काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साढे ५०० ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता र ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण असुली प्रभावित भएपछि कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो । 

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को असोज २३ गतेसम्ममा लघुुवित्तका ५ हजार ४२७ ऋणी कालो सूचीमा परेका छन् । २०८० असारसम्ममा ६७४ जना ऋणी कालो सूचीमा परेकोमा २०८१ असारमा बढेर ४ हजार नाघेको थियो । चालू आवको पहिलो ४ महीनामै १ हजार ऋणी कालो सूचीमा थपिएका छन् । 

लघुवित्तमा देखिएको कर्जाको दोहोरोपना र ऋण दुरुपयोग हटाउन राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि लघुवित्तलाई केन्द्रमा सदस्य बन्न र सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार केन्द्रले २०७९ साउनदेखि लघुवित्तको छुट्टै कालो सूची प्रकाशित गर्न थालेको हो । 

लघुवित्तका ऋणी कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले गत भदौमा निर्देशन जारी गरी कर्जा पुन: संरचना गरी कालो सूचीबाट हटाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले नियतवश कर्जा नतिर्नेको सूची तयार पारी परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेलाई भुक्तानी अवधि ३ वर्ष थप गरी पुन: संरचना वा पुन: तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तो पुन: संरचनापछि ऋणीलाई कालो सूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा नतिरेका ऋणीलाई पनि कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्न पाउँछन् । 

कालो सूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न तथा ऋण लिन पाउँदैन । कालो सूचीको व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालो सूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

निर्देशनअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुन: संरचना वा पुन: तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकका बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने र ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई पनि केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा सर्वसाधारणमा ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमता घट्नुका साथै ऋण मिनाहाको मागसहितको आन्दोलन शुरू भएपछि लघुवित्तहरूको असुली प्रभावित भएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले एकैपटक दोेहोरो कर्जामा रोक लगाउनुका साथै सीमा पनि घटाएपछि ऋण असुली प्रभावित भएको लघुवित्तकर्मी बताउँछन् । 

‘हिजो लघुवित्तहरूले आक्रामक किसिमले लगानी बढाए,’ एन.आई.सी. एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चोलाराज शर्माले भने, ‘राष्ट्र बैंकले एकैपटक दुईभन्दा बढी संस्थामा सदस्य बस्न नपाउने व्यवस्था गर्दै कर्जाको सीमा १५ लाखबाट ७ लाख रुपैयाँमा झार्दा असुलीमा समस्या भएको हो ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५२ ओटा लघुवित्त संस्थामा ५९ लाख ९५ हजार सदस्य छन् । त्यसमा ऋण लिनेको संख्या २६ लाख ६३ हजार छ । 

बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब र विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा तथा विनाधितोमा ऋण दिँदै आएका छन् । तर, लघुवित्तहरूले विपन्न मानिसलाई आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिएकाले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

लघुवित्तबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले दुईओटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनको सुझावका आधारमा लघुवित्त संस्थाबारे नीतिगत सुधार भइरहेको बताइएको छ ।