काठमाडौं । चीनले मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) का शतप्रतिशत वस्तुलाई विनाभन्सार चीन प्रवेश दिने घोषणा गरेको छ । चीनको स्टेट काउन्सिलअन्तर्गतको भन्सार दर आयोगले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध भएका सबै अतिकम विकसित मुलुकलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिएको चीनको सीजीटीएन टेलिभिजनले बताएको छ ।
गत भदौमा चीनमा भएको चीन–अफ्रिका सम्मेलनमा यस्तो सुविधा घोषणा गरिएको थियो र अहिले मङ्सिर १६ गतेबाट लागू हुने गरी घोषणा भएको हो । तर, नेपालका लागि भने यो गलत समयमा भएको विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । यसको अर्थ नेपालले उक्त सुविधा पाउने समय लगभग घर्किसकेको छ । अधिकांश चीन निर्यात हुने वस्तुमा शून्य भन्सार दर पाएर त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेका बेला चीनको यो घोषणाबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्नेमा जानकारहरू शंका व्यक्त गर्छन् । साथसाथै सन् २०२६ पछि नेपालले शून्य भन्सार दर सुविधा पाइराख्ने कि नपाउने भन्ने पनि चीनले स्पष्ट पारेको छैन र द्विपक्षीय रूपमा भन्साररहित सुविधा दिनेबारे पनि कुनै सम्झौता भएको छैन ।
‘नेपालको स्तरोन्नतिपछि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा चीनमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्नेछ,’ साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोक्सि एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले भने, ‘स्तरोन्नति भएका अतिकम विकसित मुलुकलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा लम्ब्याउनेबारे चीनले कुनै निर्णय गरेको मलाई जानकारी छैन ।’
तर, यूरोपेली संघ र बेलायतले भने स्तरोन्नतिपछि पनि कम्तीमा ३ वर्ष भन्साररहित सुविधा दिने बताएका छन् । हालै भएको चीन–अफ्रिका शिखर सम्मेलनमा चीनले ३३ अतिकम विकसित अफ्रिकीसहित आपूmसँग दौत्य सम्बन्ध भएका सबै अतिकम विकसित मुलुकलाई यो सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । यस्तो निर्णय गर्ने आपूm नै पहिलो ठूलो विकासशील राष्ट्र रहेको चीनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललगायत ४५ ओटा देशलाई अतिकम विकसितको सूचीमा राखेको छ ।
यसअघि सन् २०२२ मा नेपालसहित अल्पविकसित १६ देशका ९८ प्रतिशत वस्तुमा चीनले शून्य भन्सारदर घोषणा गरेको थियो । यस नीतिअन्तर्गत नेपालका ८ हजारभन्दा बढी वस्तु चीन निर्यातमा भन्सार लाग्दैन । अहिले पनि अधिकांश चीन जाने वस्तु शून्य भन्सार सुविधामा निर्यात भइरहेका छन् । ती ८ हजारभन्दा बढी वस्तु चीनको आठ डिजिटको राष्ट्रिय वस्तु वर्गीकरणअन्तर्गतका ९७ प्रतिशत वस्तुभित्र पर्छन् । लामो समयदेखि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा थिंकट्यांकका रूपमा पहिचान बनाएको सावतीका अनुसार सन् २०२२ मा २०० भन्दा बढी थरीका सामान नेपालबाट चीन निर्यात भएकोमा ८६ प्रतिशतजति शून्य भन्सार सुविधाका थिए । चीन निर्यातबाट प्राप्त आयमा ९३ प्रतिशत अंश शून्य भन्सारमा निर्यात भएका वस्तुको थियो ।
त्यति धेरै वस्तु शून्य भन्सारमा चीन निर्यात भए पनि चीनमा नेपालको निर्यात दयनीय रहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले चीनमा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात गरेको देखिन्छ । चीनबाट आयात भने २ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ । ‘मेरो अनुसन्धानमा भन्सार महशुलभन्दा पनि गैरभन्सार अवरोधहरू— जस्तै मापदण्ड र प्राविधिक नियम पालना गर्न नेपाली निर्यातकले नसक्दा चीन निकासी सीमित छ,’ सावतीका कार्यकारी निर्देशक खरेलले हालै आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यस्तै नेपालको कमजोर उत्पादन क्षमता र गुणस्तर मापन गर्ने कमजोर पूर्वाधारले पनि यसमा असर गरेको छ ।’
उनका अनुसार ठूलो मात्रामा वस्तु उत्पादन र आपूर्ति गर्न नसक्नु, कमजोर व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार, कमजोर लजिस्टिक पूर्वाधार, अपर्याप्त व्यापार प्रवद्र्धनका उपाय, चिनियाँ बजारबारे बुझाइको अभाव र नेपालमा कुनै चिनियाँ बैंकका शाखा नभएकाले भुक्तानीमा हुने समस्या अन्य चुनौती हुन् । ‘नेपालले आप्mनो वस्तु उत्पादन र आपूर्ति क्षमता गुणात्मक रूपमा बढाए मात्र चीनले बढाएको भन्साररहित सुविधा नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ,’ खरेलले भने । सरकारले भने नेपालबाट चीन जाने सबैजसो वस्तुमा अहिले नै शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध भएको बताएको छ ।
‘चीनमा सामान निर्यातका लागि भन्सार दरको कुनै समस्या छैन,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने, ‘व्यापार पूर्वाधारको अभाव हुनु नै चीनमा निर्यातका लागि मुख्य समस्या हो ।’ उनका अनुसार चीन निर्यातका लागि पर्याप्त सामान नहुनु अर्को समस्या हो । ‘उनीहरू सबै वस्तु किन्न तयार छन् तर हामीले उनीहरूको गुणस्तरलगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले द्विपक्षीय छलफलबाट भन्साररहित सुविधा कायमै राख्न सकिने बताए । ‘नेपाललाई भन्साररहित सुविधा निरन्तर दिन चीन खुला नै रहेको छ,’ उनले भने ।
