काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्डमा नै डिजिटल हस्ताक्षर गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । ई–गभर्नेन्स बोर्डले सोमवार परामर्शका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने भनिएको छ ।
‘हामीले राष्ट्रिय परिचपत्रको कार्डमा नै डिजिटल हस्ताक्षर स्टोर गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ बोर्डका कम्प्युटर इन्जिनीयर केदारमणि भण्डारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘कतै डिजिटल हस्ताक्षर गर्नुपर्यो भने त्यही कार्ड प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’ उनका अनुसार यसको शुरुआत सरकारी निकायबाट गर्ने योजना छ । यो अनिवार्य नगरिने उनले बताए ।
गत असारदेखि सबैखाले सार्वजनिक सेवा लिन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेपछि यस्तो परिचयपत्र लिनेको संख्या बढ्दो छ । ई–गभर्नेन्स बोर्डले परामर्शका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा उक्त विषयले प्रवेश पाएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको गत माघ २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ करोड ६५ लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराएका छन् । विवरण दर्ता गर्ने सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसमेत प्राप्त गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ । दर्ता भएकामध्ये ६० लाख परिचयपत्र कार्ड छपाइ भएकोमा २० लाख वितरण भइसकेको विभागको भनाइ छ ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको उक्त ब्लुप्रिन्टमा विभिन्न सातओटा स्तम्भ राखेर कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना र त्यसका लागि समयसीमा पनि तोकिएको छ । उक्त समयसीमा ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन हुने शुरूको वर्ष हो । बोर्डले ई–गभर्नेन्स ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने, सूचनाप्रविधि विभागको पुनः संरचना गर्ने, डेटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा संरक्षण ऐन र निर्देशिका लागू, अनुगमन र मूल्यांकन ढाँचाको विकास गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने वा यस्ता विशेषता भएका नियमको पुनरवलोकन, राष्ट्रिय डेटा रणनीतिको विकास, डेटा आदानप्रदान प्लेटफर्म स्थापना गर्नेलगायत प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । डिजटल हस्ताक्षरलाई परिचपत्रसँग आबद्ध गर्ने र डिजिटल हस्ताक्षर शासन र उपयोगको वर्तमान अवस्थाको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेदेखि लोकसेवा परीक्षामा साइबर स्वच्छताको विषय समावेश गर्ने र नयाँ डिग्री कार्यक्रम निर्माण गर्नेसम्मका कार्ययोजना राखिएका छन् ।
नयाँ डिग्री कार्यक्रमअन्तर्गत डिजिटल क्षेत्रमा भएका विकास र प्रयोग अबको शैक्षिक पाठ्यक्रममा राखिने बोर्डका कम्प्युटर इन्जिनीयर केदारमणि भण्डारीले जानकारी दिए । अहिले प्रचलनमा रहेका तर नेपालले प्रयोगमा नल्याएका प्रविधि तथा डिजिटलका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिने योजना रहेको उनको भनाइ छ । उक्त मस्यौदाले नयाँ डिग्री कार्यक्रम निर्माण भने २०२५ सेप्टेम्बरदेखि शुरू हुने शैक्षिक वर्षका लागि गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता पाठ्यक्रम कुन तहदेखि लागू गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भने भइनसकेको उनको भनाइ छ । ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख गरिएका रणनीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न आधार तोकिएका छन् । त्यसमध्ये संस्थागत स्तम्भलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त ब्लुप्रिन्टमा संघीय र प्रादेशिक तहमा रहने गरी कार्यान्वयनका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र उच्च तहको नीति, समन्वय र नेतृत्व भएको पर्याप्त अधिकारसहितको संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
स्टार्टअपलाई सरकारी संयन्त्र, प्रक्रिया र विधिमा मूलप्रवाहीकरण गरी पारस्परिक सम्बन्ध स्थापनालाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ । त्यसअनुसार सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई ई–गभर्नेन्सको संस्थागत विकासमा समेत परिचालन गर्ने नीति छ ।
सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको ब्लुप्रिन्टले डिजिटल सेवा प्रदान गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी संरचना तयार गर्ने, संस्थागत क्षमता विकास गरी सम्पूर्ण शासकीय मामिलालाई डिजिटल माध्यमबाट सम्बोधन र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बद्ध नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्ने स्ता उद्देश्य राखिएको छ ।
