राज्य विभिन्न तत्त्वको संयुक्त रूप हो । पूर्वीय दर्शनमा नीतिहरूको पनि नीति मानिने आदि नीतिको मान्यता प्राप्त शुक्रनीतिमा राज्य भनेको सातओटा अंगहरू (स्वामी, अमात्य, सुहृत् (मित्र), कोश, राष्ट्र, दुर्ग र बल (सेना)को संयुक्त शरीर हो भन्ने निष्कर्ष रहेको छ । आधुनिक परिभाषामा राज्य भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको संयुक्त स्वरूप हो भन्ने निष्कर्ष रहेको छ जो कानून व्यवस्था कायम गर्ने केन्द्रीकृत संस्थाका रूपमा रहेको हुन्छ । स्टेट भन्ने शब्द पनि आदि भारोपेली भाषाको ‘स्था’ शब्दबाट उत्पत्ति भएको पाइन्छ जो संस्कृतको तिष्ठति शब्दबाट व्युत्पत्ति भएको हो । 

राष्ट्र भनेको राज्यको एउटा अंग हो भन्ने मान्यता शुक्रनीतिमा स्थापित गरिएको छ जो हाल राष्ट्रको पर्यायवाचीका रूपमा रहेको नेशन शब्दभन्दा धेरै भिन्न रहेको छ । शुक्रनीतिमा राष्ट्र भन्नाले राज्यअन्तर्गत रहने चल र अचल सम्पत्तिको संयुक्त स्वरूप हो भन्ने परिभाषा रहेको छ । आधुनिक परिभाषामा राष्ट्र भन्नाले समान संस्कृति, भाषा, इतिहास भएको सामाजिक संस्थालाई बुझ्ने अर्थ बृहत् अर्थ राख्छ । परन्तु नेशन शब्दको अर्थ खोज्दै जाँदा आदि भारोपेली शब्द ‘जेन’मा पुग्नुपर्छ जसको अर्थ जन्मसँग सम्बद्ध रहेको छ । 

उपर्युक्त सबै परिभाषा र व्याख्यामा राज्य, देश, राष्ट्र जे भने पनि यससँग निश्चित भूगोलको परिधिमा बस्ने जनताको रक्षा र उपलब्ध स्रोतसाधनबीचको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था नै वास्तवमा राज्य व्यवस्था हो भन्ने बुझिन्छ । प्राचीन अर्वाचीन जुनसुकै परिभाषा र व्याख्याबाट विवेचना गर्दा पनि सारमा भन्नुपर्दा जनको सर्वोपर हित गरी मुलुकको सर्वोपरि विकास गर्नु नै वास्तवमा राज्यको पहिलो दायित्व हो जसको मूलमा ‘जन’ भन्ने शब्द नै रहेको छ । अर्थात् यदि जनसंख्याको उपस्थिति भएन भने त्यहाँ राज्य र सरकार नामक संस्थाको कुनै अर्थ रहँदैन । 

नेपालको सन्दर्भका चर्चा गर्दा ‘जन’ शब्द सबैभन्दा न्यून प्राथमिकतामा पर्ने शब्द हुन थालेको छ । कुनै समय ‘नेपाली हामी रहांैला कहाँ, नेपालै नरहे’ भन्ने देशभक्तिको गीतको खुबै ख्याति रहेको थियो परन्तु वर्तमानमा उपर्युक्त पंक्तिको गीतलाई ट्रान्सपोज गरी नेपाल हाम्रो रहला कहाँ, नेपाली नरहे, भन्ने गीत पो प्रासंगिक होला जस्तो देखिएको छ । यसका पनि एक तह अघि बढ्दै ‘नेपाल हाम्रो रहला कहाँ, जनतै नरहे’ भन्ने गीत अझ प्रासंगिक हुन जाने देखिन्छ । यो विषादपूर्ण परिस्थिति सृजना हुनु भनेको मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन आउँदै सिंगो मुलुकको अस्तित्वमा माथि नै आँच आउन पुग्नु हो । यसरी नेपाललाई निर्जनीकरण गर्नमा देहायका पक्षहरू— बाटो, बसाइँसराइ, वन्यजन्तु, बन्ध्याकरण बढी जिम्मेवार रहेका छन् । 

नेपालको कूटनीतिको पाँचओटा खम्बामध्ये वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन पनि रहेको छ । दक्ष, अदक्ष सबैप्रकारका श्रम आपूर्ति गर्ने विषयहरू नेपालको विभिन्न देशहरूसँग हुने कूटनीति परिचालनका प्रमुख लक्ष्य लिँदा नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन् ।

मनसुन शुरू भएसँगै समाचारमा अर्धसत्य समाचारहरूको ओइरो लाग्ने गर्छ, अर्थात् भीषण वर्षाका कारण पहिरो र डुबान भन्ने शीर्षकमा । अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले यो प्राकृतिक प्रकोपलाई सडकसँग जोड्ने कार्य कहिल्यै पनि गरेका छैनन् । नेपाली सञ्चारमाध्यममा यत्ति धेरै अर्धसत्य समाचार सम्प्रेषण अरू कुनै बिटमा लेखिने गरेका छैनन् । सत्य के हो भने हिउँदमा भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययनविना सडकहरू बनाउन डोजरहरूबाट पहाडहरू कोपरिन्छन् । आकाशबाट पानीको थोपा झर्नासाथ डोजरले कोपरेका कान्लाहरू भत्किन्छन् र पहाडमा पहिरो जान्छ । आजको नेपालको सत्य यही हो । परन्तु यो सत्यलाई सिंगो समाजले जानीजानी स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । पहाडमा कुनै कुनाकन्दरा बाँकी छैन जहाँ यस्तो बीभत्स विकास नपुगेको होस् । पहाडका सडकले निम्त्याएको बीभत्स विकासका दुईथरी असर रहेका छन् । पहिलो पहिरोका कारण हजारौं वर्षदेखि पुर्खाहरूले गराहरू बनाई संरक्षण गरेको माटो बगेर पहाडहरू माटोविहीन गेग्य्रानका रूपमा रूपान्तरण हुँदै छन् ।

यसको असर कृषि उत्पादन र जैविक विविधतामा अपूरणीय रूपमा परिरहेको छ । यी घटनाले पहाडमा कृषि, बागवानी पशुपालन आदिमा आकर्षण समाप्त भएको छ । सडक सृजित भूस्खलनले एकातिर पहाड माटोविहीन गेग्य्रानका रूपमा परिणत हुँदा अर्कोतिर यस्ता गेग्य्रान मानव बसोवास अयोग्य स्थानमा परिणत हुँदै छन् । जहाँ सडक पुगेको छ ती स्थान या त पहिरोले बगाइसकेको छ या पहिरो कालान्तरमा निश्चय नै बगाउने जोखिम स्थलका रूपमा छन् । यसले पहाडबाट तराई र समथर भूभागतर्फ हुने बसाइँसराइलाई तीव्रता प्रदान गरिहेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ भूभाग ओगटेको पहाडमा यसरी अवैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिएका सडकका कारण सृजित पहिरोका कारण खेती र बसोवास दुवै दृष्टिकोणले अयोग्य स्थानमा परिणत हुँदै छन् । पहाडमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहिरो जाने र खोलामा लेदो मात्र बढी हुन गई बाढी तराईसम्म पुग्दा बाढीको पानीमा लेदोका कारण आयतनमा वृद्धि भई सिंगो तराईमा जलसतहमा वृद्धि भई तट कटान र डुबानको समस्या विकराल रूपमा बढेर गएको छ । यसले तराई क्षेत्र पनि बसोवास र कृषि कार्यका लागि थप अमैत्री बन्दै गएको छ । यसरी पहाडको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा पहाडमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकहरू नेपालको अर्थतन्त्रको पहिलो धमिराका रूपमा रहेका छन् । 

पहाडमात्र होइन, तराई र भित्री मधेश (बन्डाल)मा पनि अवैज्ञानिक तवरले खनिएका सडकको नराम्ररी शिकार भइरहेका छन् । तराईको जमीन कोरोगेटेड स्वरूप (जस्ता पाता जस्तो) मा उत्तर दक्षिण लमतन्न भएर फैलिएको छ । जसरी छानाको पानीजस्ता पाताबाट प्रवाहित हुँदै तल झर्छ, तराईको वर्षाको पानी पनि उपर्युक्त भूबनोटमा निकास हुँदै दक्षिणतिर बग्ने गर्छ । परन्तु सिंगो तराई र तराई र भित्री मधेश (बन्डाल)मा पानीको यो प्राकृतिक प्रवाहलाई बाधा हुने गरी पूर्वपश्चिम दिशामा सडकहरू निर्माण भएका छन् । यू आकारका विशाल फाँटहरूबाट बग्ने पानीको प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हुने गरी माटो र ग्राभेलले पुरी सानासाना ह्युम पाइप राखी पानीको निकासको आत्मघाती विकल्पमा तराईमा हजारौं सडक निर्माण भएका छन् ।

पहाडमा पहिरोको प्रमुख कारण अवैज्ञानिक रूपमा खनिएका सडक भएझैं तराईमा पनि डुबानको प्रमुख कारण अवैज्ञानिक रूपमा तयारी गरिएका यस्ता अवैज्ञानिक सडक नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन् । यसरी पहाडझैं तराई पनि यस्ता अवैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिएका सडकका कारण बसोवास र कृषि अयोग्य स्थानमा परिणत हुँदै छ । तर पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा अविरल वर्षाका कारण तराई डुबानमा भन्ने अर्धसत्य समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन् । सारमा भन्नुपर्दा पहाड र तराईको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा पहाड र तराईमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकहरू नेपालको अर्थतन्त्रको धमिराको रूपमा रहेका छन् ।

बसाइँसराइलाई प्रवर्द्धन गर्नु नेपालको घोषित नीति रहेको छ । नेपालको कूटनीतिको पाँचओटा खम्बामध्ये वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन पनि रहेको छ । दक्ष, अदक्ष सबैप्रकारका श्रम आपूर्ति गर्ने विषयहरू नेपालको विभिन्न देशसँग हुने कूटनीति परिचालनका प्रमुख लक्ष्य हुन थालेको छ । यस नीतिका थुप्रै नकारात्मक असर देखिन थालेका छन् । विप्रेषण भित्रिँदै गर्दा समेत विप्रेषणको उपभोगसमेत नहुने अवस्था सृजना भएको छ । उपभोग गर्ने वयका सबै जनता विदेशमा रहने अवस्था सृजना गरिसकेपछि स्वदेशमा वस्तु र सेवाको मागमा भीषण पहिरो जानु कुनै आश्चर्यको विषय नै रहेन ।

यस्तो नीतिले शृंखलायुक्त बसाइँसराइलाई प्रोत्साहन गरेको र यस प्रकारका क्रियाकलापले मुलुकको पूँजीसमेत पलायन भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशमा लगानी गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने विषय केवल कोरा प्राज्ञिक बहसका विषयहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । जन्ती जाने र मलामी जाने मानिससमेत नपाउने अवस्था बन्दै गर्दा लगानी, उपभोग, आर्थिक गतिविधिमा विस्तार भन्ने विषयहरू आफैमा उदेकलाग्दा आलापप्रलापमा सीमित हुन पुगेका छन् । यसरी बसाइँसराइ नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को धमिराका रूपमा रहेको छ । 

वन्यजन्तुका क्रियाकलापहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउन वनसम्पदाको उपभोगसम्बन्धी वर्तमान प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन र वन्यजन्तु र मानवबीच सम्पर्क नहुने भौतिक संरचनाको विकास हुन जरुरी छ । बसाइँसराइलाई नियन्त्रणमा राख्न कोटा प्रणाली लागू गरी सशर्त अनुमति प्रथाको अभ्यास गर्नु जरुरी छ । 

वन वरपरको ठूलो क्षेत्र वन्यजन्तुको अतिक्रमणका कारण कृषि र बसोवास अयोग्य वृत्तमा परिणत हुँदै छन् । वन, वन्यजन्तु र मानव क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वनक्षेत्र आसपासमा जग्गा खरीदविक्री ठप्पजस्तै भएको छ । जग्गाधनीहरू कृषिको साटो कुकाठहरू रोप्ने विकल्पमा जान थालेका छन् । बस्तीभन्दा टाढाबाट जमीनहरूमा खेती गर्न छाडेका छन् । यत्ति मात्रै होइन, नदीहरूमा अन्धाधुन्ध रूपमा गोहीहरू छोडिँदा नदीमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त भएको छ । जंगलमा घरपालुवा पशु छिर्न नदिने र झालापाता काट्न नदिने सामुदायिक वनहरूको नीतिका कारण पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । सारमा भन्नुपर्दा वनक्षेत्र र नदीक्षेत्र आसपासको क्षेत्र वन्यजन्तु र गोहीजस्ता जलचरका कारण ध्वस्त हुन पुगेको छ । यसरी वन्यजन्तुहरू तथा गोहीजस्ता जलचरहरू पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को धमिराका रूपमा विद्यमान छन् ।

बसाइँसराइबाट सृजित जानसांख्यिक संकुचनलाई जनसंख्या नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण अर्को समस्या थपिएको छ । ढिलो विवाह, परिवार नियोजनका साधनहरूको सर्वसुलभता, गर्भपतनको सर्वस्वीकार्यता, बन्ध्याकरण अभियान र कम सन्तान सुखी परिवारको मान्यताको स्थापना र महिमामण्डन, परिवार नामक संस्थाको विखण्डनलाई प्रश्रय दिने पर्यावरणको विकासका कारण निकट भविष्यमा जनसंख्याको कमी हुने देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले स्वस्थ समाज र स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकासलाई नजानिँदो रूपमा भित्रभित्रै खोक्रो पारिरहेको हुन्छ । जनसंख्या नियन्त्रणमुखीका पाश्र्वप्रभावहरूका कारण सभ्यता नै ध्वस्त हुने चेतावनीयुक्त समाचारहरू आजका विकसित देशहरूबाट प्रवाहित भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली समाज र अर्थतन्त्र नेपालको जनसंख्या नियन्त्रणमुखी नीतिको शिकार बनिरहेको छ । 

माग र उत्पादन दुवैका आधारका रूपमा रहेको सन्तुलित जनसंख्याको अभावमा अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना आफैमा हास्यास्पद हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनसंख्या पनि सोहीअनुरूप चलायमान हुने प्रकृतिको हुनुपर्छ । जनसंख्या चलायमान हुन युवापुस्ताको अंश बढ्नुपर्छ । यसका लागि जनसंख्या वृद्धिका नीतिहरू अंगीकार गरिनुपर्छ । तर, नियन्त्रणमुखी जनसंख्या नीतिबीच अर्थतन्त्र चलायमान गराउने अनौठो नीति अंगीकार गरिनु आफैमा उदेकलाग्दो विषय बन्न गएको छ । यसरी जनसंख्या नियन्त्रणमुखी नीति नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को धमिराको रूपमा रहेको छ । 

उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै माथि उल्लेख गरिएका प्राचीन र अर्वाचीन दुवै प्रकृतिका राज्यको अस्तित्व कायम गर्ने हो भने पहाड र तराईलाई बसोवासयोग्य बनाउन निर्माण गरिएका निर्माणाधीन अवैज्ञानिक सडकहरूको विस्थापन र यस्ता अवैज्ञानिक सडकहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ । दोस्रो, वन्यजन्तुका क्रियाकलापलाई सन्तुलनमा ल्याउन वनसम्पदाको उपभोगसम्बन्धी वर्तमान प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन र वन्यजन्तु र मानवबीच सम्पर्क नहुने भौतिक संरचनाको विकास हुन जरुरी छ । बसाइँसराइलाई नियन्त्रणमा राख्न कोटा प्रणाली लागू गरी सशर्त अनुमति प्रथाको अभ्यास गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै जनसंख्याको सन्तुलन सुनिश्चित गर्न जनसंख्या वृद्धि हुने गरी कानूनमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ष्ठ अधिकृत हुन् ।