सोल (दक्षिण कोरिया) । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले आपत्कालनीन सैन्य कानुन (मार्सल ल) घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरूले उनीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति युनमाथि बुधवार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । विपक्षी डेमोक्रेयाटिक पार्टी (डीपी)का नेता किम योङ मिनले भने, ‘हामीले तत्काल राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।’ राष्ट्रपति युन सन् २०२२ मा निर्वाचित भएका हुन् । 

उनीहरूले राष्ट्रपति युनविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संसदमा मतदान कहिले राख्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । उच्च पदस्थ विपक्षी नेताहरूले शुक्रवारसम्म मतदान हुन सक्ने बताएका छन् । 

दक्षिण कोरियाको ३०० सदस्यीय संसद्मा विपक्षी दलसँग भारी बहुमत छ तर प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत भने पुग्दैन । यसका लागि राष्ट्रपतिको पार्टीबाट केही सांसदकोे दलबदल आवश्यक छ ।

यसैबीच, पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर देशको सबैभन्दा ठूलो छाता श्रमिक सङ्घले युनको राजीनामा माग गरी अनिश्चितकालीन आम हड्तालको आह्वान गरेको छ । उक्त सङ्घले राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिएसम्म हड्ताल जारी राख्ने बताएको छ । 

युनको आफ्नै सत्तारुढ दलका नेताले समेत राष्ट्रपतिको यो कदमलाई ‘दुःखद’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन् ।

युनले उत्तर कोरिया र ‘राज्यविरोधी शक्ति’को खतराको हवाला दिँदै मंगलवार राति टेलिभिजनमा सैनिक शासन लागू गरिएको घोषणा गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि २४ वटा हेलिकप्टरको सहयोगमा २८० भन्दा बढी सैनिक संसद भवन पुगेका थिए । तर, १९० जना सांसदले राइफल बोकेका सैनिकको धज्जी उडाउँदै संसद भवनभित्र पसेर त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसले युनसँग आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनायो । उनका लागि स्थानीय समयअनुसार मंगलवार बिहान ४ः३० बजे अर्को टेलिभिजन सम्बोधन गरी सेनालाई फिर्ता बोलाउनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । कोरियाली संविधानअनुसार संसद्मा बहुमतले माग गर्दा सैनिक शासन हटाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

युनका लागि काम गर्ने वरिष्ठ सहयोगीहरूले बुधबार सैनिक शासन घोषणाको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

युनले उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट शक्तिले निम्त्याएको खतराबाट देशलाई जोगाउन र जनताको स्वतन्त्रता र खुशी लुट्ने राज्यविरोधी तत्वलाई समाप्त पार्न सैनिक शासनको लागू गरेको बताएका थिए । 

‘हाम्रो संसद् (नेशनल एसेम्ब्ली) अपराधीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ, विधायिकी तानाशाहीको अखडा बनेको छ जसले न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई पंगु बनाउन र हाम्रो उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्छ,’ युनले घोषणामा भनेका थिए । रासस