काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको बैंक खाता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि केन्द्रीय बैंकले कानूनी आधार हेरेर यसमा निर्णय गर्ने बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ मा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैंकसमक्ष खाता रोक्का वा फुकुवाका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ मा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीले उक्त कानूनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी विनियममा उल्लिखित विवरण खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन 

दिने उल्लेख छ । 

कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई अधिकारप्राप्त अधिकारी भनी विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले भने सरकारी बाँकीसरह बक्यौता उठाउने भनी राष्ट्र बैंकलाई खाता बन्द गरिदिन बुधवार चिठी पठाएको हो । 

‘चिठी गर्भनर कार्यालयमा प्राप्त भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘ बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ का प्रावधान पूरा गरेर खाता रोक्का गर्न अनुरोध आएको छ भने राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरिदिन्छ ।’

उनका अनुसार उक्त प्रावधान पूरा गरेको छैन भने खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई गार्‍हो हुन्छ । ‘मानिसको सम्पत्तिमाथिको अधिकार राष्ट्र बैंकले त्यसै हरण गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

उक्त विनियमावलीअनुसार खाता रोक्का गर्नुपर्ने पक्ष कानूनी व्यक्ति भएमा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण र फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर सहीत राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नुपर्छ ।

कुनै निश्चित खाता मात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैंकको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । आंशिक खाता रोक्का राख्नुपर्ने भएमा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर, रोक्का राख्नुपर्ने रकम अक्षर र अंकमा लेखी खाता रहेको बैंकको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

खाता रोक्नुपर्ने पक्ष प्राकृतिक व्यक्ति भएमा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारणसहित खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य यस्तै प्रकारको नेपाल सरकारले जारी गरेको निजको स्पष्ट परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा निजको तीनपुस्ते विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तर, प्रचलित कानूनमा खाता रोक्का गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट आएका पत्रका आधारमा खाता रोक्कासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंक बाध्य नहुने विनियमावलीमा उल्लेख छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधवार चिठी लेख्दै प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गरी बक्यौता असुलीमा सहयोग गर्न अनुरोध  गरेको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगहरूबाट ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ । मंगलवार विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन नकाटी वैकल्पिक उपायमार्फत बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधवार बसेको बैठकले समेत सोही निर्देशनअनुसार निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगको बैंक खाता, शेयरको हक हस्तान्तरण र शेयर निष्कासन रोक्न राष्ट्र बैंकसहित सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘प्राधिकरणले प्रावधान पूरा गरेर आएको छ भने हामीले खाता रोक्काका लागि प्रक्रिया थाल्छौं । तर, विनियमको प्रावधानअनुसार भएन भने हामीले खाता रोक्काको सुविधा दिन सक्दैनौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘भोलि कसैले राष्ट्र बैंकले मेरो खाता रोक्का गर्‍यो भनेर मुद्दा मामिला गर्‍यो भने राष्ट्र बैंकलाई मुद्दा लाग्ने हुन सक्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले पनि ऐन प्रदत्त कुरामा मात्रै खाता रोक्का गर्न मिल्छ । कुनै निकायले अनुरोध गर्दैमा मात्र हुँदैन ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न निकायलाई पठाएको पत्र गैरकानूनी भएको दाबी गरे । 

स्रोतका अनुसार घिसिङले मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी पत्र लेखेकाले त्यो कानूनसम्मत छैन । राष्ट्र बैंकलाई प्राधिकरण कार्यकारीले सीधै पत्र लेख्न नमिल्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

घिसिङ भने राष्ट्र बैंक, विद्युत् नियमन आयोग र धितोपत्र बोर्डमा प्राधिकरणले सीधै पत्र पठाउने गरेको र त्यसका लागि प्राधिकरणले कसैसँग अनुमति लिनु नपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले सम्बद्ध निकायलाई गरेको पत्राचारका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएका छौं । कानूनसम्मत होइन भने नियमन आयोगले भन्छ होला । आयोगकै निर्देशनबमोजिम वैकल्पिक उपाय मार्फत अघि बढ्न यस्तो कदम चालिएको हो । सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत यी उपायबारे छलफल भएको थियो,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विद्युत् नियमन आयोगमार्फत पनि उद्योगमा लाइन नकाट्ने तर महशुल उठाउनू भन्ने निर्देशन भएकाले प्राधिकरणले लाइन नकाटी वैकल्पिक उपायमार्फत महशुल उठाउन पाउने पूर्ण अधिकार भएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डितले बताए ।

‘प्राधिकरणले महशुल असुल गर्न पाउने र उद्योगीको खाता रोक्काका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्न पाउने कुरामा दुईमत छैन । तर, राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरिदिने वा नगर्ने उसकै अधिकारको कुरा हो । यदि प्राधिकरण कानूनसम्मत आएको छ भने राष्ट्र बैंकले उद्योगीको खाता रोक्का गर्न सक्नुपर्छ,’ पण्डितले आर्थिक अभियानसँग भने ।