काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आफ्नो हैसियत भुलेर असहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यसम्पादनको सम्झौताअनुरुपको काम नगरेको, कार्यसम्पादन विवरण पनि नबुझाएको र कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १० दशमलव ३ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएकोले सोही दफाबमोजिम नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

सोमवार सोधिएको स्पष्टीकरणमा सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पठाएको पत्रमा स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानूनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईंले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईंलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिश गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ आर्थिक अभियानलाई प्राप्त मन्त्रालयको चिठीमा उल्लेख छ । 

विगतमा मन्त्रालयले मागेको विवरण पेश नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेको र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल जाँच गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई तलबभत्तालगायत सुविधाको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकोलगायत कारण देखाएर मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधको हो । 

मन्त्रीले गठन गरेको समिति कानूनअनुसार गठन नभएको भन्दै घिसिङले प्रमाणका कागजात दिन र तलब भत्ता दिन आनकानी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सरकार र घिसिङबीचको सम्बन्ध चिसो रहँदै आको छ । खासगरी र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतामा दुई पक्षबीचको असहमति सतहमै पोखिएको छ ।