प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जडान गर्न दिएको मौखिक निर्देशनको उनलेअवज्ञा गरेका छन् । उद्योगी र प्राधिकरणबीचको बक्यौताको विवाद अहिले सरकार र प्राधिकरणबीचको विवाद बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध संसद्मा चर्को बोल्नुभयो । यसले सरकारको कार्यशैली नमिलेको र प्राधिकरण पनि सरकारसँग निहुँ खोज्ने मुडमा रहेको संकेत गरेको छ । यी दुवै अवस्था सही मान्न सकिँदैन ।
९ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल भुक्तानीको विवाद यसरी लम्बिनु कुनै पनि हालतमा कुनै पनि पक्षका लागि राम्रो होइन । विवादको जड वास्तवमा के हो भन्ने अन्योल अझै पनि बाँकी छ । लोडेशेडिङका बेलामा उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा उद्योगहरूमा बिजुली जडान गरिदिएको थियो । त्यति बेला प्राधिकरणका कर्मचारी र व्यवसायीको बीच भित्री तारतम्य मिलेकाले हुन सक्छ, विवाद बाहिर आएन । तर, नियमविपरीत महशुल नतिरेको पाइएपछि महालेखाले समेत यसमा प्रश्न उठायो । कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशन भएर प्राधिकरणमा आएपछि यो बक्यौताको कुरा उठेको हो । बक्यौता उठे कर्मचारीले बोनस खान पाउने भएकाले कर्मचारी युनियनहरूले बक्यौता उठाउन दबाब दिइरहेका छन् । घिसिङलाई पनि आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरण उच्च नाफामा गएको देखाउने रहर छ । त्यसो हुँदा अहिले पनि बक्यौतामा राजनीति भइरहेको हो ।
उद्योगहरूले आफूले तिर्नुपर्ने सबै दायित्व भुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै बाँकी भए प्रमाण माग गरेका छन् । यसरी प्रमाण माग्दा त्यो प्रमाण दिने दायित्व सेवाप्रदायकको हो । प्राधिकरणले टीओडी मीटरको प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यदि त्यसो हो भने प्रमाण कसरी मेटियो र जानीजानी स्वार्थबस टीओडी मीटरको प्रमाण नष्ट गरिएको हो कि त्यसको छानबिन हुन जरुरी छ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । यस्तोमा व्यवसायीले सरकारलाई गुहार्नु अन्यथा होइन । विगतमा पनि उद्योगको बिजुली काटिएको र पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा जोडिएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निर्देशक घिसिङले टेरेनन् । उनले प्राधिकरण नाफामा गएको देखाउन बक्यौतालाई आम्दानीमा देखाएर प्राधिकरण नाफामा गएको बताएका छन् । यस्तोमा बक्यौता नठाए उनले देखाएको वासलात नै उल्टो हुनेछ ।
अर्को, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा कर्मचारीले काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्न सक्छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले जेजस्तो निकास दिनुपर्ने हो त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर निर्देशन दिएको भए विवाद हुँदैनथ्यो । त्यो निर्देशन पालना नगरे घिसिङमाथि कारबाही गर्ने बाटो पनि खुल्थ्यो । तर, ठाडो निर्देशन दिने र संसद्मा गएर एकजना कर्मचारीका विरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम गलत हो । दुईतिहाइ बहुमतले पत्याएका प्रधानमन्त्रीले सरकारी निकाय–प्राधिकरणको एउटा कर्मचारीका बारेमा गरेको टिप्पणीले प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई नै कमजोर बनाएको छ ।
यो विवाद यसैगरी अनन्तकालसम्म लम्ब्याउनु हुँदैन भन्नेमा विवाद छैन । त्यसका लागि केही अप्रिय निर्णय सरकारले लिनैपर्छ । उसले कि त बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा ताला नै लगाउनुपर्ने अवस्था निम्त्याउनुपर्छ कि त अर्को कुनै मध्यमार्गी उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । विगतका सरकारले आलटाल गर्दै आएको यो विवाद सल्टाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुग्नु सकारात्मक हो । प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट र पारदर्शी तरीकाले निर्णय गर्नुभएन भने उहाँमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । संसद्मा उहाँमाथि औंला उठाउने काम भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले जसरी बोल्दै हिँड्नुभएको छ त्यो गलत छ । कार्यकारीले बोल्ने होइन, काम गर्ने हो । संसद्मा उठेको कुराको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । तर, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्वकर्ताले एक सरकारी कर्मचारीमाथि तुच्छ पाराले आरोप लगाउनु पदको गरिमाले दिंदैन । यसमा प्रधानमन्त्री चुकेको देखिन्छ ।
