मौद्रिक नीति देशको समष्टिगत आर्थिक नीति हो । सर्व साधारणको जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५९/६० देखि नियमित मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्दै आएको छ । विसं २०२३ सालदेखि देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकताबमोजिम मौद्रिक नीतिको निर्णय हुने गरे पनि औपचारिक रूपमा यसको थालनी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पछि मात्र भएको हो । यसका लागि मौद्रिक नीतिले विभिन्न उपकरण जस्तै अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, पुनर्कर्जा दरहरू, खुला बजार कारोबार, निक्ष्ोप संकलन, स्थायी तरलता सुविधालगायत प्रयोग गर्छ । 

खासगरी केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने नीति मौद्रिक नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताको लागी मौद्रिक नीति तथा वित्तनीति बीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । हालको अवस्था हेर्दा वित्तनीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको, विश्व आर्थिक मन्दी, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नभएका कारण मुद्रास्फीतिको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । तसर्थ आर्थिक तथा मौद्रिक दुवै नीतिले विगतमा जस्तो समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा यसतर्फ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तादात्म्य हुन जरुरी छ । 

तर, मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तीलाई कम गर्न अपेक्षित रूपमा नीतिगत परिवर्तन गर्न नसकेको हुँदा यसलाई व्यावसायिक क्षेत्रलगायत धेरैले निराशाजनक भनी टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० चैत्र मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत पुगेको छ जसका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती छ भनिएको हो । तथापि यसलाई मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले सम्बोधन गर्न सकेन । ब्याजदर घट्दैमा र पर्यटन आगमनको साथै विप्रेषण बढ्दैमा आर्थिक स्थिरता भै हाल्छ भन्नु हतारो हुनेछ । यसको लागि मूलत: राजनीतिक स्थायित्व नै हो जुन हाल धरापमा परेको देखिन्छ । यसको असर पूँजीगत खर्चमा परेको छ । पूँजीगत खर्च नबढेसम्म न त कर्जाको माग बढ्छ न त कर्जा असुुलीमा नै सुधार आउँछ । यो समीक्षाले पूँजीबजारलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । लामो समयदेखि कोमामा पुगेको पूँजीबजारलाई राहत हुने कुनै कार्यक्रम यो समीक्षाले गर्न नसकेको हुँदा शेयर लगानीकर्ताको गुनासो छ, ‘काग लाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् ।’ 

तेस्रो समीक्षामा हाल विगतदेखि कायम भएको बैंकिङ क्षेत्रको ५ दशमलव ५ प्रतिशतको नीतिगत ब्याजदर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याज कोरिडरअन्तर्गतको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७ प्रतिशतको बैंकदरलाई यथावत् राखिएको देखिन्छ । यसले बजारको अधिक तरलतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । यस अवस्थामा अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता केही बढाउनुपर्ने थियो । ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने अवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने भनिए तापनि बजारको अधिक तरलता र ब्याजदरको उतारचढावलाई नियमनद्वारा नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यति सहज देखिँदैन । हाल कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेसँगै पूँजीकोषमा दबाब परेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिए तापनि कस्तो उपकरण ल्याउने हो र कसरी दबाब कम हुने हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नखुलेको हुँदा आगामी आसार मसान्त २०८१ सम्म पूँजीकोषमा थप दबाबले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक दुवै नीतिले विगतमा जस्तो समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा यसतर्फ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तादात्म्य हुन जरुरी छ । तर, मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तीलाई कम गर्न अपेक्षित रूपमा नीतिगत परिवर्तन गर्न सकेको छैन । 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान जोखिम १२५ प्रतिशत रहेका हायरपर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार घटाई १०० प्रतिशत गरिएको छ । यसले यस्ता प्रकृतिका कर्जाको लगानीमा भने केही वृद्धि हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफूले किनेको १ वर्ष धारण अवधि नाघेको शेयर लगानीमध्येबाट १ आर्थिक वर्षमा आफ्नो कोर क्यापिटल अर्थात् प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत विक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यसले त झन् लगानीकर्ताले लगानीबाट हात झिक्ने अवसर पाउने हुँदा शेयरबजारलाई अल्पकालीन रूपमा हेर्दा थप मार पर्ने देखिन्छ । तथापि बैंकलाई भने केही फाइदा हुने देखिन्छ भने शेयरमा लगानी गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । २०८० चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल प्राथमिक पूँजी ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । शेयर, डिबेन्चर, सामूहिक लगानी कोषमा मात्रै बैंकहरूले कुल प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि शेयर कर्जामा व्यक्ति र संस्थालाई क्रमश: १५ करोड र २० करोड क्याप लगाउनु आफैमा वैज्ञानिक छैन । तसर्थ शेयरबजार सुधारका लागि यसलाई हटाउनुको विकल्प छैन । हालको असल वर्गका कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमलव २० प्रतिशत कायम गर्नुले बैंकको नाफामा झीनो सुधार हुने देखिन्छ । घरजग्गा खरीद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुले रियल इस्टेट कर्जामा केही सहजीकरण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि कसिलो मौद्रिक नीति लचिलो बनाउनेतर्फ यस समीक्षाले तात्त्िवक सम्बोधन गरेको देखिएन । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यहरू रहेको छ । उक्त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताको कारण निकै कमजोर देखिन्छ । मुलुकको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली आयातमा आधारित रहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रास्फीति र वित्तीय तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नु अपरिहार्य छ । 

हाल मुलुक आर्थिक संकटको दिशातिर अग्रसर भएको हुँदा सबै क्षेत्र, वर्ग एवं समुदायको आवाज सुनिने गरी मौद्रिक नीतिमा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्दै बिग्रेको अर्थतन्त्र चलायमान एवं गतिशील बनाउने उपायसहित समेटेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्ने थियो । 

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा हालको वृद्धिले आयात धान्ने क्षमता बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको छ । पर्यटनबाट हुने आय बढेको छ । आयात र व्यापारघाटाको आकार घटेको छ । तथापि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको आकार बढ्न गएको छ । बैंकिङ क्षेत्र लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिले निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्नाले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली हुन सकेको छैन । 

मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाई कर्जा लगानीको वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा हालको समीक्षाले यो कुरा सम्बोधन गर्न सकेन । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा होटेल तथा रेस्टुुराँ, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जाको पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निरन्तरता दिनुपर्नेमा यसबारे यो समीक्षा मौन देखिन्छ । वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताको कारण कर्जा चुक्तामा परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गर्दै अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना र शुल्क नलिने म्याद थप वृद्धि गर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको देखिएन । जसले समस्याग्रस्त क्षेत्रका ऋणीहरूलाई केही राहत हुने थियो । त्यस्तै वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताको कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बद्ध संस्थाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जाको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा पनि यसमा उल्लेख छैन । जसबाट लघुवित्तका ऋणीहरूलाई केही राहत मिल्न थियो भने खराब कर्जामा पनि सुधार भई नाफा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रप्रति व्यावसायिक असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्ने थियो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी सजगतापूर्वक थप लचिलो बनाउनु पर्नेमा त्यो पनि देखिएन । मौद्रिक नीतिको अंकुशका रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालू खाता पूर्णरूपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरमा थप लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ 

आगामी २०८१/८२ को बजेटसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ । बजेट सरकारको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेज हो । तसर्थ हाल मुलुक आर्थिक संकटको दिशातिर अग्रसर भएकाले सबै क्षेत्र, वर्ग एवं समुदायको आवाज सुनिने गरी मौद्रिक नीतिमा भएको कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान एवं गतिशील बनाउने उपायसहित समेटेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्ने थियो । 

तथापि आर्थिक गतिविधि बढाउन यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेमा हालको समीक्षाले केही हदसम्म मौद्रिक नीति लचिलो हुने संकेत दिएको छ । यद्यपि आगामी २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने पक्षहरूमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय, जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने योजना, योजना कार्यान्वयनमा स्रोतसाधनको व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, आर्थिक कार्यक्रमको समयमा कार्यान्वयन, गौरवका आयोजनाहरूको समयमा नै कार्य सम्पादन, गरीबी निवारण, वैदेशिक सहायतामा वृद्धिका आधारहरू खडा गर्ने, निर्यात गर्ने उद्योगको विकास, साधारण खर्चमा कटौती, विकास खर्चमा वृद्धि एव कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार, आर्थिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको विकास र संस्थागत सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने लगायत सुधार गर्ने गरी सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र आर्थिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र विकास हुन सक्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।