बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बद्ध समस्याहरू हल गर्न केन्द्रीय बैंकले बनाउने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मूल्य स्तर, ब्याजदर, मुद्राको उपलब्धतालाई यसले प्रभाव पार्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति प्रकाशित हुँदै आएको छ । यसको उद्देश्य मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थितिको नियन्त्रण, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरणलगायत छन् । यसको प्रत्यक्ष उपकरणमा ब्याजदर, विदेशी विनिमयदर, निर्देशित कर्जा, मार्जिनदर, अप्रत्यक्ष उपकरणमा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, खुला बजार सञ्चालन, पुनर्कर्जा आदि पर्छन् । अहिले व्यावसायिक कारोबारमा शिथिलता छ र बढ्दो तरलता हुँदाहुँदै निरन्तर ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा आउँदा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा अझै पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सृजना, गरीबी निवारणमा मद्दत पुर्‍याउने गरी केन्द्रीय बंैकले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल करीब नेपालभर झन्डै १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारीसमेत जम्मा ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यिनले समग्रमा करीब ७३ दशमलव ३७ लाख सदस्यकोे शेयरपूँजी र बचत गरी करीब रू. ५७२ अर्बको आर्थिक स्रोत संकलन गरी रू.४२६ अर्ब ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । यस आधारमा यो क्षेत्रलाई थप सबल, विश्वसनीय र दिगो बनाउन सम्बद्ध निकाय चुकेको कारण आज सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बांै रुपैयाँ फसेको छ । पछिल्लो दशकमा वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, डिजिटलाइजेशन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषयहरू मौद्रिक नीतिको केन्द्रीय विषयवस्तु बनेको भए तापनि सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता भुक्तानीको व्यवस्था र यसलाई कडा नियमनमा लैजानेतर्फ सम्बद्ध निकायले यथेष्ट सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै, यसको आगामी नियमन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नै हुने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिले गरेमा जनसाधारणको सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता हुने विश्वास अधिकांशको रहेको देखिन्छ । 

मौद्रिक नीति देशको मौद्रिक प्रणालीसँग सम्बद्ध हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले साधारण आर्थिक नीतिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने मुद्राको आपूर्तिलाई प्रभाव पार्न लिने नीतिगत उपायहरू नै मौद्रिक नीति हो । समग्र माग तथा समग्र आपूर्ति तथा त्यसबाट मौद्रिक आयको नियमन गरी उच्चतम उत्पादनको स्तर तथा रोजगारी, मूल्य स्थिरता, तथा आर्थिक वृद्धिजस्ता उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्छ । मौद्रिक नीतिले ऋणको आपूर्ति तथा ब्याजदरमार्फत आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य राख्छ । विकास योजनाको सफल तथा बृहत् कार्यक्रमका लागि सबल मौद्रिक नीति पूर्वशर्त हो । समग्र मागमा वृद्धि ल्याउन निर्धारण गरिएको मौद्रिक नीति नै विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो । आर्थिक मन्दीमा कमी ल्याउन यसको प्रयोग गरिन्छ । 

यसले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको उपयुक्त मूल्यमा सहज आपूर्ति र व्यावसायिक मागमा आएको कमीमा सुधार ल्याउने गर्छ । यसले बजारको अवस्थामा सहजता ल्याई समग्र मागलाई बढाउने हुँदा आगामी समीक्षामा विद्यमान मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले बैंक कर्जाको मागमा वृद्धि भई आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत पुग्नेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई समेत थप व्यवस्थित बनाई यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जसले गर्दा लागत घटाउन र पूँजी निर्माण गर्न, बैंकहरूको कार्यशैली सुधार गर्न सरकारमाथिको बढ्दो निर्भरतालाई घटाउनसमेत मद्दत गर्दछ । अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासलाई हेर्दा संसारको सबैभन्दा राम्रो वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र डिजिटल बैंकिङका हिसाबले नर्वे सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त कुराहरूको सकारात्मक पक्षलाई सिको गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जोड दिनुपर्छ । 

नर्वेको बैंकिङ प्रणालीका राम्रा कुराहरू जस्तै आर्थिक मन्दी तथा प्रतिकूल समयमा पनि ऋण दिन सक्ने बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको पूँजीकोषलाई बलियो बनाउनुपर्छ । ऋणको ब्याजदरमा बारम्बार परिवर्तन नगरी उचित स्थायित्वको लागि बैंकिङ प्रणालीको नि:स्वार्थ स्वस्थ मूल्यांकन गर्नुपर्छ जसबाट बैंकिङ क्षेत्रको कार्य क्षमता र कार्यसम्पादन स्तर र नाफादायकताको यकीन मूल्याकन हुन सकोस् । यस्ता पक्षमा मौद्रिक नीतिले जोड दिँदा बैंकिङ क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिफल पाउन सक्ने देखिन्छ ।

हरेक बैंक परिसरभित्र कर्मचारीले फुर्सदमा अध्ययन गर्न मिल्ने गरी बैंकिङ एवं आर्थिक किताब, स्मारिका र पत्रपत्रिकासहितको पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीलाई तनाव व्यवस्थापन गर्न हरेक ३ महीनामा एकपटक प्रत्येक कर्मचारी सहभागी हुने गरी कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०८१ कात्तिक १३ सम्म आइपुग्दा बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप ६६ खर्ब २१ अर्ब रहेको र कर्जा लगानी रू. ५२ खर्ब ८२ अर्ब रहेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निक्षेपलाई बढावा दिने, यसको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने, निक्षेपकर्ताको हितका लागि निक्षेपको ब्याजदरलाई न्यूनतम ३ प्रतिशतभन्दा कम हुन नदिने र कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै कर्जाको ब्याजदर औसतमा ८ प्रतिशतमा रहने गरी समीक्षाले थप व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकेमा आगामी दिनमा कर्जा प्रवाहमा थप सुधार भई आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पूँजी पलायनमा समेत सुधार आउन सक्ने देखिन्छ ।

कर्जा प्रवाह हुन नसकी बढ्दो तरलताको मारमा परेका बैंकहरूको ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको छ । रू. ७ खर्बभन्दा बढी रकम लगानीयोग्य छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको भए तापनि हाल ७८ दशमलव १२ प्रतिशत छ । बैंकहरूले कुल निक्षेपको २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नु पर्ने हुन्छ । ब्याजकोरिडोरका कारण ३ प्रतिशतभन्दा तल ब्याज नझर्ने भनिए तापनि हालकै स्थिति यथावत् रहेमा पूँजी पलायनको सम्भावना तीव्र भएको हुँदा आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई स्थायित्वतिर लैजाने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई कसरी ऋण तिर्ने भन्ने कुराले सताएको छ भने बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी असुली गर्ने भन्ने कुराले सताइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा आगामी मौद्रिक नीतिले ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज हुने वातावरण बनाउँदै कर्मचारी उत्प्रेरणालाई ध्यान दिँदै उनीहरू ऋण असुली नभएकै कारण डिप्रेशनमा नजाऊन् भन्ने कुरामा जोड दिने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल भुक्तानीलाई जोड दिइरहेका छन् तर प्रयोगकर्ताले महँगो शुल्क तिर्नु परेको गुनासो पनि त्यतिकै छ । हाल मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता करीब २ करोड ५० लाखभन्दा बढी छन् भने वालेट प्रयोगकर्ता पनि सोही हाराहारीमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई थप सहजीकरण गरी डिजिटलाइजेसनलाई थप उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । 

अहिलेको समस्या भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, मुद्रास्फीतिलाई बढ्न नदिने, भाखा नाघेको कर्जा अशुली गर्ने, कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, कर्जा लगानी बढाउने, उपभोगमा भन्दा उत्पादनमा कर्जा प्रवाह बढाउने, विपन्न वर्ग कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमनलाई बढाउने र बेरुजुको समाधान गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणले औंल्याएका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, बढ्दो सार्वजनिक ऋणमा नियन्त्रण गर्ने, व्यवसायीसँग हरेक ३ महीनामा अन्तरक्रिया गर्ने, असल ऋणीहरूलाई ग्रीन कार्डको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने, बैंकिङ सम्पत्ति, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने, निक्षेप बीमा रकममा वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ । 

बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण गर्ने, बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको भरपुर उपयोग गर्ने, विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्दै यसको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने युवा पलायनलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको अवसर दिने, निर्यात बढाउने र पर्यटनको प्रवर्द्धनको साथै जलस्रोतको विकासमा जोड दिनेलगायतको कार्यमा मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षाले ध्यान दिनुपर्छ । साथै एक केन्द्रीय स्तरमा बैंकिङ प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने, हरेक बैंक परिसरभित्र कर्मचारीले फुर्सदमा अध्ययन गर्न मिल्ने गर बैंकिङ एवं आर्थिक किताब, स्मारिका र पत्रपत्रिकासहितको पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीलाई तनाव व्यवस्थापन गर्न हरेक ३ महीनामा एकपटक प्रत्येक कर्मचारी सहभाग हुने गरी कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा व्यवसायप्रति बढ्दो उदासीनता र उपयुक्त वातावरण एवं मार्गदर्शनको कमीले युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको हुँदा आन्तरिक माग पनि खस्केको छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्रको आकारलाई समेत बढाउन नवउद्यमीको विकास गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले सहज कर्जा दिने वातावरणमा आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा लक्षित हुनुपर्छ । बैंकिङ कसुर गर्ने क्रम बढिरहेको छ । तसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यसप्रति थप कडाइ गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । बैंक धराशयी भए, टाट पल्टिए, डुब्दै छन् भन्ने खालका समाचारहरूले जनमानसमा भ्रम पैदा हुने हुँदा भ्रमपूर्ण समाचारलाई निरुत्साहित गर्दै बैंकहरूको बारेमा अनावश्यक अफवाह फैलाउनेप्रति कानूनी कारबाही गर्दै सार्वजनिक विश्वासलाई अझ सुदृढ गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा लक्षित हुनुपर्छ । 

डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।