ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० स्वीकृत गरेसँगै सरकारले यसको विकासका लागि नयाँ संयन्त्र बनाएर काम थाल्ने तयारी गरेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोगका लागि अलग कानून आवश्यक भएकाले त्यस्तो कानून बनाएर बेग्लै संयन्त्र बनाएर यसको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । हाइड्रोजनको प्रयोग बढाउन सरकारले यसबाट चल्ने सवारीसाधनलाई अनुमति दिने र यसलाई ऊर्जाको स्रोत मान्ने गरी कानून ल्याउने काम गर्नुपर्छ । यसरी उसले हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसपछि सरकारले नै कुनै संयन्त्र बनाएर भन्दा निजीक्षेत्रलाई नै यसमा संलग्न गराउनुपर्छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन, भण्डारण, त्यसको मूल्य निर्धारण, ढुवानी, निर्यात आदि विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी भएकाले यो स्रोतको विविध उपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्छ । जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइदिएसँगै अहिले सरकारले भन्दा बढी बिजुली निजीक्षेत्रले उत्पादन गर्ने अवस्था बनिसकेको छ । शुरूमा सानासाना आयोजना बनाएको निजीक्षेत्रले अहिले तुलनात्मक रूपमा ठूला परियोजना बनाउन सक्ने भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन पनि त्यस्तै हो । निजीक्षेत्रलाई नै यसको उत्पादन र विक्रीको जिम्मा दिनुपर्छ । सरकारले नियमन गर्ने मात्र हो । अन्य देशको अभ्यास पनि यस्तै छ । अहिले छुट्टै संयन्त्र बनाउने वा नेपाल आयल निगमलाई यसको जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भएको छ । निगमले पेट्रोलडिजेल आयात गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको छ । त्यसो हुँदा यस्तै प्रकृतिको हाइड्रोजन वितरणको काम पनि निगमलाई दिन उपयुक्त हुने केहीको भनाइ छ ।
सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन । यसको काम भनेको व्यवसाय गर्न वातावरण बनाइदिनु हो । कुनै कालखण्डमा निजीक्षेत्र निकै कमजोर हुँदा सरकारले उद्योग खोलेको पनि हो । तर, अहिले ती घाँडो बनेका छन् । अहिले लहडमा सरकारले हाइड्रोजन उत्पादन र विक्रीवितरणका लागि नयाँ संयन्त्र बनाए निगमले भोलिका दिनमा केको व्यापार गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थका अतिरिक्त हाइड्रोजनको भण्डारण र वितरणमा पनि हात हाल्नु निगमको लागि दीर्घकालीन महत्त्वको विषय हुनसक्छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हाइड्रोजनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न निगमले आर्थिक सहयोग गरेको छ । विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गरी कारमा राखी चलाउन निगमले सहयोग गरेको हो । यो उत्पादनको प्रणाली अझ बढी विकास गर्न र यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने तुल्याउन थप सहयोग दिनु आवश्यक छ । उसले बनाएको प्रविधि प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन हुन थाल्यो भने त्यसको केही लाभ विश्वविद्यालयले पनि पाउनुपर्छ । यसो भयो भने विश्वविद्यालयले यस्ता अन्य अनुसन्धान गराउन सक्छ ।