काठमाडौं । सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूको कामबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार माघसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सकिएको र ५१ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको, १४ प्रतिशत त शुरू नै नभएको देखिएको छ । चालू आवका कुल ३ हजार ४२१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न हुनु र चालू आवको ९ महीना बितिसक्दा पनि २४५ माइलस्टोन अझै शुरू हुन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सचिव तथा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागको सृजना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरुरी छ । तर, चालू आवको ७ महीना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र हुनु सन्तोषजनक नभएको उहाँको भनाइ छ । राजस्व संकलनको अवस्थाप्रति पनि प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । ‘माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९ दशमलव ९ प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अझ पूँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । पूँजी निर्माण नभई विकासले गति लिँदैन र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन ।’ मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर रहेको बताउँदै उहाँले यसबाट पूँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको बताउनुभयो । प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको भन्दै उहाँले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
‘हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च क्षमता सधैं नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ?’
आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भन्नेमा अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारसँग नभएको उहाँको भनाइ छ । 'बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानूनी समस्या देखाएर कामबाट सधैं नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
'हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादात्म्य नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,' उहाँले भन्नुभयो, 'मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिचकिचाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।'
उहाँले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । 'पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, 'अब यसको गम्भीरसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।' सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमबमोजिम गतिशील र सृजनशील बन्न जोड दिनुभयो । 'मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रहीनिर्णय गर्न कसैले हिचकाउनु हुँदैन, पर्दैन,'प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोहीबमोजिम गतिशील र सृजनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।' प्रधानमन्त्रीले पटकपटक यस्ता असन्तुष्टि प्रकट गर्दै काम नगर्ने उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूलाई विभागीय जिम्मेबारीबाट पन्छाउने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै एक्शन लिनुभएको छैन, बरु विवादास्पद मन्त्रीहरूलाई उहाँले च्यापेर हिंड्नुभएको छ । यसले उहाँको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।