नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्ये हस्तकला पर्छ । वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी हुने यो क्षेत्रको भविष्य, निकासी बढाउन गरिनुपर्ने पहल, विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय र सरकारले ल्याएको स्वदेशी वस्तुको खपत नीतिले हस्तकला क्षेत्रले के कस्तो लाभ लिन्छ ? भन्ने विषयवस्तुमा रहेर नेपाल हस्तकला महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रबिन्द्र शाक्य सँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.क ले गरेको कुराकानीको सार :

हालै महासंघको अध्यक्ष पदको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ । तपाईंका योजना के के छन् ?

हस्तकला क्षेत्रको प्रवर्द्धनका थुप्रै योजना छन् । तर, अहिले बोलेरभन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ । हामी स–सानो योजनाबाटै काम गर्नेछौं, जसबाट साना उद्यमीले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकुन् । जस्तै, अहिले हस्तकलामा लाग्नेहरूले नाम, दाम र भविष्य छैन भन्ने गुनासो गरिरहेको पाउँछौं । त्यसको समाधान हस्तकला उद्यमीलाई पहिचान दिलाउनुपर्छ । उद्यम वर्गीकरण गरेर सोही किसिमको पहिचान उद्यमीहरूलाई दिने योजना छ । हस्तकलामा ३६ ओटा विधा छन् र ती विधामा पनि ८६ वर्गीकरण छ । यी सबैलाई समेट्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपाली हस्तकलाको ब्राण्डिङ हुन सकेको छैन । हस्तकलाका ८२ थरीका उत्पादन फरक–फरक ब्राण्ड नहोलान् । तर, एउटा कलेक्टिभ ब्राण्ड बनाउन लागेका छौं । हस्तकला नीति बनाउन पहल गर्ने योजना बनाएका छौं । बागमती प्रदेश सरकारले हस्तकला ग्राम विधेयक बनाएकाले यसले पनि थप प्रोत्साहन गर्नेछ ।

हस्तकला क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिको आवश्यकताको विषय हस्तकला क्षेत्रका उद्यमीहरूले उठाउन थालेका छन् । विगतमा यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध हुँदै आएको थियो । अहिले यस्तो लगानी के–कस्ता क्षेत्रमा खोजिएको हो ?

खासगरी हस्तकला क्षेत्रमा विदेशी लगानीभन्दा पनि विदेशी प्रविधि चाहिएको हो भनेका छौं । विदेशी लगानी यो क्षेत्रमा ल्याउन सरकारको नीतिले पनि दिँदैन र सम्भव पनि छैन । हामीले प्रविधि खोजेका हौं । किनभने छिमेकी देशको बजार ठूलो छ । भारत, चीन जस्ता देशबाट १०–१५ प्रतिशत मात्रै माग आयो भने पनि हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनशक्ति र कच्चा पदार्थ नै छैन । उनीहरूको प्रविधि भित्र्याउन सकेमा बढ्न सक्ने माग धान्न सहज हुनेछ । प्रविधि हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानीकै एक अंश भएकोले हामीले प्रविधि हस्तान्तरण खोजेका हौं ।

• हस्तकला उद्यमीलाई पहिचान दिलाउनुपर्छ । 
• हस्तकलाका ८२ ओटा उत्पादन फरक–फरक ब्राण्ड नहोलान् । तर, एउटा कलेक्टिभ ब्राण्ड बनाउन लागिएको छ ।

हस्तकला क्षेत्रमा कसरी प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ त ? 

परम्परागत रूपमा काम गर्दै आएकालाई विभिन्न उपकरण (टुल्स) दिनुपर्छ । हस्तकलालाई सूचना प्रविधिमैत्री पनि बनाउनुपर्छ । प्रस्तरकलामा प्रविधि भित्र्याउन जरुरी छ । जस्तै, ढुंगाको मूर्ति तथा अन्य प्रडक्ट बनाउँदा कालिगढ धूलोबाट प्रभावित हुन्छन् । विदेशमा यसबाट बच्ने प्रविधि छ, त्यसलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ । प्रविधिका लागि हामीलाई भारत र चीनबाट नै बढी अपेक्षा हुन्छ । तर, नेपाल हस्तकलाको अधिकांश कच्चापदार्थका लागि भने न्यूजिल्याण्डमाथि निर्भर छौं । ऊन र कटनको कच्चापदार्थ त्यो देशबाट आउँछ । 

काठमाडौंमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्र स्थापना गर्न त्रिपुरेश्वरमा भवन बनाइएको छ । यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ ?

भवन त बनेको छ, तर यसको उपयोग खासै भएको छैन । सार्क विकास कोषमा नेतृत्व अहिले परिवर्तन भइसकेको छ । हामीले धेरै चरणमा छलफल गरिरहेका छौं । अहिले बनेको भवनमा अस्थायी रूपमा कम्पनी रष्जिट्रारको कार्यालय बसेको छ । अहिले सरकारले यो केन्द्रलाई लैनचौरमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको खाली भवनमा राख्ने भनेको छ । यद्यपि प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ । यो केन्द्रमा हस्तकला प्रयोगशाला, तालीम केन्द्र, अध्ययन स्थललगायतका सुविधा हुन्छन् ।

हस्तकला निकासी बढाउन के कस्ता पहल भइरहेका छन् ?

महासंघबाट हुने पहल त भइरहेकै छन् । तर, हामीले बिचौलियाबाट बढी समस्या खेपेका छौं । सरकारले बिचौलिया रोक्ने नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । हाम्रो र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीइपीसी)को तथ्यांकले ११–१२ अर्ब रुपैयाँको हस्तकला निकासी भएको देखाउँछ । तर, अवैध तरीकाबाट निकासी भने भइरहेको छ, जसको आधिकारिक तथ्यांक हुँदैन । अहिलेको देखिएको १२ अर्ब रुपैयाँको निकासी औपचारिक माध्यमबाटै भएको हो । सबै औपचारिक माध्यमबाट निकासी हुने हो भने ३० अर्ब रुपैयाँको पुग्न सक्छ । यसलाई नियमन गरेर औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । हस्तकला क्षेत्रको नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ । कम्तीमा उद्योग मन्त्रालयमा एउटा शाखा मात्रै भए पनि राखिनुपर्छ ।

हस्तकला क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका समस्या के के छन् ?

कच्चापदार्थको कमी प्रमुख समस्याको रूपमा आएको छ । चीनमा हाम्रो उत्पादनको माग अधिक छ । अर्काे यसमा नियमित र स्थायी कामदारको कमी छ । दैनिक सयौं युवा बाहिरिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा अवसर छ । तर, सचेतना नै छैन । नाम, दाम र पहिचान दिलाएर यो क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन निकै जरुरी भइसकेको छ । अनलाइन मार्केटिङ बढाउन महासंघले एउटा अनलाइन पोर्टल बनाउँदै छ, जसको नाम ‘इकला नेपाल’ हो । यो प्लाटफर्मबाट त्यसबाट मार्केटिङ गर्न थप सघाउनेछ । विक्री गरिएको वस्तुको समयमै भुक्तानी नपाउनु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ ।

कच्चापदार्थ सहज रूपमा नपाइएको भने । यो क्षेत्रका लागि कच्चापदार्थको मुख्य स्रोत बजार कुन कुन हुन् ?

हस्तकलाको हकमा युरोपेली देशबाट धेरै मात्रामा कच्चापदार्थ आउने गरेको छ । नेपाली कटनको माग धेरै छ । तर, त्यसलाई चाहिने धागो भने बाहिरबाट आयात हुन्छ । यो विडम्बना नै हो । कारागार, गाउँघरमा हातले धागो निकाल्ने चलन अहिले पनि छ । तर, यसले माग धान्दैन । धातुहरू सिंगापुर, खाडी मुलुक, मलेसिया जस्ता देशबाट आउँछ । पश्मिनाको ऊन न्यूजिल्याण्डबाट आउँछ । नेपालमा भेडापालन व्यवस्थित नहुँदा पनि समस्या भएको हो ।

स्वदेशी बजारमा नेपाली हस्तकलाको माग कस्तो पाउनुभएको छ ? नेपाली वस्तु सार्वजनिक/सरकारी निकायमा प्रयोग गर्ने सरकारको रणनीतिले के कस्तो फाइदा पुग्छ ?

स्वदेशी बजारमा पनि अहिले नेपाली हस्तकलाको माग र प्रयोग बढ्दो छ । उपहार, चिनो दिनेदेखि सजावटका लागि समेत अहिले हातले बनाइएका उत्पादनको प्रयोग बढ्दो छ । हाम्रो तथ्यांकअनुसार आन्तरिक माग र निकासीको अनुपात बराबर नै देखिन्छ । सरकारी निर्देशिकाले महँगो भए पनि किन्ने नीति ल्याएको छ । तर, यसमा प्राविधिक समस्या छ । प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सकेका छैनौं । हस्तकलालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा जानुपर्दैन । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भए पुग्छ । तर सरकारको नीतिले भ्याट बिल चाहिन्छ भन्छ । यसले साना, घरेलु उद्योगले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन् । निर्देशिका संशोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छौं ।

हस्तकलाका वस्तु निर्यातमा चीन प्रमुख देशमध्ये पर्छ । चीनमा नेपाली हस्तकलाको बजार बढाउन कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ ?

चीन निकै ठूलो बजार हो । यसका लागि रणनीति नै चाहिँदैन । चीनमा बाह्रै महीना मेला लाग्छन् । त्यहाँ नेपालीहरू जान्छन् । उनीहरूले लाखौं लगानी गरेर करोडौंका उत्पादन त्यहाँ लैजान्छन् । यद्यपि मागअनुसार पूर्ति भने हुन सकेको छैन । समस्या कहाँ छ भने नेपालबाट सामान गएको देखिन्छ । तर आर्थिक कारोबारको तथ्यांक पाउन सकिँदैन । सरकारले पेमेन्ट गेट वेको कुरा गरेको छ । तर कार्यान्वयन गरेको छैन । १० लाख रुपैयाँको सामान चीनमा लगेर विक्री गरेर सरकारलाई २० लाख रुपैयाँ कर तिर्न तयार छौं । तर त्यो रकम कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न हो । कार्गाेबाट जति पनि सामान लैजान मिल्छ, तर त्यसअनुसार भएको व्यापारबाट आर्जित रकम चीनबाट ल्याउन निकै गाह्रो छ । सरकारले सहज बनाइदिनुपर्छ । मेलामा राखिएका स्टलको शुल्क नै ५ लाख रुपैयाँ बराबर हुन्छ । त्यसका लागि कम्तीमा २०–२५ लाख रुपैयाँको सामान त लैजानुपर्छ । अब सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

अबको एक वर्षपछि नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदैछ । नेपाली हस्तकलाले अहिले युरोप, अमेरिकामा पाउने भन्सार छूटको सुविधा त्यसपछि हट्ने सम्भावना छ । नेपाली हस्तकला भन्सार तिरेर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ अवसर पनि उत्तिकै हुन्छ । पाइरहेको सुविधा नपाउँदा केही समस्या हुनु स्वाभाविक हो । तर, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । चीनले ८० ओटा वस्तुमा छूट दिएको छ । यो नीतिबाट हामीले लाभ लिनै सकिएको छैन । जति सुविधा दिए पनि हामीले लाभ लिन सकेनौं । एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु हाम्रो स्तर पनि बढ्नु हो । एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । एलडीसीबाहेकका देशले अपनाउने ब्राण्डिङ, प्याकेजिङका साथै उत्पादन र गुणस्तरका कुरा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसबाट फड्को मार्न सकिन्छ । नकारात्मकभन्दा पनि सकारात्मक प्रभावका विषयमा हेरौं ।