काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक शुक्रवार शुरू हुन लाग्दा नेपालले व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा केही बुँदा संशोधनका लागि भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने बताएको छ । खासगरी नेपालले व्यापार सन्धिमा भारतलाई कृषि वस्तुमा दिइरहेको भन्साररहित प्रवेशको सुविधामा समीक्षा र नेपाली वस्तुको निर्यातमा लागिरहेको परिमाणात्मक बन्देज फुकुवा गराउन चाहेको छ । 

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पारस्परिक रूपमा भारतीय कृषि उत्पादनलाई विनाभन्सार नेपाली बजारमा प्रवेश दिँदा सस्ता भारतीय वस्तु आयात भई नेपाली कृषि उत्पादनले बजार नपाएकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्न खोजेको हो । 

‘नेपाली कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भारतीय कृषि उत्पादलाई भन्साररहित सुविधामा पुनर्विचार खोजेका हौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले बताए । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा करीब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि वस्तु नेपालले भारतबाट आयात गरेको व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रले जानकारी दिएको छ । हुन त नेपालले ५ वा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क भारतीय कृषि वस्तुमा लगाउँदै आएको छ तर त्यतिले सस्तो भारतीय कृषि वस्तुसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको स्थिति छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले हालै सरकारलाई सुझावको सूची हस्तान्तरण गर्दै चामल, गहुँ, फलफूल, तरकारी, काठ, रेजिन, माछा तथा धातु भारतबाट आयात गर्दा नेपालले दिइरहेको पारस्परिक भन्साररहित सुविधा हटाउन आग्रह गरेको थियो । यो व्यवस्था हटाए नेपाली कृषि वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बन्ने वातावरण सृजना हुने निक्कीको भनाइ छ ।

सन् २००२ मा सन्धि नवीकरण हुँदा पारस्परिक भन्साररहित सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कायम गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण भारतसँग नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गएको निक्कीले बताएको छ । त्यसैगरी नेपालले भारतले चार वस्तुमा लगाइरहेको परिमाणात्मक बन्देज हटाउन पनि अनुरोध गर्नेछ । व्यापार सन्धिअनुसार वनस्पति घिउ, तामाका वस्तु, जिंक अक्साइड र एक्रेलिक यार्नमा सन् २००२ देखि परिमाणात्मक बन्देज छ । वनस्पति घिउ १ लाख टन, यार्न १० हजार टन, तामाका भाँडा १० हजार टन र जिंक अक्साइड २ हजार ५०० टनसम्म मात्र नेपालले भारत निर्यात गर्न सक्छ । ‘भारतजस्तो ठूलो र बढ्दो अर्थतन्त्रमा यी वस्तुको केही बढी निर्यात हुँदा खासै फरक नपर्ने भएकाले २ दशकअघि लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाउन आग्रह गरिनेछ,’ अधिकारीले भने ।

यो कोटा र त्यसलाई पालना गराउन कडा सञ्चालन मोडालिटीका कारण यी वस्तुको निर्यातकर्तालाई निकै झन्झट हुने गरेको निक्कीले बताएको छ । नेपालले भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग पनि व्यापार सन्धि गरेको छ र ती कुनैमा पनि परिमाणात्मक बन्देज छैन । 

भारतको सार्वजनिक खरीदमा नेपाली वस्तुलाई पनि स्वदेशी वस्तुको व्यवहार गर्नुपर्ने र तेस्रो देशका वस्तु एक अर्को देशमा पुन: निर्यात गर्न दिनुपर्नेजस्ता सुझाव पनि निक्कीले दिएको छ । त्यसैगरी व्यापारका लागि थप रूट खुलाउन पनि भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ । दुईपक्षीय वार्तामा नेपालले पारवहन सन्धिमा पनि केही परिवर्तन चाहेको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार फूलबारी बंगलाबन्धको बाटोमा निश्चित तौलभन्दा बढीको कार्गो ल्याउन/लैजान प्रतिबन्ध छ । ‘यो प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरिनेछ,’ अधिकारीले भने ।

त्यसैगरी, विराटनगरमा इन्टेग्रेटेड चेक पोस्टमा रेलमार्फत सीमित मात्र वस्तु आयात गर्न पाइन्छ । सन् २०२३ मा नवीकरण गरिएको पारवहन सन्धिअनुसार तेस्रो देशबाट रासायनिक मल, कोइला, क्लिंकर र सिमेन्टको बल्क कार्गो मात्र विराटनगरमा ल्याउन पाइन्छ । सीमित वस्तु मात्र हुँदा भारतीय रेलसेवा उपयोग गरेर तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन र लैजान नेपाली व्यापारीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । ‘त्यसैले सबैखाले वस्तुको कार्गो विराटनगर आईसीपीमा ल्याउन आग्रह गरिनेछ,’ अधिकारीले भने । त्यसैगरी, ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) बाट गुणस्तर प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपालबाट भारत निकासीमा भइरहेको समस्या समाधान गर्न पनि नेपालले भारतलाईआग्रह गर्नेछ । 

केही महीनादेखि भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याडजस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । तर, उक्त प्रमाणपत्र दिन वा नवीकरण गर्न ढिलाइ गरिदिनाले नेपालका उत्पादनहरूको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ । अधिकारीका अनुसार भारतले नौ प्रकारका दुग्ध पदार्थ र मह आयातमा नेपालले लगाएको प्रतिबन्धप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।

यस विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताए । तर, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले यी वस्तुमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउनेबारे स्पष्ट पारेनन् । ‘नेपालमा नपाइने दुग्ध पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन र ती वस्तु आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाली किसानको हितमा सरकारले निर्णय लिन्छ ।’