नेपालले विभिन्न ठूला परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ । गत वैशाख १६ र १७ गते सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो जसमा १२ परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । तर, ती परियोजनामा अहिलेसम्म कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । कसैको पनि प्रस्ताव नपर्नुको अर्थ कि त ती परियोजना उपयुक्त थिएनन् कि त लगानीकर्ताले नेपालको सरकारलाई पत्याएनन् भन्ने हो । यसले नेपालले गर्ने लगानी सम्मेलनको औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ । साथै, नेपालले वैदेशिक लगानीकर्ता कस्तो अवस्थामा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने नुबझेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
नेपालमा जेजति काम हुन्छन् ती प्राय: कागजी हुने गरेका छन् । अर्थात् कागजमा हेर्दा सबै राम्रो देखिन्छ तर व्यवहारमा ती सबै असफल भइरहेका छन् । व्यावहारिकता एकातिर, मुलुकका जनताको सोच अर्कातिर र धरातीय यथार्थ झनै अर्कैतिर भएकाले यसो भएको हो भन्ने देखिन्छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका परियोजना साँच्चिकै लगानीकर्ताले खोज्ने आधारभूत कुरासँग मिल्दाजुल्दा थिए त ? ज्यादै कम थिए भन्ने देखिन्छ । तामझामसहित आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ८०० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २ हजार ५०० भन्दा बढीको सहभागिता थियो । सम्मेलन गर्न करीब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ । त्यत्रो तामझामले गरिएको सम्मेलनको औचित्यमा त्यति बेलै पनि प्रश्न नउठेको होइन । लगानी सम्मेलनबाट नेपालमा सम्भावना छ भनेर देखाउन सहयोग मिलेको छ । त्यसलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिएला ।
वैदेशिक लगानीले मुनाफाको आधार खोज्छ । त्यो आधार भनेको स्रोत हो । नेपालसँग त्यस्तो स्रोत हुनुपर्यो जुन अन्य क्षेत्रमा पाउन कठिन हुन्छ । नेपालको त्यस्तो स्रोत भनेको जलविद्युत् हो । यसमा सम्भावना छ तर बजारको सुनिश्चितता छैन । नेपालले भारत निर्यातको सपना देखिरहेको छ । बंगलादेशमा पनि बजार खोजिरहेको छ । तर, त्यो बजार भरपर्दो छैन । भारतले चिनियाँ कम्पनीको लगानी वा अन्य सहभागिताबाट बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरीद नगर्ने नीति लिएको छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । तर, लगानी सम्मेलनमा सम्भावित भारतीय लगानीकर्तालाई आमन्त्रित गर्न सकिएन । भारतको अदानी ग्रूपले भुटानमा जलविद्युत्का लागि ठूलो लगानी गर्दा नेपालको लगानी सम्मेलनमा उनको कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागी नहुनु दुर्भाग्य हो । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगका लागि प्रशस्त कच्चा पदार्थ देखेर नाइजेरियाको डंगोटे कम्पनी नेपाल आएको थियो । त्यो प्रस्ताव लगानी सम्मेलनमा आएको होइन । यसको अर्थ के हो भने सम्भावना देखेपछि लगानीकर्ता आफै खोज्दै आउँदा रहेछन् । तर, विभिन्न वहानामा त्यस कम्पनीलाई आउन दिइएन । त्यसैले नेपालले त्यस्ता परियोजना छनोट गर्नुपर्छ जसमा नेपालको स्रोत उपयोग होस् । नेपालमा कुनै विशेष स्रोत छ भने त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
ठूलो बजार हुने हो भने पनि लगानी आकर्षित हुन्छ । सरकारले ल्याउन नखोजे पनि खोजी खोजी लगानीकर्ता आउँछन् । हालै इन्डोनेशियाले आइफोन १६ को विक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो तर त्यो प्रतिबन्ध पछि उक्त कम्पनीले इन्डोनेसियामा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ । चीनमा बजार भएकै कारण विश्वभरिका ठूला कम्पनी त्यहाँ गएका थिए ।
लगानीका लागि सस्तो श्रम पनि आवश्यक पर्छ । नेपालको श्रम बजार महँगो त छैन तर उत्पादकत्वको तुलनामा महँगो छ । यहाँ जग्गाको भाउ निकै उच्च छ र जग्गा किन्नको लागि अधिकांश वित्तीय स्रोत खर्च गर्नुपरेपछि को लगानीकर्ता आउला लगानी गर्न ? त्यसमा पनि जग्गा प्राप्तिको झन्झट बखान गरेर साध्य नै छैन । त्यसैले सरकारले यी पक्षमा ध्यान नदिई गरेको सम्मेलनको अर्थ देखिँदैन । अब सम्मेलन गर्ने हो भने यी पक्षमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
