काठमाडौं । पछिल्लो समय विवादित बनेको नदी किनारमा थप २० मीटर जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरकारले उक्त फैसला पुनरवलोकनको लागि सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मीटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२० (२) अनुसार
पुनरवलोकनमा गएको हो ।
प्रकाशमणि शर्माले १३ वर्षअघि दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ गते २०६५ सालमा निर्धारित मापदण्डमा थप २० मीटर थप्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्णय गरेर गत साउन ३० गते सूचना निकालेपछि खोला किनारमा जग्गा जोडेका उपत्यकाबासी आतंकित भएका थिए । बागमती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा बागमती, विष्णुमतीलगायत नदीतटमा थप २० मीटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकूल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेकोलगायत आधार देखाउँदै सरकारले फैसला पुनरवलोकनको निवेदन दिएको छ ।
उक्त आदेशका कारण उत्पन्न हुने समस्या विकराल हुने र सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर पनि मापदण्डभित्रका संरचना खाली गर्न नसक्ने दाबी निवेदनमा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशको ७ वर्षको बजेट खर्चिनुपर्ने हुँदा असम्भव जस्तै भएको सरकारको दाबी छ ।न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुनरवलोकन हुने व्यवस्था छ ।
फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिने/नदिने आधार खोज्नेछ । निवेदनको आधारमा फैसला पुनरवलोकन हुने आधार देखेमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिनेछ । अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि शुरूदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइमा यसअघि फैसला गरेका र पुनरवलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशहरू सहभागी हुँदैनन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मीटरभित्र नयाँ संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शन पनि हुँदै गएको छ । सोमवार पनि फैसला खारेजीको माग गर्दै उपत्यकामा प्रदर्शन भएको थियो । विभिन्न १० ओटा संस्थाले सर्वोच्चले तोकेको मापदण्ड खारेजीको मागसहित कुपन्डोलबाट त्रिपुरेश्वरसम्म र्याली निकालेका थिए । गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति, उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति काठमाडौं उपत्यका (स्वनिग:) विशेष ब्युरो, पहिचानवादी मोर्चा, दलितको लागि दलित अभियान, यल नेवा: समाज, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान, सेभ नेपा: भ्याली, सहकारी पीडित संघर्ष समिति र हलिं नेवा: गुथिको आयोजनामा प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनकारीले सर्वोच्चको फैसलामा सरकार पुनरवलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका थिए ।
.jpg)
