चाहिन्छ । त्यस्तो सुविधायुक्त गाडी महँगो हुन्छ । त्यसमा सरकारले कर छूट दिनुपर्छ । भारतमा सुविधायुक्त गाडी खरीद गर्दा ३०/३५ लाख खर्च गर्दा हुन्छ तर नेपालमा त्योभन्दा निकै महँगो पर्छ । उस्तै र उत्तिकै दूरीमा यात्रा गराउँदा नेपालमा भारतको दाँजोमा निकै महँगो पर्छ । पर्यटकलाई सुविधायुक्त सवारी उपलब्ध गराएर गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । अबको बजेटमा यो समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पहिला ५० प्रतिशत कर छूट दिएको थियो, त्यसले पुगेन थप्नु आवश्यक छ । पर्यटक बढ्दा व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने होइन, सरकारलाई पनि हुन्छ । यस्तो सहुलियत भनेको राज्यको लगानी पनि हो । 

पर्यटनको बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ । यद्यपि नेपालको भौगोलिक विशिष्टताले प्रतिस्पर्धामा केही लाभ छ । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने उद्यमीको विकास गर्नुपर्छ । अहिले विदेशी चेन होटेलको आगमनले गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन केही काम गरेको छ । पर्यटन व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक दक्षता भएर लागेका होइनन्, प्राय: सबैजसो काम गर्दै सिक्दै गएकाहरू छन् । त्यसैले तिनको क्षमता विकासमा सरकारले पनि लगानी गर्नु आवश्यक छ । अर्को दक्ष जनशक्तिको अभाव अहिले पनि छ । दक्षता प्राप्त गरेको जनशक्तिलाई मुलुकमा टिकाउन सकिएको छैन । टिकाउन सहयोग गर्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा आवश्यक देखिन्छ । 

व्यवसायीमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण नेपाल सस्तो गन्तव्य बन्दै छ । त्यसैले यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न एकातिर व्यवसायीहरूका सक्रियता आवश्यक छ भने अर्कातिर सरकारले पनि नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सेवाको गुणस्तर खस्किएको छ । फेक रेस्क्यु आदिका घटना बढेका छन् । अबको बजेटमा निश्चित गुणस्तर र ज्ञान  भएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने नीतिगत कुरामा जोड दिनुपर्छ । 

अहिले उपभोक्ता सचेत बन्न थालेका छन् । त्यसैले जिम्मेवारपूर्ण उपभोगमा मानिशहरू सतर्क भइरहेका छन् । तर, नेपालले आफूसँग भएका स्रोत र सम्पदाको उचित फाइदा लिन सकेको छैन । पहिला २/३ सय डलरमा बिक्ने कोठा अहिले ३०/४० डलरमा विक्री भइरहेको छ ।

पर्यटन निर्यात व्यापारका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले धेरै मुलुकमा धेरैखाले सुविधा दिइएको छ । तर, नेपालसँग भने मार्केटिङकै लागि पर्याप्त बजेट छैन । मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डमा पनि समस्या छ । विदेशका विभिन्न मेला महोत्सवमा गएर मात्र भएन, अहिलेसम्म सहभागी भएका ती मेला महोत्सवबाट प्रगति देखिएन ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जुन उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड बनाइएको हो त्यो अहिले काम नलाग्ने जस्तो भइसकेको छ । त्यसले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेकाले त्यसलाई पुन:संरचना गर्नुपर्छ । शुरुआतमा निजीक्षेत्रप्रति सरकारले उदारता देखाएर बोर्डलाई स्वायत्तता दिएको हो । बोर्डले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । तर, बोर्डको बजेट मठमन्दिर बनाउन र आन्तरिक मेलापर्वको आयोजनाका लागि खर्च गर्नु उपयुक्त होइन । बोर्डको काम मार्केटिङ मात्रै हो । बोर्डले गर्ने काम एक प्रकारले पुलको काम हो । त्यसैले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरी यसलाई नयाँ ढंगले चलाउनु आवश्यक छ । 

सडक पूर्वाधारमा सुधारको काम भइरहेको छ र तर गति सुस्त हुँदा पर्यटन क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ । त्यस्तै पदयात्रा मार्गमा कच्ची सडक बनाएकामा पर्यटकहरूको असन्तुष्टि छ । यी विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

पर्यटन क्षेत्र बढ्दा मुलुकलाई बहुआयामिक लाभ मिल्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा रोजगारी सृजना हुन्छ । विदेशी मुद्राको आर्जनको दरिलो माध्यम बन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने यो दिगो माध्यम हो । त्यसैले बजेटले पर्यटन क्षेत्रका विविध समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसअघि बनेका नीतिअनुसार काम गरे पनि पर्यटनलाई निकै लाभ मिल्न सक्छ । पर्यटनलाई निर्यात उद्योगसरहको सुविधा दिन आवश्यक छ । अहिले लगाइएको विलासिता कर हटाइनुपर्छ । हवाई यात्रुमाथि थपिएको कर पनि हटाइनुपर्छ । मास पर्यटनमा गइरहेको सन्दर्भमा यी कुरामा परिवर्तन नगर्ने हो भने पर्यटनमा देखिएको सम्भावनाको उपयोग हुन सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट लेखनका लागि धमाधम काम भइरहँदा खालि कर कति उठ्ला भन्नेमा मात्र ध्यान जानु हुँदैन, अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी पनि गर्नुपर्छ र सहुलियत दिन पनि डराउनु हुँदैन । 

लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।