काठमाडौं । नेपालले पहिलोपल्ट गरेको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा नेपालले बीबी माइनस प्राप्त गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै नेपालमा लगानी गर्नु जोखिमयुक्त रहेको ठहर गर्दै बीबी माइनस दिएको हो ।

फिचको प्रतिवेदनले सन् २००६ मा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपालमा सुधार आइरहे पनि अर्थतन्त्रमा दर्जनौं चुनौती कायमै देखाएको छ । बिहीवार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् २०१४ को शुरुआतदेखि आठओटा सरकार परिवर्तन भएको र बारम्बार सत्ता संघर्ष र राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनालाई कमजोर पारेको बताइएको छ । सरकार परिवर्तन भएकै कारण केन्द्रीय बैंक सञ्चालनमा समेत प्रभाव परिरहेको फिचले क्रेडिट रेटिङका क्रममा पाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालको रेटिङ दक्षिण एशियामा तुलनात्मक रूपमा राम्रो आएको दाबी गरे । ‘दक्षिण एशियामा नेपालको रेटिङ तुलनात्मक राम्रो आयो,’ उनले भने, ‘दक्षिण एशिया ठूलो बजार हो र नेपालको तुलनात्मक राम्रो रेटिङलाई भजाएर हामीले विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।’

नेपालको सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत छ । यो अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम रहेको, बाह्य ऋणको करीब ४० प्रतिशत अति सहुलियत दरमा रहेको र पछिल्ला केही वर्षसम्म त्यसकै वरिपरि रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा बैंकिङ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘निजीक्षेत्रमा ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८६ प्रतिशत पुगेको छ भने बैंकमा निक्षेप रकम १०६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट थप १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको र त्यो जोखिमयुक्त हुन सक्ने रेटिङ एजेन्सीको ठहर छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति भएपछि पनि केही वर्ष नेपालले सस्तो ब्याजदरमा अन्तरराष्ट्रिय निकायबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने फिचको भनाइ छ । फिचले नेपालको सार्वजनिक वित्तमा वृद्धि र बाह्य वित्तीय सहायतामा कमी आउनुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यी चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सके आगामी दिनमा रेटिङमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । स्थिर आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र शासन प्रणालीमा सुधारले आगामी दिनमा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ बढाउन सक्ने फिचले औंल्याएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले रेटिङले देशको अवस्था धेरै राम्रो नभए पनि गएगुज्रेको पनि नरहेको देखाएको बताए । ‘बीबी माइनस आएको छ तर सीमा त झरेको छैन,’ उनले भने, ‘जहाँजहाँ कमजोरी औंल्याइएको छ, त्यसमा सुधार गरी हामीले अवस्था सुधार गरेर रेटिङ राम्रो ल्याउन सकिन्छ ।’ 

उनी अहिले दिएको रेटिङलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसलाई हामीले सुधारको पाइला चाल्ने ढुंगाको रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले रेटिङको शुरुआतले सरकार र निजीक्षेत्र दुवैलाई सहज बनाउने बताए । ‘यसबाट नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारबाट कर्जा लिन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गरी पैसा उठाउन सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

राजनीतिक अस्थिरतापछि सुध्रिएको श्रीलंकाको रेटिङ ट्रिपल सी प्लस छ । यस्तै पाकिस्तानको ट्रिपल सी प्लस नै रहेको छ भने माल्दिभ्सको सीसी रहेको छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण अझै बनाउन नसकेको बताउँछन् । ‘निर्यातमुखी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्दै स्थिर आर्थिक नीति अपनाउने हो भने विस्तारै रेटिङ सुधार्न सकिन्छ,’ 

उनले भने ।

मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य हो । मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा यसलाई लिने गरेका छन् । 

गत भदौमा क्रेडिट रेटिङका लागि फिचको टोली नेपाल आएर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

फिचले औंल्याएका प्रमुख बुँदा

स्थिर सार्वजनिक ऋण : नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत छ र केही वर्षसम्म त्यसकै वरिपरि रहनेछ । प्रादेशिक सरकारले भने ऋण लिएका छैनन् ।

ऋण तिर्ने क्षमता उच्च : नेपालको ४० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण विदेशी छ र जुन धेरै सहुलियतपूर्ण छ । यसको औसत तिर्ने समय १३ वर्ष छ र औसत ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र छ । वास्तविक ब्याजदर आन्तरिक ऋणमा पनि कम नै छ तर औसत तिर्ने समय ३ वर्षको छ ।

बजेट घाटा : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत रहने अनुमान भएकोमा २०८२/८३ मा बजेट घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । बजेट घाटा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निकै बढेको थियो । सरकारको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा असर गरेकोले यसो भएको हो ।

विदेशी ऋणदाता : सार्वजनिक क्षेत्रबाहेक अन्यले धेरै कम मात्र विदेशबाट ऋण लिएका छन्, जसले नेपालमा धेरै न्यून विदेशी लगानी रहेको र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग सीमित रूपमा मात्र जोडिएको स्पष्ट हुन्छ । 

आर्थिक वृद्धि : मध्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ । यसमा जलविद्युत्को विकास र भारत निर्यातको लागि भएको सहमतिले योगदान गर्नेछ । 

बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम : वित्तीय सूचकहरू बिग्रँदै गएका छन् तर धेरै नराम्रो पनि छैन ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन : सन् २०१४ देखि ८ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनामा असर परेको छ । 

शासकीय सुधार : विश्व बैंकको शासकीय र्‍याङकिङमा नेपाल मध्यमस्तरमा छ ।

रेटिङ तल झर्न सक्ने प्रमुख जोखिम

सार्वजनिक वित्त : राम्ररी सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन नभएमा यस्तो ऋण अत्याधिक बढ्न सक्ने, 

बाह्य सहयोग : बाह्य दाताबाट हुने सहयोग घट्न सक्ने,

समग्र आर्थिक अवस्था : विकास परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने र राजनीतिक अस्थिरता भएमा मध्यकालीन आर्थिक वृद्धि घट्ने ।

सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । उक्त प्रक्रियाका लागि सरकारले नेपालको स्ट्याण्र्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको थियो । 

क्रेडिट रेटिङमा बढी अंक अर्थात् ए प्लस प्राप्त गर्ने देशको आर्थिक अवस्था बलियो भएको सन्देश जाने र कम अंक प्राप्त गर्ने आर्थिक रूपमा कमजोर भएको सन्देश जाने गर्छ । क्रेडिट रेटिङ गर्दा फिचले ट्रिपल एदेखि सीसम्म अंक दिने गर्छ । ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, डबल ए, डबल ए, ए प्लस, ए, ए माइनल, ट्रिपल बी प्लस, ट्रिपल बी र ट्रिपल बी माइनल अंक प्राप्त गर्ने देश लगानीको हिसाबले न्यून जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । 

दक्षिण एशियाली देशमध्ये भारतको रेटिङ ट्रिपल बी माइनस रहेको छ, जुन लगानीयोग्य अवस्था हो । डबल बी प्लस, डबल बी र डबल बी माइनसलाई जोखिमसहितको लगानीको अवस्था मान्ने गरिन्छ । दक्षिण एशियाली देशमध्ये बंगलादेशको रेटिङ बी प्लस रहेको छ ।