नागरिक सहभागितामूलक लेखापरीक्षण भनेको नागरिक समाज, प्राज्ञिक समूह, समुदायका सदस्यहरू, निजीक्षेत्र, लाभग्राही समूह, उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालाहरू आदिको सहभागितामा सरकारी लेखापरीक्षण योजना, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन र अनुगमनका सबै चरणमा सहभागितात्मक अवधारणाअनुसार लेखापरीक्षणका कार्य सम्पादन गरिने अवधारणा हो । सन् २०११ को जुलाई १३ देखि १५ सम्म अस्ट्रियाको भियनामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्तरराष्ट्रिय संगठन इन्टोसाइको संयुक्त सिम्पोजियममा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सरकारी लेखापरीक्षणमा नागरिकको सहभागिता बढाउने, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था र नागरिकबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको मूल्य, मान्यता र उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था, संसद् र नागरिकबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा ११ सूत्रीय सुझाव तथा सिफारिश जारी गरेपछि सरकारी लेखापरीक्षणमा नागरिकको सहभागिता सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन थालेको पाइन्छ । यसपछि सन् २०१३ चीनको बेइजिङमा भएको इन्टोसाइको २१औं महाधिवेशन तथा ६४औं गभर्निङ बोर्डबाट पारित सरकारी लेखापरीक्षण, शासकीय प्रणाली र सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको भूमिका विषयअन्तर्गत जारी भएको बेइजिङ घोषणापत्रमा लेखापरीक्षणको कार्यप्रभावकारिता बढाउन सूचना र सञ्चार प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्ने र यसका लागि सरोकारवालाहरूको संलग्नता र सहकार्य आवश्यक हुने उल्लेख गरिएकाले पनि सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थामा नागरिक सहभागिताको प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहन भएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सन् २०१४ अर्थात् विसं २०७० मा सहभागितात्मक लेखापरीक्षण निर्देशिका स्वीकृत उक्त निर्देशिकाबमोजिम कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा नागरिक समाजका संगठन, लाभग्राही समूह, उपभोक्ता समूहलाई संलग्न गराई सहभागितात्मक लेखापरीक्षण कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । यद्यपि महालेखापरीक्षकको कार्यालय अर्थात् सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था र नागरिक समाजका संगठनहरूको कार्य प्रकृति, उद्देश्य आदिमा फरक छ, तापनि सार्वजनिक स्रोतको उपयोग दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न लेखापरीक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने र लेखापरीक्षण संस्था र नागरिक समाजका संगठनहरूबीचको सम्बन्ध र सहकार्यबाट लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सहभागिता र सहकार्य आवश्यकता महसूस गरी नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षणको अवधारणा शुरुआत भएको पाइन्छ । 

सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा खुलापन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता, नागरिक समाजका संगठनहरूसँग निरन्तर सहकार्य र सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रलाई औपचारिकता दिने, लेखापरीक्षणको आचारसंहिता, परिभाषित कार्यविवरण, कार्यविधि पालना गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदि गरिन्छ ।

सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षण नयाँ अवधारणा हो । स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका कानूनी रूपमा गठन भएका संस्थाहरूसँग सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा धेरै जानकारी हुन सक्छ । त्यो जानकारी सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा धेरै उपयोगी हुन्छ र सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले ती संस्थाहरूलाई सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा उपयोग गर्न सक्छन् भनी यो अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।

नागरिक सहभागितामूलक लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षण योजना, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन र अनुगमन लेखापरीक्षणको विभिन्न चरण र प्रक्रियामा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका कर्मचारीहरू र नागरिक समाजका सम्बद्ध सरोकारवालाहरू एकआपसमा मिलेर लेखापरीक्षणको काम गर्छन् । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका दक्ष लेखापरीक्षकहरूको अनुभव र नागरिक समाजका संगठनहरूलाई सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा कार्यान्वयन स्थलको सूचना जानकारी विवरणका सम्बन्धमा राम्रो जानकारी हुने भएकाले उक्त दुवैको संयोजनबाट लेखापरीक्षणको गुणस्तर र विश्वसनीय लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने मान्यता राखिएको पाइन्छ । सरकारी लेखापरीक्षणमा नागरिकको सहभागिता गर्ने गराउने सम्बन्धमा लेखापरीक्षणको आधारभूत मूल्यमान्यता, सिद्धान्त, प्रक्रिया तथा मानदण्डहरूमा आँच नआउने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । लेखापरीक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धमा इन्टोसाइ लेखापरीक्षण मानदण्ड १ लीमा घोषणापत्र अर्थात् स्वतन्त्रता सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मानदण्ड १० मेक्सीको घोषणापत्र अर्थात् लेखापरीक्षण संस्थाको स्वतन्त्रता सिद्धान्त, मानदण्ड १२ लेखापरीक्षण संस्थाको मूल्यमान्यता र उपलब्धि, मानदण्ड २० लेखापरीक्षण संस्थाको पारदर्शिता, मानदण्ड २१ लेखापरीक्षण संस्थाको जवाफदेहिता, मानदण्ड १३० लेखापरीक्षणको आचारसंहिता, मानदण्ड १४० लेखापरीक्षण गुणस्तर नियन्त्रण तथा आश्वस्तता, मानदण्ड २०० वित्तीय लेखापरीक्षण सिद्धान्त, मानदण्ड ३०० कार्यमूलक लेखापरीक्षण सिद्धान्त, मानदण्ड ४०० नियमितताको सिद्धान्त, मानदण्ड २००० – २९९९ वित्तीय लेखापरीक्षण निर्देशिका, मानदण्ड ३०००–३९९९ कार्यमूलक लेखापरीक्षण निर्देशिका, मानदण्ड ४००० – ४९९९ नियमितता लेखापरीक्षण निर्देशिका, मानदण्ड ५००० – ५९९९ विशेष लेखापरीक्षण निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षण निर्देशिका स्वीकृत २०७० गरी नागरिक सहभागितामा आधारित लेखापरीक्षण कार्य शुरू गरेको थियो भने उक्त निर्देशिकालाई २०७३ सालमा अद्यावधिक गरिएको तथा २०७९ सालमा नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको छ । 

नागरिक सहभागितामूलक लेखापरीक्षण निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षण व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तहमा उपमहालेखापरीक्षकको संयोजकत्वमा स्टेरिङ कमिटी, कार्यान्वयन तहमा नायब महालेखापरीक्षकको संयोजकत्वमा कार्यसमूह र लेखापरीक्षण टोली गठन गरिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाले नागरिक समाजका संगठनहरूलाई कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा संलग्न गर्ने कार्यविधिलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा नागरिक समाजका संगठनहरू भन्नाले कानूनबमोजिम दर्ता भएका, नाफामुखी नभएका, राजनीतिक रूपमा आबद्ध नहुने संस्था सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । सामाजिक संस्था वा नागरिक समाजका संगठनहरूको उद्देश्य नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने हुनुपर्ने, स्थानीय रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र लेखापरीक्षण गरिने निकायसँगको स्वार्थको द्वन्द्व हुनु हुँदैन भनी नागरिक सहभागिताका आधारहरू स्पष्ट गरिएको छ । त्यसैगरी नागरिक समाज तथा संगठनका पदाधिकारीहरू जो लेखापरीक्षणमा संलग्न रहन्छन् उनीहरूले लेखापरीक्षण आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यमूलक लेखापरीक्षणका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण योजनाअनुसार केन्द्रीय समन्वय एकाइले कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा नागरिक समाजका संगठनहरूको संलग्नताका लागि विषयहरू तय गरेपछि कार्यमूलक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयले कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा नागरिक समाजका संगठनहरू संलग्नताका लागि आशयपत्र माग गरी राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्छ । उक्त सूचनाअनुसार नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षणमा आबद्ध हुन चाहने नागरिक समाजका संगठनहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र लेखापरीक्षणमा संलग्न रहने पदाधिकारीको नाम, बायोडाटा, र अनुभव, अन्य सम्बद्ध कागजातहरू आदि संलग्न गरी आवेदन दिन सक्छन् । कार्यमूलक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयले पूर्वनिर्धारित मापदण्डको आधारमा आवेदनको मूल्याङ्कन गरी नागरिक समाजका संगठनहरू छनोट गर्ने व्यवस्था छ । छनोट भएका नागरिक समाजका संगठनहरूलाई वार्ताका लागि सूचित गरी कार्यमूलक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयबाट नागरिक समाजका संगठनहरूलाई संलग्नता पत्र प्रदान गरिन्छ । यसरी छनोट भएका नागरिक समाजका संगठनहरू लेखापरीक्षणको क्रममा समूह छलफल, अन्तरवार्ता, प्रश्नावलीमार्फत लेखापरीक्षणमा संलग्न रहन्छन् । लेखापरीक्षण योजना चरणमा नागरिक समाजका संगठनहरूले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने विषयहरू निर्धारण गर्नुअघि लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गरिने विषयसँग सम्बद्ध सूचना विवरण तथा जानकारी दिन सक्छन् । यस्तो जानकारी संयुक्त बैठक, अन्तरक्रिया, औपचारिक अनुरोध, सार्वजनिक सूचना आदिमार्फत दिन सकिन्छ ।

नागरिक सहभागितामूलक लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षण योजना, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन र अनुगमन लेखापरीक्षणको विभिन्न चरण र प्रक्रियामा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका कर्मचारीहरू र नागरिक समाजका सम्बद्ध सरोकारवालाहरू एकआपसमा मिलेर लेखापरीक्षणको काम गर्छन् ।

लेखापरीक्षण कार्यान्वयन चरणमा नागरिक समाजका संगठनहरूले लेखापरीक्षण प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन् र लेखापरीक्षण योजनामा उल्लिखित कार्यविवरण एवं आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको एवं लेखापरीक्षण टोलीको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन चरणमा नागरिक समाजका संगठनहरूद्वारा उपलब्ध गराइएको जानकारी सत्यतथ्य प्रमाणका आधारमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षण टोली र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको हुन्छ । त्यसैगरी, लेखापरीक्षण अनुगमन चरणमा नागरिक समाजका संगठनहरूले लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण निष्कर्षहरूको निरन्तर अनुगमनको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सक्दछन् ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न विषयमा नागरिक समाज, प्राज्ञिक समूह, समुदायका सदस्यहरू, निजीक्षेत्र, लाभग्राही समूह, उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालाहरू आदिको सहभागितामा सेवा प्रवाह, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, विकास व्यवस्थापन, सुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलगायत कार्यक्षेत्र तथा विषयमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ । यसरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा नागरिक समाजका संगठनहरूले स्रोतसाधनको प्राप्ति तथा उपयोग सम्बन्धमा सान्दर्भिक प्रमाण र जानकारी सङ्कलन गर्ने, लेखापरीक्षण टोलीसँग निरन्तर सञ्चार गर्ने, प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्ने, तथ्यपरक र विश्वसनीय प्रतिवेदन तयार गर्ने सहयोग गरी लेखापरीक्षण कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याएको पाइन्छ । एकातिर नागरिक समाजका संगठनहरूले सान्दर्भिक प्रमाण र जानकारी सङ्कलन गरेर लेखापरीक्षण कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छन् भने अर्कोतिर लेखापरीक्षणको नतिजा सुझाव र सिफारिशहरूको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्न मद्दतसमेत गर्न सक्छन् । नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षण व्यवस्थापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वैधानिक र प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ भने छनोट भएका नागरिक समाजका संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूको लेखापरीक्षण व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण प्रक्रियामा नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ । 

लेखापरीक्षणमा नागरिक समाजका संगठनहरूको सहभागिताका मुख्य चुनौती तथा समस्याहरूमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने, लेखापरीक्षणका सर्वमान्य विधि तथा मानदण्डको पालना गर्नुपर्ने, सरकारी लेखापरीक्षणको प्रक्रिया, लेखापरीक्षणमा अनुबन्धको घोषणा, प्रमाण संकलन तथा विश्लेषण, प्रमाण अभिलेखीकरण, लेखापरीक्षण नतिजाको सञ्चार, वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण तथा लेखापरीक्षण राय जारी गर्नुपर्ने विषयहरू सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयता आँच आउन नदिई नागरिक तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता कायम गरिनुपर्ने चुनौती रहेको छ । त्यस्तै, नागरिक समाजका संगठनहरूको हकमा लेखापरीक्षण विधि प्रक्रिया तथा मानदण्डको प्रयोगको न्यून जानकारी सम्बद्ध प्रमाण संकलन र विश्लेषण क्षमता, स्रोतसाधनको कमी, लेखापरीक्षण अभ्याशहरूमा पर्याप्त ज्ञानको अभाव, नागरिक समाजका संगठनहरूको स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने आदि समस्या रहेको पाइन्छ । नागरिक समाजका संगठनहरूको प्रभावकारी सहभागिताका लागि संयुक्त प्रशिक्षण र क्षमता विकास, दुईतर्फी सञ्चार, सूचना आदानप्रदान, निरन्तर सुधार, नैतिकता, आचारसंहिता विकास, भूमिका र जिम्मेवारी परिभाषित, सहयोगी वातावरण सृजना गर्ने आदि हुन सक्छन् । सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा खुलापन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता, नागरिक समाजका संगठनहरूसँग निरन्तर सहकार्य र सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रलाई औपचारिकता दिने, लेखापरीक्षणको आचारसंहिता, परिभाषित कार्यविवरण, कार्यविधि पालना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, लेखापरीक्षण टोली र नागरिक समाजका संगठनहरूका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम नियमित रूपमा व्यवस्थित गरी नागरिक सहभागितात्मक लेखापरीक्षण अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई सरकारी लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र जवाफदेही प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । 

लेखक पूर्वउपमहालेखापरीक्षक हुन् ।