प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन पुग्नुभएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले ७ वर्षअघि हस्ताक्षर गरे पनि नेपालमा यसअन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा लगानी आएको छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेपालमा विवाद रहेको छ । यस्तो विवादमा मुलुकका प्रमुख दुई अलगअलग राजनीतिक विचार र आस्था बोकेको दलहरू विभाजित भएको अवस्थामा दुई दलले एउटा सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डा तय भएको छ । यस्तो सहमति हुनु सकारात्मक उपलब्धि नै हो । यसले दुई तिहाइ सरकारको एउटा दृष्टिकोण भनी चीनले लिन सक्छ र उसलाई पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार्न सहज हुन सक्छ ।
बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा थियो तर अहिले कांग्रेस बीआरआईप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । ऊ चीनसँग ऋण लिन नहुने भन्ने अडानमा देखिएको छ र बारम्बार बीआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र लिने बताइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको पार्टी भने ऋण लिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । यस्तोमा अहिले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नभनी समझदारीपत्र भन्ने सहमति सत्तारूढ दुई दलबीच भएअनुसार नेपालले चीनसँग विभिन्न पूर्वाधार आयोजना र सहयोगसम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैले बीआरआई कार्यान्वयनमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ । यसमा सत्ताबाहिरका दलहरूको समेत विचार लिएर एकमत हुन सकेको भए त्यसले निकै सकारात्मक सन्देश दिने थियो जसमा प्रधानमन्त्री चुकेको देखिन्छ ।
नेपालमा कुनै पनि वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदानका बारेमा निकै गम्भीर विवाद हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो विवादले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउँछ । यद्यपि त्यसले मुलुकभित्र विभाजनको बलियो रेखा कोर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीमा यस्तै अवस्था आएको थियो । तर, बीआरआईमा त्यस्तो चर्को विवाद छैन । यद्यपि चीनसँग हुने धेरैजसो सम्झौताका प्रति सार्वजनिक नहुने हुँदा त्यसमा बढी विवाद नभएको हुन सक्छ ।
नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ र चीनका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नेपालमा हुन नदिने कुरा बारम्बार बताइरहेको छ । तर, चीनको व्यवहार हेर्दा ऊ नेपालको भनाइप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । बीआरआईका परियोजना नेपालमा अगाडि बढ्न नसक्नुमा नेपालको कमजोरी पक्कै छ तर चीनले पनि यसमा त्यति चासो दिएको देखिँदैन । नेपालमा सहयोग गर्छु भनेर उसले गरेको प्रतिबद्धताको सहयोगसमेत नेपाल आउन सकेको छैन । चक्रपथ विस्तारको काम रोकिँदा बारम्बार सरकारको आलोचना भइरहेको छ तर चीनले यो काम अगाडि बढाइरहेको छैन । अन्य परियोजनामा पनि त्यस्तै छ । यसले पनि चीन नेपालप्रति सन्तुष्ट छैन कि भन्ने संकेत गर्छ ।
भ्रमणमा नेपालले केही प्रस्ताव तयार पारेको छ । ती प्रस्तावमा चीनको प्रतिक्रिया के हुने हो थाहा छैन तर विगतमा भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएकाले त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हुन त नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा प्रभावित भएका थुप्रै परियोजना नभएका होइनन् । चीनले व्यापारका लागि किमाथांकालगायत केही सीमामा सबै भौतिक पूर्वाधार तयार पारे पनि नेपालले केही पनि पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन । छाप्रोको भरमा केही कार्यालय खुलेका छन् । रसुवागढी र तातोपानी नाकामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउनसमेत चीनको सहयोग लिएको अवस्था छ । यस्तोमा नेपालले आफ्ना कमजोरी सुधार्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
भारत र चीनको भूसामरिक स्वार्थको द्वन्द्वमा नेपाल फस्नु हुँदैन । यसमा नेपाल सतर्क हुनुपर्छ र त्यसमा दुवै छिमेकीलाई आफ्नो अवस्था, दृष्टिकोण र अडान स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । चीन भ्रमणको सफलता यसैले निर्धारण गर्छ ।
