शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेपछि यसले पार्ने प्रभावका बारेमा सर्वत्र चर्चापरिचर्चा शुरू भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि खुलेको धितोपत्र बजारले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो कारोबार आकार बढाएर र परिसूचकसमेत बढाएर मौद्रिक नीतिलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरेको छ । त्यसै गरी अर्थव्यवस्थाका अन्य विभिन्न क्षेत्रले पनि अपेक्षाअनुरूप नै उत्साहजनक मौद्रिक नीति आएको भनी राष्ट्र बैंकको प्रशंसा नै गरेका छन् ।

यिनै सन्दर्भको आलोकमा यो सानो आलेखमा मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक पक्षलाई संक्षेपमा उजागर गर्दै मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुन पक्षमा विशेष ध्यान दिएको छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

सबैभन्दा पहिला यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा कुरा गरौं । मौद्रिक नीतिका बारेमा कुरा गर्दा अर्थशास्त्री ‘किन्स’ लाई हमेसा सम्झनुपर्ने हुन्छ । उनको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सिद्धान्त खास गरी तीनओटा अवधारणामा केन्द्रित रहेको छ : लगानी गुणक, पूँजीको सीमान्त उत्पादकत्व, एवं ब्याजदर । यी तीनओटा तत्त्वको अन्तरसंघर्षले गर्दा एकातिर मौद्रिक नीतिको अल्पकालमा प्रभाव देखिँदैन भने अर्कोतिर यही अन्तरसंघर्षले दीर्घकालमा पनि अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आइरहने हुन्छ । यस्तै उतारचढावको एक अवस्थामा अर्थतन्त्र आमरूपमा बेरोजगारी व्याप्त भएको सन्तुलनमा रहन्छ । अर्थतन्त्रको यस्तो ‘दीर्घकालीन बेरोजगारी व्याप्त सन्तुलन’को अवस्थाबाट ‘दीर्घकालीन पूर्ण रोजगारीयुक्त सन्तुलन’को अवस्थामा पुर्‍याउन मौद्रिक नीति निर्माताहरूले ब्याजदरलाई महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उनको सिद्धान्तको मुख्य आशय रहेको छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई न मौद्रिक नीति एक्लैले न वित्तीय नीति एक्लैले दिशानिर्देश गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसैले अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मौद्रिक र वित्तीय नीतिको सामञ्जस्यमा मात्र अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा चलायमान हुन्छ ।

यस अर्थमा मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रमा ‘दीर्घकालीन पूर्ण रोजगारीयुक्त अवस्थाको सृजना गर्नु हो । किन्सले यसो भने तापनि कुनै पनि देशको समष्टि अर्थतन्त्रको स्थिरतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिले मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँचजस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ध्येय राखेको हुन्छ ।

विनिमय दर, मुद्रास्फीतिजस्ता मुद्राको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ पनि भनिन्छ्र । यस अर्थमा मौद्रिक नीतिले महँगी र मानिसको क्रयशक्तिमाथि समेत प्रत्यक्षत: नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । 

मौद्रिक नीति खासगरी ‘विस्तारकारी’ तथा 

‘संकुचनकारी’ गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति बढाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । त्यसका लागि ब्याजदर घटाउने र उपभोग एवं कर्जालाई प्रोत्साहन दिने, सरकारी सुरक्षण केन्द्रीय बैंकले खरीद गरी बजारमा तरलता विस्तार गर्ने, बैंकहरूले राख्नुपर्ने नगदको मात्रा घटाउनेजस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिन्छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले बेरोजगारी घटाउने तथा उपभोग बढाउनेजस्ता कुरालाई प्रोत्साहन दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । 

संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले भने बजारमा मुद्राको आपूर्तिलाई घटाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । यसका लागि ब्याजदर बढाउने, सरकारी सुरक्षण बेच्ने, तथा विस्तारकारी नीतिको ठीक विपरीत बैंकहरूले राख्नुपर्ने नगदको मात्रा बढाउने नीति लिएको हुन्छ । खास गरी मुद्रास्फीति बढ्दै गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गरी समष्टि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि यस्तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । अहिले सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्य 

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई न मौद्रिक नीति एक्लैले न वित्तीय नीति एक्लैले दिशानिर्देश गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसैले अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मौद्रिक र वित्तीय नीतिको सामञ्जस्यमा मात्र अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा चलायमान हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वित्तीय नीतिलाई सरल अर्थमा हरेक वर्ष सरकारले अर्थमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ‘बजेट’ का रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने गरेको छ । 

हुन त दुवै नीतिको उद्देश्य समग्र आर्थिक स्थायित्वका साथ अनुकूल आर्थिक वातावरणमार्फत देशको आर्थिक वृद्धिको दरलाई तीव्र बनाउनु नै हो तापनि वित्तीय नीति आमरूपमा राजनीति प्रेरित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले स्वायत्त रूपमा जारी गर्ने भएकाले यो अपेक्षाकृत निष्पक्ष एवं राजनीतिक स्वार्थ विमुख हुन्छ भन्न सकिन्छ । 

जारी मौद्रिक नीतिको ध्येय, कर्जा विस्तार 

अहिले जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले गरेका कतिपय व्यवस्थाले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको वित्तीय नीतिले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कर्जाको विस्तार हुनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्षअनुरूप साढे १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने उद्देश्य यो मौद्रिक नीतिले लिएको छ । तर, त्यसअनुरूप कर्जा वृद्धिका लागि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अतिरिक्त ६२ अर्ब पूँजी आवश्यक पर्छ । यही अतिरिक्त पूँजीको जोहोका लागि सहजीकरण गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ र यो नीतिले करीब १ खर्बको अतिरिक्त कर्जायोग्य रकमको जोहो हुने अनुमान गरिएको छ । 

यसका लागि मौद्रिक नीतिले खासगरी पूँजीकोष र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई सहजीकरण हुने गरी बाटो खोलेको छ । यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा नियामकीय रिटेल कर्जामा गणना हुने रकमको सीमावृद्धिलाई लिन सकिन्छ । कृषिसँग सम्बद्ध, घरेलु उद्योग एवं साना तथा मझ्यौला उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जालाई रिटेल कर्जामा गणना गर्ने गरिन्छ । सामान्यतया कर्पोरेट कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत हुनेमा यस्तो रिटेल कर्जामा केवल ७५ प्रतिशत मात्र जोखिमभार रहन्छ । जोखिमभार कम हुने भएकाले विद्यमान २ करोडबाट बढाएर रिटेल कर्जाको सीमालाई अढाई करोड बनाउँदा बैंकहरूले जोखिमभार स्वरूप छुट्ट्याउनुपर्ने पूँजीको मात्रा घट्न जान्छ । यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान पूँजीकोषको केही अंशलाई थप कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने बाटो खुल्छ भने अर्कोतिर रिटेल क्षेत्रको दायरा पनि बढ्ने हुँदा कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना हुन्छ । खासगरी रिटेल पोर्टफोलियो धेरै भएका बैंकहरूका लागि कम लागतमै अतिरिक्त कर्जा प्रवाह क्षमता अभिवृद्धि हुने र बैंकहरूको समग्र कर्जा प्रवाह गर्ने सामथ्र्यमा पनि वृद्धि हुने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन  प्रकृतिका शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा हटाएका कारण पनि कतिपय मानिस उत्साही भएका छन् । तर, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या र यो प्रावधानले समग्र शेयरबजारमा पार्ने प्रभावका बारेमा भने गहन अध्ययन भएको देखिँदैन ।

तर, अहिलेको समस्या कर्जा प्रवाह गर्ने सामथ्र्यसँग सम्बद्ध नभई कर्जाको मागसँग सम्बद्ध भएकाले यो व्यवस्थाले कुनै बैंक विशेषका लागि कर्जा वृद्धि गर्न सहज बनाउने भए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसले तात्त्िवक असर गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

कदाचित् त्यस्तो कर्जाको माग बढ्यो भने फेरि यस्तो क्षेत्रमा बढ्ने कर्जाको दुरुपयोग भएर अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण हुने जोखिम रहन्छ । यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपकरणका रूपमा ल्याइएको ‘चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा भएको अनुमानित र वास्तविक कारोबार बीचको अन्तर (भेरिइन्स) लाई पुस मसान्तसम्मको लागि मुल्तबीमा राखेर पनि कर्जाको गुणस्तर माथि सम्झौता गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । यसबाट अहिलेको संकट झेलिरहेका व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्ने भए पनि नयाँ कर्जाको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमप्रति भने सम्बद्ध निकाय सचेत हुनैपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले लिएको कर्जाको साँवाब्याज मङ्सिर मसान्तसम्म तिरे हुने तथा उनीहरूले जारी गरेको चेकको भुक्तानी नभए पनि कालोसूचीमा समावेश नगर्ने गरी भएको नीतिगत व्यवस्थाले तत्कालका लागि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नभई व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने गरेको, कर्जा नवीकरण हुन नसकेको जस्ता समस्यालाई केही महीनाका लागि मुल्तबीमा राखिएका कारण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत हुने एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा व्यवस्थापनमा सहजताका साथ मुनाफामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । कालोसूचीमा परेपछि सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार नै ठप्प हुने अवस्थालाई यो नीतिगत व्यवस्थाले अन्त्य गरेको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले अल्पकालमा व्यवसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई फाइदा पुर्‍याए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरामा सन्देह नै छ । 

त्यसैगरी असल कर्जामा व्यवथा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानीको दरलाई पनि १ दशमलव २ प्रतिशतबाट घटाएर १ दशमलव १ प्रतिशत कायम गर्नुले पनि बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी वापतको रकममा ६ अर्ब जतिको कमी आई त्यसले अतिरिक्त कर्जाको लागि बाटो खोल्ने गर्छ । त्यसैगरी निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जा नियमित भएको अवस्थामा अहिले ६ महीनासम्म निष्क्रिय वर्गमा नै राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरी त्यसलाई सूक्ष्म निगरानी समूहमा राख्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा निष्क्रिय कर्जा घट्न जाने र कर्जा नोक्सानीबापत बैंकहरूले छुट्ट्याउनुपर्ने रकममा ह्रास आई उनीहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा समेत वृद्धि हुन्छ । तर, बैंकहरूको पूँजीगत सबलीकरणमाथि भने यो प्रावधानले पुर्‍याउने धक्काका बारेमा सम्बद्ध सबै पक्ष फेरि पनि गम्भीर हुनैपर्छ ।

यसैगरी परिस्थितिवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकेका लघु वित्त संस्थाका ग्राहकहरूका लागि पनि आंशिक रूपमा ब्याज तथा साँवाको भुक्तानी गरी कर्जा पुन: संरचना गर्न पाउने सहुलियत उपलब्ध गराएर मौद्रिक नीतिले आम रूपमा जनस्तरसम्म नै कर्जा प्रवाहको दायरालाई फराकिलो बनाउन खोजेको छ । 

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिका शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा हटाएका कारण पनि कतिपय मानिस उत्साही भएका छन् । शेयरबजार यो कारणले पनि तीव्र गतिले उचालिएको छ । तर, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या र यो प्रावधानले समग्र शेयरबजारमा पार्ने प्रभावका बारेमा भने गहन अध्ययन भएको देखिँदैन तापनि शेयर धितोमा प्रवाह हुने संस्थागत कर्जाको रकम बढाउने उद्देश्यले यो नीति अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । समग्रमा यो मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको विशेष आडमा शिथिल रूपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।