विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि दशक वा निश्चित समयावधिको कार्यक्रम घोषणा गरेर विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्ने अभ्यास अन्तरराष्ट्रिय रूपमा भए पनि नेपालमा त्यसको देखासिकीमा घोषणा हुने तर कामचाहिँ शून्य बराबर हुने गरेको पाइन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कृषि लगानी दशक हो । कार्यक्रम घोषणा गरेको वर्ष दिन बित्न लाग्दासमेत सरकारले यसको अवधारणापत्रसमेत तयार पार्न नसक्नु भनेको ज्यादै हचुवाको घोषणा हो । यसले नेपालका सरकारहरू प्रचार र स्टन्टमा बढी रमाउँछन् भन्ने देखाएको छ । 

नेपालले तत्कालीन सोभियत संघको सिकोमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको मानिन्छ । तर, योजना र कार्यान्वयनबीचको तालमेल भने दशकौं बितिसक्दा पनि मिल्न सकेको छैन । त्यही भएर सरकारले लिएका लक्ष्य र बनाएका योजना समयमा सम्पन्न भएको र परिणाम दिएको पाइँदैन । त्यतिमात्र होइन, एउटा योजना बनाउने र त्यो असफल भएपछि त्यसको अध्ययन गर्ने भन्दै बजेट सक्ने कामसमेत भएको पाइन्छ । विनातयारी कार्यक्रम घोषणा गर्नु नै यिनको असफलताको कारण हो भन्न सकिन्छ ।

विश्वभरि नै कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनुअघि सरकारले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरी लागत, लाभ, अवसर, चुनौती र तिनको समाधानको खाकासमेत तयार पार्ने गर्छन् । नेपालमा पनि कागजी रूपमा हेर्दा करीब करीब यस्तै भएको देखिन्छ तर वास्तविक धरातलमा नटेकी बनाइने हुँदा ती असफल भएका हुन् । यसको पछिल्लो उदाहरण चाहिँ कृषि लगानी दशक हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो दशकको घोषणा गरेको हो । आर्थिक वर्षको ९ महीना बितिसक्दा पनि यसको अवधारणापत्रसमेत तयार भएको छैन । यतिका समयसम्म अवधारणा पत्र पनि तयार पार्न नसक्ने सरकारी क्षमता कस्तो रहेछ ? यसले स्पष्ट पार्छ ।

अझ अवधारणापत्र तयार गर्न भनेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने भन्दै बजेट सक्ने गरिएको छ । यस्तो कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रीबाट आउने हो । त्यसो हुँदा मन्त्रीले अवधारणा बनाएर त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचासमेत तयार गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने हो । वैशाख महीनामा नै बजेट तयारी थालिन्छ र त्यो बजेट जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गर्नेपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअगावै बजेट प्रस्तुत गर्नुको प्रयोजन नै बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी थाल्नु हो जसले गर्दा आर्थिक वर्ष शुरू हुनसाथ कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् । तर, सरकारी संयन्त्रले कामै नगर्ने भएकाले नै अवधारणापत्र तयार पार्न समेत महीनौं लागेको हो भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । 

कुरा कृषि लगानी दशकको मात्रै होइन । सरकारले यस्ता दशक कार्यक्रम धेरै नै घोषणा गरेको पाइन्छ । नेपाल भ्रमण दशक, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक, ऊर्जा दशक, सूचनाप्रविधि दशकजस्ता धेरै कार्यक्रम घोषणा भए । तर, सरकार फेरिएसँगै, मन्त्री फेरिएसँगै यी कार्यक्रम सरकारी उपेक्षाको शिकार बन्ने गरेका छन् । कार्यक्रम घोषणा गरेकै मन्त्री कार्यरत रहे पनि त्यसलाई अघि बढाउन उनले ठोस कार्यक्रम र समयबद्ध योजना अघि सारेको पाइँदैन ।

मन्त्रीको योजनालाई साथ दिने काम कर्मचारीतन्त्रको हो तर कर्मचारीतन्त्र पनि हचुवाका कागजी योजनामा मख्ख पर्ने गरेको छ । किन उपलब्धि भएन भनेर अध्ययन गराउने र पुनः त्यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गराउन मन्त्री स्वयं आफ्नो कार्यक्रममा स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा फुकाउने जिम्मेवारी पनि मन्त्री र मन्त्रालयको नै हो । त्यसैले यस्ता काममा जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र सफल हुनेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।