रूपन्देही । वर्षौंदेखि क्रसर र निर्माण व्यवसायीको मनोमानीमा हुने गरेको नदीजन्य पैदावारको उत्खनन, संकलन र विक्रीमा रूपन्देहीका स्थानीय तहले चासो देखाउन थालेका छन् । यसअघि साविकको जिल्ला विकास समितिबाट नदीजन्य पैदावारको ठेक्का लाग्ने गरेकोमा अहिले त्यो अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउने गरी स्थानीय तहले नदीजन्य पैदावारको उत्खननमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका हुन् । 

रूपन्देहीका स्थानीय तहले नदीजन्य पैदावार चोरी निकासी रोक्न नियमित अनुगमन, ठेक्कामा बजार मूल्य अनुपातमा दररेट तय, ठेक्का दिएपछि पनि त्यसमा निगरानी लगायत गतिविधि बढाएका छन् । जनतासँग असुलिने करभन्दा नदीजन्य पैदावारलाई व्यवस्थित गर्दा आन्तरिक आय बढ्ने भएकाले स्थानीय सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको हो । 

स्थानीय तह प्रदेशले तोकेको नदीजन्य पदार्थको दररेट पुनरवलोकन गरी अघि बढेका छन् । नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने बुटवल, देवदह, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, सैनामैना, सियारी, शुद्धोधन, गैडहवा लगायत पालिका छन् । पालिकाहरूले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट न्यूनतम मानेर नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिघनफिट १५ देखि २० रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरी ठेक्का आह्वान गरेका छन् । प्रदेश सरकारले न्यूनतम दररेट प्रतिघनफिट ६ रुपैयाँ तोके पनि उपभोक्ताले नदीजन्य पैदावार प्रतिघनफिट ६० देखि ७० रुपैयाँमा खरीद गर्दै आएका छन ।

ठेकेदारले कम मूल्यमा ठेक्का लिँदा राज्यको राजस्व पनि घट्ने, उपभोक्ताले सस्तोमा नदीजन्य सामग्री पनि नपाउने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय तहले दररेटमा पुनरवलोकन गरेका हुन् । बिचौलियाले खाएको फाइदा घटाएर आन्तरिक राजस्व बढाउन जिल्लाका स्थानीय तह एकजुट भएसँगै तिलोत्तमा नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ ।

तिलोत्तमाको ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै निर्माण र क्रसर व्यवसायी अदालतमा पुगे पनि अदालतले ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने बताएपछि अन्य स्थानीय तहलाई पनि पुनरवलोकन गरिएको दररेटमा ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुलेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाशले तिलोत्तमा नगरपालिकाले तिनाउ नदी तथा सुखौरा खोलाको नदीजन्य पैदावार संकलन तथा विक्रीका लागि आह्वान गरेको ठेक्का रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो । निर्माण व्यवसायी नवराज श्रेष्ठसमेतले माघ २७ गते तिलोत्तमाले नदीजन्य पैदावार संकलन तथा विक्रीका लागि आह्वान गरेको ठेक्का रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

तिलोत्तमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट न्यूनतम भएकाले त्यसलाई केही बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा गएको बताए । प्रदेशले तोकेको दररेट निकै कम भएकाले यसमा हेरफेर गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

प्रदेशको आर्थिक ऐनमा तराई क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबापत प्रतिघनफुट ६ रुपैयाँ मूल्य तय गरेकोमा तिलोत्तमाले निकालेको सूचनामा तिनाउमा १८ रुपैयाँ प्रतिघनफिट र सुखौरामा प्रतिघनफिट १६ रुपैयाँ कायम गरिएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न माग गरिएको थियो । तिलोत्तमाले प्रदेश सरकारले तय गरेको रटरेट रूपन्देहीको सन्दर्भमा अत्यन्त न्यूनतम रहेको भन्दै गत पुस २७ गते नगरसभाबाट नदीजन्य पदार्थको दररेट तोकी माघ १७ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।