अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिँदै अन्य देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक रहेकाले मुलुक ऋणको पासोमा नपर्ने बताएका छन् । तर, ऋण तिर्नकै लागि सरकारले ऋण उठाइरहेकाले मुलुक ऋणको पासोमा फस्न थालेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले मुलुक ऋणको पासोमा पर्दैन भनी झूटो बोलेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै विकास खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । जुन शीर्षकको अधिकांश बजेट ऋण तिर्नका 

लागि प्रयोग हुन्छ । अहिले सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । यसरी उठाएको ऋणबाट नै सरकारले ऋणको साँवाब्याज तिर्न आँटेको देखिन्छ । सरकारले जति नै दाबी गरे पनि सार्वजनिक ऋणको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । यसो हुनु भनेको ऋणको पासोमा फस्नु हो कि होइन ? 

आव २०८०/८१ को जेठमसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू. २४ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ । विसं २०८० असारमसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको तिर्न बाँकी ऋण ४२ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ । यसमा पनि बाह्य ऋणको अंश २१ दशमलव १७ प्रतिशत छ भने आन्तरिक ऋणको अंश २० दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा सरकारले कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ३ खर्ब ७ अर्ब ऋण उठाएको छ । यो भनेको लक्ष्यको ६७ दशमलव ९६ प्रतिशत हो ।

सरकारले राजस्वबाट उठाएको रकमसमेत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव पैदा भएको थियो जुन फेरि पनि हुन सक्छ । त्यसैले ऋणको पासोमा मुलुक पर्दैन होइन कि पर्न थालिसकेको छ । 

सरकारले आन्तरिक ऋणमा ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत सफलता पाएको छ भने बाह्य ऋणमा ३८ दशमलव ८६ प्रतिशतमात्रै सफलता पाएको छ । यसको अर्थ सरकारले बाह्य ऋण लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन । सरकारले अहिले ब्याजदर घटेको अवस्थामा धमाधम ऋण उठाइरहेको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उठाउँदा निजीक्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न समस्या आउन सक्छ । अहिले कर्जाको माग नभएकाले समस्या आइसकेको छैन तर कर्जाको माग बढ्न थाल्नेबित्तिकै निजीक्षेत्रले पैसा नपाउन सक्छ । सरकारले राजस्वबाट उठाएको रकमसमेत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव पैदा भएको थियो जुन फेरि पनि हुन सक्छ । त्यसैले ऋणको पासोमा मुलुक पर्दैन होइन कि पर्न थालिसकेको छ । 

सरकारले लिएको ऋण विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि न्यून खर्च हुनु यसको समस्या हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो वितरणमुखी तथा विवादित कार्यक्रममा ऋणको परिचालन हुँदा त्यसले पूँजी निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन । विकास निर्माणको काम निकै सुस्त हुँदा तिनको लागत बढिरहेको छ । त्यसको प्रतिफल पाउने निकै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऋणको साँवाब्याजको भुक्तानी भने समयमा गर्नैपर्छ । नेपालले समयमै ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेकाले विकास साझेदारहरू नेपाललाई ऋण दिन हिचकिचाएको पाइँदैन । यद्यपि बाह्य ऋण लक्ष्यको दाँजोमा ज्यादै कम उठेको छ । 

ऋणको पासोमा परिने डरले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत हप्ता प्रतिनिधिसभामा बीआरआईबाट बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरसम्मको ऋण स्वीकार गरिने बताए । नेपाली कांग्रेसले भने अनुदानमात्र लिने नीति अघि सारेको छ । ऋणको उत्पादनमुखी क्षेत्रमा राम्ररी प्रयोग नभएको हुँदा नेपाल ऋणको जालोमा फस्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । चीनसँग ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु यसको एउटा उदाहरण हो । नेपालको कुल कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा अत्यधिक भने होइन । अमेरिका, जापानजस्ता मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै दोब्बर कर्जा उठाएको पाइन्छ । तर, ती देशले यसरी उठाएको कर्जाको सदुपयोग गर्छन् । त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । त्यसो हुँदा कर्जाको परिमाण ठूलो होइन, त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो ।