काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिपोर्टिङका लागि ल्याइएको गोएएमएल प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरूको आबद्धता कमजोर देखिएको छ । गोएएमएल प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका बैंक, वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स मनी चेन्जरका साथै बीमा, स्टक ब्रोकरलगायत कम्पनीको आबद्धता भने बलियो देखिएको छ । 

वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार मङ्सिर २० गतेसम्ममा कुल १ हजार ८४२ ओटा संघसंस्था तथा कम्पनी गोएएमएलमा आबद्ध भएका छन्, जसमा सञ्चालनमा रहेका सबै बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी देखिएको छ । सहकारीको उपस्थिति भने कमजोर देखिएको छ । 

सहकारी विभागले वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई गोएएमएल प्रणालीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिपोर्टिङ अनिवार्य गरेको छ । मङ्सिर २० सम्म यसमा आबद्ध हुने सहकारीको संख्या १ हजार ७२ पुगेको छ । तर, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी ३ हजारको हाराहारीमा छन् । 

गोएएमएलमा आबद्ध सहकारीको संख्या न्यून भएपछि संघीय सहकारी विभागले गोएएमएल सिस्टममा आबद्ध भई रिपोर्टिङ गर्न सहकारी संघ–संस्थालाई पटकपटक निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक २०८० साउनमा गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुन विभागले सूचना जारी गरेको थियो । 

विभागले पहिलोपटक २०७७ पुसमा निर्देशन जारी गरी वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई वित्तीय जानकारी एकाइको गोएएमएल सफ्टवेयरमा आबद्ध भई सीमा र शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सहकारीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना पठाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

यसैगरी धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स लिएका भेन्चर क्यापिटल र इक्विटी फन्डहरूको गोएएमएल आबद्धता पनि कमजोर पाइएको छ । हालसम्म एउटा इक्विटी फन्ड र २ ओटा भेन्चर क्यापिटल मात्र यसमा आबद्ध छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न गोएएमएल सफ्टवेयर विकास गरिएको छ । यसमा आबद्ध भएका संस्थाहरूमा सीमाभन्दा बढी कारोबार भएमा सीधै वित्तीय जानकारी एकाइमा सूचना जाने व्यवस्था छ । यसैगरी शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ पनि यसै सफ्टवेयरबाट गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रशिक्षक श्यामकृष्ण दाहाल गोएएमएलमा आबद्धतामा सहकारीको अवस्था कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा बैंक, बीमाको तुलनामा सहकारीको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा सचेततासँगै कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’