राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मुलुकका ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको अभाव खट्किएको तथ्य सार्वजनिक गर्यो । खाद्यान्नको भण्डार मानिएको मधेश प्रदेशमै कृषकले कामदारको सबैभन्दा बढी (६२ प्रतिशत वडामा) समस्या सामना गरिराखेका छन् । मधेश त्यो प्रदेश हो, जहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या सबैभन्दा बढी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’का रूपमा घोषणा गरिराख्दा कृषि उत्पादनको केन्द्रमै कामदारको चरम अभाव देखिएको छ । यो अपेक्षित लगानीको प्रमुख चुनौती बन्ने देखिन्छ । तथ्यांक कार्यालयकै एक अर्को अध्ययनले बेरोजगारी दर पनि मधेशमै अधिक देखाएको छ । राष्ट्रिय औसत बेरोजगारी ११ प्रतिशत हुँदा मधेशमा यो दर २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मधेशको जनजीवन अन्य प्रदेशको तुलनामा गरीबीमा पनि निकै अगाडि छ । यो तथ्यांकीय दृश्य सांकेतिकमात्रै हो । गरीबी र बेरोजगारीका बीच जनशक्तिको विदेश पलायन आज राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै समस्या बनेको छ । हाम्रो जनशक्ति विदेशी भूमिका पसिना बगाइराख्दा यहाँ कृषिमात्र होइन, उद्योग व्यापार, सेवाक्षेत्र सबैतिर कामदारको अभाव सामना गर्नुपरेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनविना हामीले योजनामा राखेको विकास लक्ष्यको प्राप्ति असम्भव छ । यो तथ्यमा नीति निर्माता, विज्ञहरू कसैको आवश्यकताजति ध्यान गएको छैन ।
सरकारले अबको दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’को रूपमा अघि सारेको छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने नारासहितका यस्ता घोषणाहरूलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने युवाहरूको लर्कोले कुरीकुरी गरिराखेको छ ।
सरकारले अबको दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’को रूपमा अघि सारेको छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने नारासहितका यस्ता घोषणाहरूलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने युवाहरूको लर्कोले कुरीकुरी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेश गर्नुभएको नीति र कार्यक्रममै उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने विषय समेटिएको छ । सरकारी घोषणामा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजनाका लागि तीनै तह, निजीक्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि निजीक्षेत्रबाट व्यापक लगानी परिचालन गर्दै उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यसअघिको २५ वर्षीय योजनाले निजीक्षेको लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यी योजनाहरूमा जनशक्ति प्रक्षेपण र व्यवस्थापनको योजना भने देख्न पाइएको छैन । एकातिर युवाहरूको पलायन र अर्कातिर स्वदेशका हरेक क्षेत्रमा जनशक्ति अभावले गरिरहेको संकेतलाई बेवास्ता गरेर कस्तो विकासको लक्ष्यमा पुगिने हो ? स्पष्ट छैन ।
यसैसाता वीरगञ्जमा आयोजित जनशक्ति पलायनले विकास लक्ष्यमा पार्ने प्रभावबारे अन्तरक्रियमा सहभागी हुने अवसर जुर्यो । अधिकांश सहभागीले युवा पलायनलाई विकासको मुख्य चुनौतीका रूपमा अथ्र्याए । हाम्रा योजनाहरूले जनतालाई केवल संख्याको रूपमा मात्र बुझेको स्थिति छ । जनसंख्या घटे/बढेको तथ्यांकमा निकै मन्थन सुनिन्छन् । जनसंख्यालाई देश निर्माणको मानवपूँजीका रूपमा उपयोग गर्ने दूरदृष्टिकोण फेला पार्न सकिएको छैन ।
हामीले जनसांख्यिक अवसरको ३ दशकभन्दा बढी समय खेर फालिसकेका छौं । सन् १९९२ बाट शुरू भएको यो अवसर २००१ मा उच्च तहमा थियो । त्यति नै बेला हामी चरम राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसात्मक विद्रोहको मारमा थियौं । स्वदेशमा अशान्ति र काम गरेर खाने बाटो नदेखेपछि युवाहरू विदेशिने क्रम त्यही समय सेरोफेरोबाट शुरू भयो । आजसम्म यो क्रम रोकिएको छैन । आज स्वदेशमा ‘अवसर नदेख्ने’ युवाहरूको बाहुल्य छ । जनसंख्याको संरचना हेर्दा अहिले १५ देखि ६४ वर्ष उमेर को संख्या ६३ प्रतिशत छ । १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहको संख्या ४० प्रतिशत छ । यही उमेरसमूह नै अध्ययन र रोजगारीका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा बाहिरिएका छन् । गाउँ त वृद्धाश्रमजस्ता देखिन थालिसके, शहरलाई पनि यो समस्याले घेरिरहेको भान हुन्छ ।
निजीक्षेत्र सरकारले लगानीमैत्री वातावरण दिन नसकेको, चरम भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी, नीतिगत अस्थिरता, अव्यावहारिक कानूनजस्ता कारण देखाएर यथास्थितिमा लगानी आउन नसक्ने दाबी गर्छन् । युवा, विद्यार्थी हुँदै अब उद्योगी व्यापारी पलायनको स्थिति आइसकेको उनीहरूको भनाइलाई नपत्याउनुपर्ने भरपर्दो अर्काे कुनै आधार देखिएको छैन ।
विकास र जनशक्ति एक अर्काका पूरक हुन् । युवा शक्तिको उपयोगविना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । समृद्धि र अवसरको खोजीमा रहेको युवालाई स्वदेशमै रोक्न विकास अपरिहार्य छ । पछिल्लो जनगणनाले नेपालीको प्रजनन दर घटेको देखाइसक्यो । यही दशकमा युवा पलायनको प्रवृत्ति पनि ह्वात्तै बढेको छ । आज प्रत्येकजसो घरबाट युवाहरू बाहिरिएका छन् । सन् २०४६ पछि हाम्रो जनसंख्या बुढ्यौली उमेरतिर ढल्किँदै जाने अध्ययनहरूले प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा हामीले मानव संशाधन उपयोगको रणनीति बनाउन अब पनि ढिला गर्ने हो भने विकास योजना कागजमै सीमित हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
युवाशक्तिलाई स्वदेशमै कसरी रोक्ने ? देशमा अवसर नदखेर विदेशमा श्रम गर्न पुगेकालाई सधंै कटाक्ष र गाली गरेर हुँदैन । उनीहरू विदेशमा किन गए ? स्वदेशमै अवसर भएसम्म विदेशमा जाने रहर कसैलाई हुँदैन । स्वदेशमै बसेर विदेशकै जति आय गर्न सकिन्छ भने कोही विदेश पुग्दैन । आज एउटा पाँच जनाको परिवार चलाउनमात्रै कम्तीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ चाहिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । मजदूरको मासिक न्यूनतम तलब १७ हजार ५ सय रुपैयाँ छ, यत्तिमै रोजगारदाताको रोइकराई छ भने ३५ हजारको तहमा कसरी पुर्याउने ? यही अन्तर नै युवा पलायनको मूल कारण हो ।
हामीकहाँ अवसर नपाएर विदेशी भूमिका पसिना बगाउन पुग्ने अधिकांश जनशक्ति यही वर्गमा पर्छन् । अदक्ष कामदारका रूपमा बाहिरिएको करीब ३ चौथाइ जनशक्ति परिवार धान्ने न्यूनतम खर्चको जोहो गर्न स्वदेश छोडेको हो । विदेशमा काम गरेर कमाउने औसत रकम मासिक ३०/३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छैन । आय र खर्चको यो अन्तर कसरी समाधान गर्ने ? युवा पलायन रोक्ने उपाय यसैमा निहित छ ।
कामदारको पारिश्रमिकलाई उत्पादत्वसँग जोड्न सकियो भने पारिश्रमिकको समस्या हल गर्न सकिन्छ । जति बढी उत्पादन, त्यति बढी पारिश्रमिक पाउने हो भने उत्पादकत्व बढेर जान्छ । बढी मेहनत गर्नेले बढी आम्दानी गर्छन् । कामदारमा दक्षता र उत्पादन बढाउने प्रतिस्पर्धा बढेर जान्छ । रोजगारदाता र कामदारबीचको तानातान पनि अन्त्य हुनेछ । उत्पादकत्वको चक्रीय प्रभाव वस्तुको लागतमा पर्छ । वस्तु प्रतिस्पर्धी भएसँगै त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्नेमा द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिलेको श्रम ऐनले यो उपायलाई आत्मसात् गरेको छैन । संरक्षणवादी कानूनबाट न मजदूरको श्रमको कदर भएको छ, न रोजगारदाता नै सन्तुष्ट छन् । स्वदेशमा युवा रोकिँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव उत्पादनको खपतमा जोडिन्छ । कोरोना महामारीयता खस्किएको वैश्विक बजार लयमा आइसक्दा हाम्रो आन्तरिक खपत मन्दीबाट माथि उठ्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण युवा पलायन पनि हो ।
सरकारले निजीक्षेत्रबाट पर्याप्त लगानीको अपेक्षा गरेको छ । १६औं आवधिक योजनाले कुल १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ खर्ब १५ अर्ब (६७ प्रतिशत) निजीक्षेत्रबाट आउने अनुमान गरेको छ । २५ वर्षे योजनाले निजीक्षेत्रबाट ३०३ खर्ब आउने अनुमानित आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो । निजीक्षेत्र सरकारले लगानीमैत्री वातावरण दिन नसकेको, चरम भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी, नीगित अस्थिरता, अव्यावहारिक कानूनजस्ता कारण देखाएर यथास्थितिमा लगानी आउन नसक्ने दाबी गर्छन् ।
युवा, विद्यार्थी हुँदै अब उद्योगी व्यापारी पलायनको स्थिति आइसकेको उनीहरूको भनाइलाई नपत्याउनुपर्ने भरपर्दो अर्काे कुनै आधार देखिएको छैन । पटकपटक आयोजना हुने लगानी सम्मेलनले प्रतिबद्धतामात्र ल्याउने, तर लगानी नआउने प्रवृत्तिले पनि यो कुरालाई बल पुर्याइराखेको छ । लगनीविना रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिँदैन । रोजगारी र युवा पलायन एकअर्कासित अन्तरसम्बद्ध छन् । लगानीमैत्री वातावरण, मौलिक उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी र युवा जनशक्तिको सापेक्ष संयोजनमै विकास लक्ष्यको सार्थकता भेट्टाउन सकिन्छ ।
