काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा पुन: लाइन जडान गरिदिन भन्दै उद्योगीहरूले राजनीतिक भेटघाट शुरू गरेका छन् । ‘पीडित’ उद्योगीहरूको समूहले आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगीहरूले तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले जारी गरेको रीतपूर्वकको नियमित बीजकबमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेकाले कुनै पनि महशुल तिर्न बाँकी नरहेको बताए । भेटघाटमा सहभागी एक उद्योगीका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीबाट डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फतको रकम उठाउन बाँकी छैन ।

‘न्यायिक आयोगको सिफारिश प्रमाणका आधारमा यदि कुनै रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएमा प्रमाणका आधारमा महशुल तिर्न हामी तयार छौं । तर, अर्थतन्त्रलाई संकट पर्ने गरी उद्योगमा लाइन काट्नु गलत हो,’ ती उद्योगीले भने । प्राधिकरण नेतृत्वले पूर्वाग्रही भएर लाइन काटेको र प्रधानमन्त्री ओली भेटेर लाइन पुन: सुचारु गरिदिन माग गरेको उनले बताए ।

उद्योगीहरूसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्का र उद्योगमन्त्री भण्डारीले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी उद्योगीले बताएका छन् ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता महशुल तिर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले बिहीवार राति उद्योगहरूमा लाइन काटेको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म मुलुक चरम लोडशेडिङमा रहेका बेला २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीले नियमित महशुल तिरे पनि प्रिमियम शुल्कको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार बक्यौताबापत ४९ उद्योगले प्राधिकरणलाई जरीवानासहित करीब ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । पछिल्लोपटक २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरेको थियो ।

बिहीवार अन्तिम दिनसम्म पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री खड्काको इच्छाविपरीत लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनबमोजिम बिहीवार राति नै ३४ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । तर, शुक्रवार जीबी टेक्सटाइल–१ र जीबी टेक्साटाइल–२ ले पहिलो किस्ताबापत रकम बुझाएपछि विद्युत् लाइन जोडिएको छ । लाइन काटिएका कारण अहिले ३२ उद्योगको उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

आइतवार नै उद्योगीहरूको समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणबाट उद्योगीले किस्ता सुविधा भन्दा पनि बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण मागेको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरण र उद्योगीबीच त्यति बेला डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिने र दिने सम्झौता नभएको दाबी गरे । उद्योगीले सेवा लिएको भए प्राधिकरणले किन प्रमाण दिन नमानेको भन्दै उनले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि शंका व्यक्त गरे । प्राधिकरणले भने पर्याप्त प्रमाण भएको र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि उक्त प्रमाण बुझाइसकेको बताउँदै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एउटै मुद्दामा करीब १ दशकसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई अल्झाइरहँदा नेपालको औद्योगिक वातावरणमै प्रश्न उठेको बताए । ‘प्राधिकरणको क्रियाकलाप उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने खालको छ,’ उनले भने ।