सरकारले वास्तविक किसानको अभिलेख राख्न किसान अभिलेखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ जसमा अहिलेसम्म १६ लाखभन्दा बढी किसान सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत किसानलाई आगामी वर्षदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यसरी परिचयपत्र बाँड्दैमा किसानको अनुदान दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । यद्यपि यसले किसान पहिचान गर्न र विपद्का बेलामा सहयोग पुर्याउन मद्दत भने पुग्न सक्छ ।
किसानको हकहित संरक्षणसम्बन्धी नीति एवम् खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार किसान वर्गीकरणको आधार तयार गर्न २०७७/७८ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । किसान परिचयपत्र वितरण भएपछि वास्तविक किसानको पहिचान खुल्ने भएकाले किसानलाई दिइने अनुदानको दुरुपयोग रोकिने विश्वास सरकारको रहेको छ । त्यस्तै यस्तो अभिलेखपछि कृषिसम्बन्धी सूचना किसानसमक्ष पुर्याउन सहज हुने देखिन्छ । कृषिसम्बन्धी सूचना सही समयमा किसानसमक्ष नपुग्दा थुप्रै समस्या हुने गरेको छ । मौसम भविष्यवाणीको सही सूचना प्रवाहित नहुँदा किसानको क्षति भएको समेत पाइन्छ । सरकारले बेमौसमी वर्षा हुने सूचना जारी गर्यो तर त्यस सूचनाअनुसार किसानले बाली तह लगाउन सकेनन् । सरकारले स्पष्टसँग धान नकाट्न सल्लाह दिएको र त्यो सूचना किसानहरूले पाएको भए बालीको क्षति धेरै हुने थिएन । यो एउटा उदाहरण हो सही समयमा सही सूचना प्राप्त नहुँदा हुने क्षतिको ।
त्यस्तै कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कृषिमा विभिन्न किसिमका अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यो अनुदान टाठाबाठा र धनी किसानले मात्रै लिएका छन्, लक्षित वर्गले यसको लाभ लिन सकेको छैन । यसलाई रोक्न पनि किसान परिचयपत्र र अभिलेखीकरणले मद्दत गर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई अन्यथा भनिहाल्न सकिँदैन तर, यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यक्रममा भएको विफलता हेर्दा उत्साहित बन्नुपर्ने पनि देखिँदैन ।
नेपालमा सरकारी कर्मचारी झन्झट हुने काम गर्न चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले कुनै निर्णय गर्दा ती हचुवाका आधारमा हुन्छन् । उदाहरणका लागि रूख कटानलाई लिन सकिन्छ । सरकारले कि त रूख काटेर सखाप पारे पनि वास्ता गर्दैन, कि त एउटा रूख पनि छिस्रिक्क छुन पनि नपाइने खालको नियम बनाउँछ ।
कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदानमात्र होइन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तो कर्जा पनि सामान्य किसानले पाउन सकेका छैनन् । किसानसँग धितो राख्न पर्याप्त जग्गा नहुने र साँवाब्याज तिर्न सक्ने गरी आमदानी पनि ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने भएकाले बैंकहरूले यस्ता किसानलाई कर्जा दिँदैनन् । किसान परिचयपत्र बनाउन लगाएर यी सबै कामका त्यस परिचयपत्रलाई आधार बनाउन सकिन्छ । तर, असल नियतले यो काम भएको भएमात्रै यो उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ।
सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि यस्ता अलगअलग परिचयपत्र बनाउने नीति लिएको छ । यस्तो परिचयपत्रमध्ये गरीबीको परिचयपत्र पनि हो । गरीबी निवारणमा सहज हुने र यस्ता कार्यक्रम गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै परिचयपत्र बाँड्ने नीति सरकारले लियो । धेरैजसो ठाउँमा यो परिचयपत्र बाँडिए पनि यसले उद्देश्यअनुसार केही काम पनि गरेको छैन । परिचयपत्रको कुनै काम अहिलेसम्म नदेखिएको बताइन्छ । त्यस्तै अपांगता परिचयपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउन पनि लगाइएको छ । यी परिचयपत्रले केही ठाउँमा काम गरे पनि उद्देश्यअनुसार भने भएको छैन ।
सरकारले जनतालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन लगायो तर त्यो पनि राहदानी बनाउने बेलाबाहेक अन्य कतै प्रयोग हुँदैन । राहदानी छँदाछँदै सरकारले नै मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र किन आवश्यक पर्यो ? सरकारले चाहने हो भने यी विभिन्न खाले परिचयपत्रको सट्टा सबैतिर यही राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै काम गर्ने बनाउन सकिन्छ । यी सबै प्रकारको परिचय एउटै कार्डमा राख्न सकिन्छ । त्यसो गर्नतिर भने सरकारको चासो देखिँदैन । त्यसैले यस्तो परिचयपत्र बनाउन असल उद्देश्यले काम भएको हो भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
अब किसान परिचयपत्रकै आधारमा किसानलाई कर्जा लिन सक्ने सुविधा दिन सक्नुपर्छ । यस्तो परिचयपत्रले किसानको तह वर्गीकरण गरेर देखाउने हुनुपर्छ । ठूलाठूला फर्ममा लगानी गर्ने पनि व्यावसायिक घराना पनि किसान नै हुन् । त्यस्तै अलिक ठूलै परिमाणमा लगानी गर्ने किसान पनि किसान नै हुन् । अर्काको जग्गामा खेतीपाती गर्नेदेखि लिएर निर्वाहमुखी खेतीपाती गर्ने व्यक्ति पनि किसान नै हुन् । सरकारले किसानका लागि दिएको अनुदान यी वर्गमध्ये कुनचाहिँ वर्गलाई लक्षित गरी अनुदान वा सहुलियत दिएको हो ? त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
त्यसैगरी खेतीपातीको प्रकारअनुसार पनि किसानहरूको वर्ग र समस्या फरक हुन्छ । खेतीपातीको अनुसार जोखिमको तह पनि फरकफरक हुन्छ । सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिएको छ । तर, खेतीपातीअनुसार जोखिमको तह फरकफरक छ । त्यसैले किसान परिचयपत्र वितरणले यस्ता समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्छ ।
जुन उद्देश्यअनुसार सरकारले काम थाल्छ त्यो राम्रै देखिन्छ । कागजी रूपमा त्यसका फाइदा पनि धेरै नै देखाइएका हुन्छन् । यस्ता प्रमाणपत्र बनाउनका लागि ठूलै रकम खर्च भएको हुन्छ । त्यसो हुँदा परिचयपत्र बनाउनका लागि मात्र बनाइनु हुँदैन । यस्तो परिचयपत्र बनाउनकै लागि भनेर पैसाको लेनदेनबाट नीतिगत निर्णय गराउने र परिचयपत्र प्रयोगविहीन हुने घटना विगतमा थुप्रै देखिएका छन् । सरकारले खाना पकाउने ग्यास औद्योगिक प्रयोजन र गार्हस्थ्य प्रयोजनका लागि फरक फरक रंगको बनाउने नीति लियो । त्यसैअनुसार ग्राहकसँग पैसा उठाएर परिचयपत्र पनि वितरण गर्यो । तर, त्यो परिचयपत्रअनुसार ग्यासको विक्रीवितरण अहिलेसम्म भएको छैन । त्यो कार्डका लागि भएको खर्चको हिसाबकिताब कतै पनि देखिँदैन ।
नेपालमा सरकारी कर्मचारी झन्झट हुने काम गर्न चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले कुनै निर्णय गर्दा ती हचुवाका आधारमा हुन्छन् । उदाहरणका लागि रूख कटानलाई लिन सकिन्छ । सरकारले कि त रूख काटेर सखाप पारे पनि वास्ता गर्दैन, कि त एउटा रूख पनि छिस्रिक्क छुन पनि नपाइने खालको नियम बनाउँछ । यस्तो अतिवादी कार्यक्रमले मुलुकको हरेक विकास निर्माणका कामलाई प्रभावित पारेको छ । किसान परिचयपत्र यस्तो नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।