काठमाडौं: दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सरकार, किसान र उद्योगीबीच पटकपटक सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि गत असार १६ गते तीन पक्षबीच तेस्रोपल्ट 

सहमति भयो । सहमतिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार ‘२०८० चैतसम्मको बक्यौता रकम उद्योगीले यही असार २७ सम्म किसानलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ । तर, सहमति भएको १ साता बित्दासम्म कुनै पनि किसानले उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएको किसानको भनाइ छ ।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष थानेश्वर सापकोटाले २०८० चैतसम्मको बक्यौता असार २७ सम्म भुक्तानी गरिसक्ने सहमति भएअनुसार हालसम्म करीब आधाभन्दा बढी किसानले बक्यौता पाइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि किसानले भुक्तानी नपाएकाले यसपटक पनि सम्झौता कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै भएको र किसानले धोका पाएको उनले बताए । यसअघि पनि किसानलाई भुक्तानी दिन भन्दै गतवर्षको मङ्सिर २६ र फागुन १९ मा तीनओटै पक्षबीच सहमति भएको थियो । पटकपटक सहमति हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा दुग्ध किसानले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले अघिल्ला सम्झौताहरू जस्तै यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘२०८० चैतसम्मको बक्यौता यही असार २७ सम्म तिर्ने भन्ने सहमति छ । उद्योगीले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ विक्री नभएकाले रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्ने छ । यति छोटो समयमा उद्योगीले तिर्ने आधार देखिँदैन । आन्दोलन स्थगन गर्न र किसानलाई आश्वासन दिनमात्रै सहमतिको नाटक गरिएको हो । सरकार नै किसानको पैसा तिर्ने पक्षमा छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘सरकारकै स्वामित्व रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन भने निजी डेरीले त झन् दिने कुरै भएन । सरकारी संस्थाले नै भुक्तानी नदिएपछि निजी डेरीको मनपरी झन् बढेको हो ।’ 

आफूले विभिन्न डेरीसँग ३ महीनादेखिको ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनले बताए । अहिले भुक्तानी मागेपछि कतिपय डेरीले मिल्क होलिडेको धम्की दिइरहेको उनले सुनाए । समयमा भुक्तानी नदिने र माग्दा मिल्क होलिडेको धम्की दिएर तर्साउन खोजेको आरोप किसानको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगसँग किसानले करीब ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये डीडीसीले मात्रै करीब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । किसानले भुक्तानी माग गर्दै केही दिनअघि काठमाडौंमा सडक आन्दोलनसमेत गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा सरकारले किसानमाथि धरकपकडसमेत गरेको थियो । पछिल्लो सहमतिमा डेरी उद्योगीहरूले २०८० चैतसम्म किसानलाई तिर्न बाँकी रकम यही असार २७ गतेभित्र तिरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । वैशाख र जेठको बक्यौता भुक्तानी पनि आगामी भदौभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । साथै अबदेखि दुग्ध उद्योगीले किसानसँग दूध खरीद गरेबापत हरेक महीना दुई किस्तामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि पनि दुईपटक सहमति गरेर डेरी उद्योगीले किसानलाई धोका दिएको बताउँदै केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले अब पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे त्यस्ता उद्योगीलाई कारबाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने कुरा पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरौं भन्दा मन्त्रालय र निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगी मान्न तयार भएनन् । यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

२०८० वैशाखदेखि नै दुग्धपदार्थ मौज्दात बढ्दै जाँदा भुक्तानीमा समस्या आएको डेरी उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०८० वैशाखदेखि चैतसम्ममा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार ४०० मेट्रिक टन बटर र ४ हजार ८०० मेट्रिक टन धूलो दूध मौज्दात छ । अझै मौज्दात थपिने क्रम जारी रहेको बोर्डले बताएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र उद्योगीहरू आफैले भुक्तानीका लागि समयसीमा तोकेकाले उक्त समयभित्र भुक्तानी गर्छन् भन्ने विश्वास आफूलाई लागेको बताउँछन् । ‘हामीले त सहजीकरण गर्ने हो । त्यसैले आन्दोलनरत किसान र डेरी उद्योगी बोलाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्‍यौं । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने उद्योगीलाई अहिले नै कारबाही गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । किनभने दुग्ध क्षेत्रको उत्थानका लागि हामीले किसान र उद्योगी दुवैलाई बचाउनुपर्छ । कारबाही अन्तिम विकल्प पनि होइन,’ उनले भने ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले आइतवार गोरखापत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएकाले किसानको भुक्तानी समयमा गर्न नसकिएकाले छूट मूल्यमा भए पनि डेरी उत्पादन विक्री गरिरहेको बताएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान र निजीक्षेत्रका डेरीले भने सहमतिपत्रमा तोकिएको समयसीमाभित्रै आफूहरूले भुक्तानी गरिसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । संस्थानका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले कृषि मन्त्रालयसँग ऋण मागेको त्यसबाटै किसानको रकम भुक्तानी दिने बताए । तोकिएको समयावधिभित्र ऋण पास हुने अवस्था नभए संस्थानले दुग्ध सहकारीहरूलाई सहुलियत दरमा दुग्ध पदार्थ विक्री गर्न लागेकाले सोही आम्दानीले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताए ।

अहिले करीब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीसँग दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूध संकलन गर्दै आएको छ । दूध संकलन नियमित रहे पनि ७ महीनायता तिनको भुक्तानी रोकिएको छ । डीडीसीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको १ हजार १०० टन धूलो दूध र ८५० टन बटर मौज्दात रहेको बताएको छ ।

नेपाल डेरी एशोसिएशनले पनि समयमै किसानको भुक्तानी गर्ने दाबी गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रले किसानसँग दैनिक ५ लाख २७ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने र त्यसबाट मासिक १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको व्यापार हुने भएकाले किसानलाई तिनुपर्ने रकम समयमै तिर्न सकिने दाबी एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले गरे । उनका अनुसार अहिले दूध उत्पादन घट्ने सिजन भएकाले विक्री बढ्ने हुँदा किसानलाई भुक्तानीमा सहज हुने आकलन गरिएको छ ।