काठमाडौं । महिलालाई उद्यमी बन्न अझै पनि अनेकौैं समस्या छन् । महिलाले घरायसीदेखि नीतिगत समस्यासम्मका चुनौती सामना गरेर अघि बढ्नुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२४’ समारोहमा उनीहरूले महिला भएकै कारण धेरै समस्या आइलागेको र सफल उद्यमी बन्न समस्या पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘स्ट्रेन्दनिङ वुमन्स बिजनेश लिडरशिप’ थिममा भएको छलफलमा इम्प्याक्ट हब काठमाडौंकी कार्यकारी निर्देशक पद्माक्षी राणाले महिलालाई उद्यमी बन्न सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक अभाव नै प्रमुख हुने गरेको बताइन् । ‘सबैभन्दा धेरै ठूलो समस्या वित्तीय पहुँचको अभाव नै हो,’ उनले भनिन्, ‘व्यावसायिक योजना बनाउन पनि त्यति सहज छैन ।’ उनका अनुसार धेरै महिला उद्यमी बनाउन राज्यले आर्थिक सहयोगदेखि योजना बनाउनेसम्मका काममा सहयोग गर्नुपर्छ ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा अर्को बाधा लैंगिक समस्या पनि रहेको उनले बताइन् । महिलाले उद्यम थाल्नै कठिन हुने गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘परिवारलाई बुझाउन/मनाउन सजिलो छैन, महिलाले कसरी गर्न सक्छ भनेर विश्वास नै नगर्ने प्रवृत्ति छ । आवश्यक कागजपत्र जुटाउने, व्यवसाय दर्ता गर्ने, सञ्चार तथा सम्पर्क स्थापित गर्नेलगायत काममा महिलाले समस्या खेप्दै आएका छन् ।’
छलफलमा टिच फर नेपालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठले टिच फर नेपालले शिक्षाको क्षेत्रमा १२ वर्षदेखि काम गर्दै आएको भन्दै त्यतिबेलाको एसएलसीको नतीजा र अहिलेको एसईईको नतीजा हेर्दा खासै फरक नभएको बताइन् । उनका अनुसार सबैभन्दा पहिला शिक्षाबाटै महिलाको सबलीकरण गर्नुपर्छ ।
‘त्यो बेला पनि झन्डै ६० प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुने अवस्था थियो । त्यसमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्थे । त्यसमा धेरै संख्या छोरीको थियो, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरालाई संस्थागत शिक्षण संस्थामा उच्च तहसम्म पढाउने र छोरीलाई न्यूनतम औपचारिक शिक्षामात्र दिने भन्ने सोच छ । परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था र छोरी भएकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरूले हीनता बोध महसूस गरेको समेत देखिन्छ, जसकारण उनीहरूमा व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकास कम हुने भएकाले उद्यमी भएर वा नेतृत्व गरेर आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।’
मुख्यत: शिक्षामै सुधार नभएसम्म नयाँ महिला उद्यमीहरू जन्मिन कठिन हुने उनको बुझाइ छ । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनीहरूको अवस्थामा सुधार नहुने भएकाले उनीहरूले अभिभावककै लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रमकी सहजकर्ता स्टार्टअप डिस्कभरी एशियाकी सहसंस्थापक एवं कार्यक्रम प्रमुख समानता थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव महेश भट्टराईलाई व्यवसायमा महिलाका लागि सक्षम वातावरण सृजना गर्न सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै महिलाको व्यावसायिक नेतृत्वलाई सघाउन आयोग र अन्य सरकारी निकायले अहिलेसम्म गरेका कामबारे सोधेकी थिइन् । उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै सहसचिव भट्टराईले नेपालको संविधानले नै महिला समानता तथा विशेष अधिकार दिएर महिला सशक्तीकरणको आधार तयार गरेको बताए । नेपालको आवधिक योजनाले पनि यसमा सहयोग गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । महिलाको क्षमता विकास र सशक्तीकरण सँगसँगै अगाडि बढाउन सरोकारवाला सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
भट्टराईले हाल १६औं योजना कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको र यसमा महिलाका मुद्दालाई अलग्गै राखेर नहेरी विकासका हरेक क्षेत्रमा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको बताए । महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद गरिनेछैन भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले गरेकाले त्यसमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले कर, बजेट र व्यवसायमा सहुलियत दिनुका साथै सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाल भएका व्यवस्था अपुग भए थप्दै जाने रणनीति छ, कार्यान्वयन नभए कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।’
कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा महिलाको व्यावसायिक नेतृत्वमा शिक्षाको प्रभावबारे छलफल भएको थियो । भविष्यका नेताहरू बनाउन शिक्षाको भूमिकाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । यस्तै, स्टार्टअपलाई सघाउने कार्यक्रमको आवश्यकताबारे छलफल भएको थियो ।
महेश भट्टराई
सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारले कर, बजेट र व्यवसायमा समेत सहुलियत र सहजीकरण गरेको छ । हाल भएका व्यवस्था अपुग भए थप्दै जाने रणनीति छ । कार्यान्वयन नभए कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । महिलाका लागि दिइएका सुविधा महिलाले प्रयोग गरेर पुरुषले समेत उपयोग गरेको पनि पाइएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
पद्माक्षी राणा
कार्यकारी निर्देशक
इम्प्याक्ट हब काठमाडौं
सबैभन्दा ठूलो समस्या वित्तीय पहुँचको अभाव नै हो । व्यावसायिक योजना बनाउन पनि त्यति सहज छैन । धेरै महिला उद्यमी तयार पार्न राज्यले आर्थिक सहयोगदेखि व्यवसायका लागि आवश्यक योजना बनाउने काममा समेत सहयोग गर्नुपर्छ ।
स्वस्तिका श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टिच फर नेपाल
हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरालाई संस्थागत विद्यालयमा उच्च तहसम्म र छोरीलाई न्यूनतम औपचारिक शिक्षामात्र दिने भन्ने सोच छ । परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था र छोरी भएर सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरूले हीनता बोध महसूस गरेको पनि पाइन्छ, जसकारण उनीहरूमा व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकास कम हुने भएकाले उद्यमी भएर वा नेतृत्व गरेर आउने सम्भावना कम हुन्छ ।