जोखिम भनेको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटामा आइपर्ने बाधाहरू हुन् । बंैकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता जोखिमहरूमा कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदरसम्बन्धी जोखिमहरू प्रमुख छन् । पछिल्लो समय कर्जा जोखिम वृद्धि भएको छ । कतै बैंकभित्रको वास्तविक अवस्था र प्रकाशित विवरणबीच सत्यतथ्यको अभाव त छैन भन्नेहरू पनि कम छैनन् । यो तथ्य पत्ता लगाउन नै हुन सक्छ, १० वाणिज्य बैंकमा अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कुरा जोडतोडले चर्चामा आइरहेकै छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा. निर्देशन नं ५।७५ मा कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको बढ्दो उल्लंघनले पनि जोखिम बढिरहेको छ । फलस्वरूप हाल कर्जासम्बन्धी जोखिमले तीव्रता पाइरहेको देखिन्छ । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एवं भाखा नाघेको कर्जासमेत बढिरहेको अवस्था छ जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई कठिन अवस्थामा उभ्याएको देखिन्छ । तसर्थ कमजोर अनुगमन र नियन्त्रणलाई थप सुदृढ बनाउन ढिला भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सरसर्ती हेर्दा २०८१ कात्तिक पहिलो हप्ताको कुल निक्षेप ६६ खर्ब ३८ अर्ब छ भने कर्जा लगानी ५२ खर्ब ७१ अर्ब छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७८ दशमलव २२ प्रतिशत छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बैंकहरूको औसत आधारदर ७ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम आधारदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव ५ प्रतिशत छ । तसर्थ सबैभन्दा कम ब्याजदर पनि सोही बैंकको देखिन्छ । तथापि कर्जा लगानी र कर्जा मागमा उत्साह छैन । कर्जा लगानीमा आएको शिथिलता र कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम जारी रहँदा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । २० वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा बढेर ३ दशमलव ५२ प्रतिशत पुगेको छ भने उनीहरूको कर्जा लगानीको अंश सबैभन्दा बढी करीब ४६ खर्ब छ । यही अवस्था कायम रहेमा २०८१/८२ को अन्त्यमा खराब कर्जा ५ प्रतिशत नपुग्ला भन्न सकिँदैन । यसरी ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा पनि कर्जा जोखिम भने निरन्तर उकालो लाग्नु बैंकिङ क्षेत्रको लागि कठिन यात्रा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डलाई हेर्दा स्वच्छ र गुणस्तरीय बैंकिङका लागि खराब कर्जा ५ प्रतिशतमुनि राख्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण कैफियत हेर्दा पनि कर्जा लगानी गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिएको, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ ऋण थपेको, ऋणीको सम्पत्ति र ऋण अनुपातबीच सन्तुलन कायम नभएको, कर्जा प्रवाहपछि अनुगमन नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको, ऋण नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने कागजातलगायत नलिएको, वातावरणीय मूल्यांकनविना कर्जा प्रवाह गरेको जस्तो अवस्था आउनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति बढ्नु हो । यसरी नियामकमा बढ्दो निर्भरतामा पर्नुभन्दा व्यवसाय विस्तार गर्ने र ग्राहकलाई उत्प्रेरणामा ल्याई व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै कर्जा लगानी र असुली नगरेसम्म दिगो र स्वस्थ बैंकिङको कल्पना गर्न सकिँदैन । 

कर्जा जोखिम बढ्न नदिन र यसको उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं २, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ समेत पर्याप्त व्यवस्था गरेको भए तापनि वित्तीय संकट, कर्जा लगानी अगाडि गरिने विश्लेषण एवं अध्ययन र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणको साथै ऐन, कानून र नियमको अक्षरश: पालना नगर्दा कर्जा खराब हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले विश्व वित्तीय संकटलाई मात्र देखाएर कर्जा लगानी भएन, कर्जा असुल भएन, बैंकमा बेथिति बढ्यो, नाफा भएन र उत्पादकत्व बढेन भनेर बैंक व्यवस्थापनले मुक्ति पाउने अवस्था नरहेकोप्रति कसैको विमति नरहला । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने प्रमुख कारणहरूमा कर्जा प्रवाहमा हुने बदमासी, सुशासनको पालनाको अभाव, नियामक निर्देशनको पालनासम्बन्धी समस्या हो जुन पछिल्लो समय बढ्दै जाँदा केही बैंक कारबाहीको दायरामा परिरहेको समाचारसमेत बाहिरिएको छ । 

विकास खर्चमा कमी आएको, सरकारी वित्तसमेत निरन्तर घाटामा रहेको, शोधनान्तर बचतको उपयोग हुन नसकेका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन नसकेपछि ब्याजदर घटे पनि कर्जा जोखिम बढिरहेको छ । 

कर्जा भन्नाले एक पक्षले अर्को पक्षसँग निश्चित समयपछि त्यसको ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने गरी लिएको रकमलाई बुझिन्छ । बैंकिङ भाषामा कर्जा भन्नाले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्ति, फर्म, संस्था वा निकायले कुनै खास कार्य वा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि धितोले खामेसम्मको रकम सापटी वा ऋण स्वरूप उपलब्ध गराउने रकम, त्यसबापतको निश्चित प्रतिशतले ब्याज तिर्ने सम्झौतासहित बैंकले उपलब्ध गराएको रकमलाई बुझिन्छ । बैंक कर्जा लगानी गर्ने पूँजी जनताले राखेको निक्षेप हो । कर्जा लगानी गुणस्तरको हुनुपर्छ । कर्जा लिने ग्राहक व्यावसायिक, इमानदार र दक्ष हुनु जरुरी छ । व्यावसायिक मूल्य र मान्यताको ख्यालै नगरी राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबबाट लगानी गरिएका कर्जा असुल हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगतले सिकाएको हुनुपर्छ । तसर्थ कर्जा लगानी गर्नुपूर्व ग्राहकको इमानदारी, मुनाफायोग्य व्यवसाय भए नभएको, धितो सुरक्षणको अवस्था, कर्जा जोखिम विश्लेषण र ग्राहकको स्वलगानीलगायत पक्षमा बैंक कर्मचारी र व्यवस्थापनले समेत गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । लगानी गरेको कर्जाको सदुपयोगिता र असुलीको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय घटनाले पनि असर गर्ने हुँदा प्रचलित ब्याजदर, विनिमयदर, बजारमाग र आपूर्ति अवस्था, प्रतिस्पर्धा आदि सबै तत्त्वहरूको सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी देखिन्छ । निक्षेप र कर्जा लगानीलाई समग्रमा हेर्दा करीब ८० प्रतिशत अंश ओगटेको वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाहमार्फत देशको आर्थिक विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ । तर, छरिएको पूँजीलाई निक्षेपका रूपमा संकलन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा उपभोगतर्फ कर्जा प्रवाहको गतिशीलताले पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको देखिन्छ । गरीबीमा तात्त्िवक सुधार नआएको अवस्थामा गरीबीको रेखामुनि रहेका जनता एवं कृषि, उद्योगलगायतमा लगानी गर्ने महिला उद्यमीको पहुँच पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय सहुलियत कर्जा लगानीमा सुधार गरेको देखिन्छ जसमा महिला उद्यमशीलता कर्जासमेत पर्छ । 

वाणिज्य बैंकहरूले हालै प्रकाशित गरेको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा रू. १६ अर्ब १८ करोड नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ जुन गतवर्षको तुलनामा १७ प्रतिशत बढी हो । यो नाफा बैंकहरूको व्यवसाय बढेर नभई अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक जसलाई नियामकका रूपमा हेरिन्छ उसले दिएको सहुलियतको कारण हो । सहुलियतहरूमा शेयरधितो कर्जाको सीमा वृद्धि, चालू पूँजीकर्जाको लचिलो नीति, कर्जा पुन संरचना, कालोसूची प्रावधानमा लचिलो नीति, लचिलो मौद्रिक नीति, कर्जा जोखिमको अनुपातमा कटौतीलगायतले नाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ भने नियामक निकायको निर्देशनको उल्लंघन गरेबापत कारबाहीमा पर्ने कार्य पनि जारी छ । कर्जा असुली नभएको कारण जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा लगानीकर्ताले वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण नरुचाउँदा शेयर मूल्यमा थप गिरावट आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको नाफा बढे तापनि खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ भने कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रममा सुधार देखिँदैन । बरु गतवर्षको खराब कर्जा औसतमा २ दशमलव ९८ प्रतिशत थियो भने हाल २०८१ असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार औसत खराब कर्जा ३ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । क्षणिक रूपमा कर्जाको जोखिमभार कम गर्दैमा दिगो बैंकिङको कल्पना गर्न सकिँदैन । नियमित ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा व्यावसायिक क्षेत्रले अझै पनि बैंकहरूलाई चर्को ब्याज लियो भनेर आक्षेप लगाउनु गैरव्यावसायिक हुन सक्छ । हाल मुद्दती निक्षेपको समेत ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ । निक्षेपकर्ताको हितविपरीत यसरी ब्याजदर घटाउदै जाँदा पूँजी पलायन हुने देखिन्छ । त्यसै पनि कर्मशील युवा र प्रतिभापलायन भइरहेको अवस्थामा पूँजी पनि पलायन भयो भने देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के होला भन्नेतर्फ सरकार र व्यावसायिक जगत् गम्भीर हुन जरुरी छ । 

ब्याजदर एकल अंकमा झर्दा पनि कर्जा प्रवाह बढाउने विकल्प नखोजिनु र नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो तरलताको व्यवस्थापनका लागि दिनहुँ प्रशोचन गरिराख्नु अर्थतन्त्र र समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै घातक पक्ष हो भन्नुमा कसैको विमति नरहला । बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा मागमा व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेको कठिन अवस्थामा बैंकका संस्थापकहरूले समेत सस्तो मूल्यमा शेयर विक्री गरी बाहिरिने प्रवृत्तिले राम्रो संकेत गर्दैन । सरकार दिनहुँ लगानीको वातावरण बनाउने नारा दिइरहेको छ । तर, व्यावसायिक क्षेत्रले यसको महसूस र विश्वास गर्न सकेको छैन । सरकार, नियामक र ग्राहक एवं व्यावसायिक क्षेत्रबीच विश्वासको संकट देखिएकोे छ । बैंकिङ क्षेत्रको हालको नाफा फुलाएको बेलुनजस्तै क्षणिक हो जुन दिगो देखिँदैन । दिगो बन्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी अपरिहार्य छ । शेयर कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी वृद्धिले मात्र बैंकिङ क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सक्दैन । तथापि बैंकिङ क्षेत्रको शेयरमूल्यमा गिरावट आई संस्थापक र अन्य शेयर होल्डरको मुनाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिम बढाउनसमेत थप मलजल गरेको देखिन्छ । 

एकातर्फ निक्षेपको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा संकलित स्रोतको अपेक्षित उपयोग देखिँदैन भने अर्कोतर्फ बढ्दो साधारण खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च ठप्पप्राय: छ अनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? ऋण लगानी कसरी बढ्छ ? तथ्यांकले बजार मूल्य घटेको देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा महँगी र अभाव घट्न सकेको छैन । शेयरबजारको उत्साह दिगो हुन सकेन । व्यवसायमा विक्री र आम्दानी घटेको छ । औद्योगिक क्षेत्र शिथिल अवस्थामा छ । गौरवका आयोजनाको काम धिमा गतिमा छ । विकास खर्चमा कमी आएको, सरकारी वित्तसमेत निरन्तर घाटामा रहेको, शोधनान्तर बचतको उपयोग हुन नसकेका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन नसक्दा ब्याजदर घटे पनि कर्जा जोखिम बढिरहेकको छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको नियामकप्रति बढ्दो निर्भरताले दिगो बैंकिङमा प्रश्न चिह्न खडा हुन लागेकोप्रति बैंकिङ क्षेत्र बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ भन्नुमा कसैको विमति नरहला । 

डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बधी ज्ञाता हुन् ।