लघुवित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि भन्नाले ती संस्थाहरूको र ती संस्थाका सेवाग्राहीका लागि गरिने कुनै पनि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई जनाउँछ । लघुवित्तीय संस्थालाई सक्षम, सबल, पारदर्शी एवम् उत्तरदायी बनाएर संस्थागत सुशासनमा अब्बल राख्न गरिने यावत् प्रकारका कार्यहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिका काम भन्न सकिन्छ । त्यसले संस्थाको प्रविधि पक्षको बलियोपना एवम् पारर्दिर्शताका क्षेत्रमा गरिने कामहरूलाई पनि जनाउँछ । क्षमता अभिवृद्धिले त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीहरूले समय समयमा लिने तालीम र पर्यवेक्षण भ्रमण मात्रलाई जनाउँदैन । 

कुनै पनि लघुवित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनका उदाहरणहरू दिनुपर्दा त्यहाँ पाइने वित्तीय पारदर्र्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्बन, अन्तरराष्ट्रियस्तरकै नभए पनि राष्ट्रिय लेखामापन प्रणालीको उपस्थितिलगायत समयमै सम्पन्न हुने नियमित साधारण सभालाई समेत जनाउने हुँदा यो कार्यलाई कुनै एकल सूचकांकका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । यसका अतिरिक्त नियमनकारी निकायहरूबाट हुने आवधिक सुपरिवेक्षण वा निरीक्षणका क्रममा उठाइने कैफियतहरूको कमभन्दा कमको उपस्थिति र त्यस्ता कैफियतहरूलाई कति छिटो सम्बोधन गरिने गरिएको छ भन्नेजस्ता अवस्थालाई पनि जनाउँछ । उसैगरी कुनै पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हने गरेको नगद दुरुपयोगको घटना र त्यसको आयतन, मुद्दा मामलाको स्थितिको आयतन, कर्मचारीहरूमा हुने गरेको अनुशासनको कारबाहीको स्थिति, ग्राहकहरूबाट आउने गरेका गुनासोको स्थिति र त्यसलाई सम्बोधन गरिने प्रयासजस्ता कुराहरूले पनि संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिको उपस्थितिको स्तरलाई संकेत गर्दछ । 

लघुवित्तीय क्षेत्रमा हाल करीब २३ हजारभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत छ । तिनलाई समय अनुकूल विभिन्न प्रकारका तालीमहरू र प्रविधिले दक्ष बनाएर लानु अहिलेको आवश्यकता हो । 

माथि उल्लेखित सूचकांकहरूको उपस्थितिका लागि बलियो जनशक्ति पहिलो आवश्यकता हो भने तिनको क्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि दिइने समसामयिक तालीम अर्को आवश्यकता हुन्छ । कर्मचारी स्थायी संरचना भएकाले तिनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो । तथापि संस्था चलाउने मुख्य जिम्मेवारी हुने सञ्चालकहरूलाई पनि क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालीमको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसका लागि हाल केन्द्रीय बैंकले केही नियमन पनि गरेको पाइन्छ । उसैगरी, कर्मचारीहरूका लागि तालीममा वार्षिकरूपले निश्चित रकम खर्च गर्नु पर्ने (कुल सञ्चालन खर्चको तीन प्रतिशत) नीतिगत व्यवस्था कायम छ । तर, यस व्यवस्थाको गुणस्तरीय सदुपयोगमाथि भने जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

लघुवित्तीय संस्थाहरूको सेवाको स्तरको मूल्यांकन तिनका सेवाग्राहीको कर्जाको गुणस्तर र तिनले पाउने सेवाको स्तरीयताले पनि निर्धारण गर्ने हुँदा यो क्षमता अभिवृद्धिको प्रसंग उठ्दा हामीले सेवाग्राहीहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको देखिन्न वा यस्ता कार्यमा सरीक गरिएका उदाहरण बिरलै पाइन्छन् । लघुवित्तीय सेवा भनेको अरू बैंकिङजस्तो होइन । यो बिनाधितो र विपन्न वर्गलक्षित कार्यक्रम भएकाले यसमा ती विपन्न र निर्धनलाई केही शीप, क्षमता र अन्य आवश्यकीय ज्ञानवद्र्धनका कुराहरू सिकाउने र वित्तीय सहयोग दिने विषय सँगै जोडिएर आएको हुन्छ । तर, लघुवित्तीय संस्थाहरूले अहिले ती कुरा वा प्रणाली बिर्सेका छन् । जानेर पनि नजानेका जस्तो गरिरहेका छन् । हुन त यस्तो कार्यमा ठूलै लागत पनि लाग्ने हुन्छ । सोका लागि वित्तीय संस्थाहरूको मौजुदा वित्तीय क्षमताले मात्र पुगोइन । तिनका लागि सरकारी वा अन्य गैरसरकारी निकायहरूसितको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने हुन्छ । तर, यो कार्य वा यसको समन्वय चाहिँ कस्ले गर्ने भन्ने मूल प्रश्न जहिल्यै अगाडि आइरहेको हुन्छ । कुनै बेला सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ सालमा) मा समन्वयको लागि विशेष व्यवस्था गरिएकै हो । तर, त्यसले कहिल्यै काम गरेन । आखिर सघन बैंकिङ पनि सफल हुन सकेन भने त्यो प्रणाली नै धराशयी भयो । लघुवित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिएका छैनन् भन्नुभन्दा पनि यसमा के चाहिँ गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । राष्ट्रिय लघुवित्त नीति (सन् २००७) मा यस्ता कुराहरूको उल्लेख त भएको हो तर ती व्यवहारमा भने कहिल्यै आएनन् । 

लघुवित्तीय संस्थाहरू र शोषित सरोकार हुने क्षमता अभिवृद्धिका लागि अब के गर्न सकिन्छ त ? लघुवित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान क्षमता अभिवृद्धि एक अनिवार्य आवश्यकता हो । तर यो कार्यका लागि ती संस्थाहरू स्वयम् सक्षम छैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमनअनुसार हाल कुल सञ्चालन खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने र सो नभएमा अर्को वर्ष त्यस्तो रकम सार्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो खर्चको वस्तुगत मूल्यांकन र परीक्षण हुन सकेको छैन । यसलाई अनिवार्यभन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा हाल करीब २३ हजारभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत छ । तिनलाई समय अनुकूल विभिन्न प्रकारका तालीमहरू र प्रविधिले दक्ष बनाएर लानु अहिलेको आवश्यकता हो । लघुवित्तीय प्रणालीदेखि लिएर नेतृत्वसम्बन्धी, व्यवस्थापनसम्बन्धी, लेखाप्रणाली लगायतका यावत् विषयहरूमा तालीमको खाँचो छ । यसका लागि बेग्ला बेग्लै संस्थाहरूले बेग्लाबेग्लै रूपले लगानी गर्नु अनुचित त होइन तथापि त्यसरी लगानी गर्नुभन्दा पनि लघुवित्त बैंकर्स संघ वा कुनै विशेष कोषको व्यवस्थाका माध्यमले तालीमहरू र उच्च शैक्षिक कार्यक्रम (तीनमहीने, छमहीने डिप्लोमाजस्ता कार्यक्रम)हरूमा कर्मचारीलाई समावेश गरेर लानु पनि उचितै हुन्छ । विश्वविद्यालयमा लघुवित्तसम्बन्धी उच्च अध्ययनसमेतको चाँजोपाँजो मिलाएर कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसबाट कर्मचारीको स्थानान्तरणको दर पनि कम गर्न सकिन्छ । जनशक्तिमा हुने लगानी भनेको दीर्घकालीन पूँजी निवेश हो । यस कुराको बोध लघुवित्तीय संस्थाहरूमा भैसकेको देखिएन । 

अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना पुराना संस्कार र लघुवित्तीय अनुशासनका पाटाहरूलाई बिर्संदै गएका छन् । यसले गर्दा कर्जा अनुशासनमा कमी त आएकै छ, वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपिए) स्तर पनि बढ्न थालेको छ । 

लघुवित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न तहका जनशक्तिलाई समय समयमा र विविध किसिमका तालीमहरूको खाँचो परिरहेको हुन्छ । त्यसमा ठूलै लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि गरिने खर्चका हकमा कुनै निश्चित प्रतिशत तोकेर लानेभन्दा पनि मुनाफाको १ प्रतिशत रकम दक्षता अभिवृद्धि र तालीम कोषमा छुट्याउने नीति बढी प्रभावी र उपयुक्त हुन्छ । यसो भयो भने सोही कोषबाट सेवाग्राहीका लागि पनि आवश्यक विभिन्न किसिमका व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका तालीमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिनु पर्छ । 

हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरतामा गर्ने गरेको खर्च प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हिसाबले खर्च भएको देखिंदैन । त्यो झारा टार्ने हिसाबले बढी आएकोजस्तो अनुभूत भएको छ । खर्च गर्नैपर्ने भएकाले त्यसको सदुपयोग भएको देखिन्न । यसलाई पनि निश्चित सीमा तोकेर बेग्लै खर्च गर्नुभन्दा माथि उल्लिखित तालिम कोषमार्फत खर्च गर्ने नीति लिनु उचित हुन्छ । यसका अतिरिक्त, तालीमको हकमा अहिले नै पनि सरकारले आफ्ना सम्बन्धित संकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न प्रकारका तालीमहरूमा लघुवित्तीय क्षेत्रमा संलग्न संस्थाहरूका जनशक्तिलगायत सेवाग्राहीहरूलाई पनि अनिवार्य रूपले सँगेटेर लाने नीति लिने हो भने यो क्षेत्रमा सरकारको पनि उपस्थितिको अनुभूति हुनसक्छ । उदाहरणका लागि अहिलेका करीब २७ लाख सेवाग्राही ऋणीहरूमध्ये कम्तीमा पनि २५ हजार जनालाई आगामी पाँच वर्षभित्र शीप विकास लगायत साना तथा मझौला व्यवसायहरू र ससाना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनका लागि स्तरीकरण गरेर लाने नीति लिएर सरकारले यसमा आवश्यक पर्ने विभिन्न तालीमहरू दिने हो भने त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सघाउ मात्र पुग्थेन, लघुवित्तीय सेवाको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग भई गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्थ्यो । 

यो सानु उदाहरण मात्र हो । संस्थाका लागि र सेवाग्राहीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् । त्यसलाई नियमनकारी निकाय, सम्बन्धित लघुवित्तीय संस्था र सरकारले समयमै विवेकपूर्वक ध्यान दिने हो भने हाल तयार रहेका असल ग्राहकलाई संरक्षण दिन पनि सजिलो हुनेछ । अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना पुराना संस्कार र लघुवित्तीय अनुशासनका पाटाहरूलाई बिर्संदै गएका छन् । यसले गर्दा कर्जा अनुशासनमा कमी त आएकै छ, वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपिए) स्तर पनि बढ्न थालेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जोखिम कोषमा परेको हुँदा पहिले पैंसठ्ठी प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेका संस्थाहरू पनि हाल उच्च एनपिए स्तरमा छन् । यो शुभ संकेत होइन । कतिपय लघुवित्तीय संस्थाहरूमा धितोकेन्द्रित लगानी गर्नुपर्ने मानसिकता पनि बढ्दो छ । नियमनकारी निकायको कुल कर्जाको एक तिहाइ धितोमा लगानी गर्न सकिने नियमन पनि छ । यसले लगानी भएको कर्जा तत्काललाई सुरक्षित त होला र केही समय आरामले निदाउन पनि सकिएला । तर, त्यही धितो (गैह्रबैंकिङ सम्पति) थुप्रिंदै जाँदा कालान्तरमा टाउकामा हात लगाउने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न । 

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।